नेकपा (माओवादी केन्द्र) वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले केन्द्रीय समिति बैठकमा फरक मत राखेका छन्। उनले उक्त फरक मतमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का कमजोरी औंल्याएका छन्। उनले अध्यक्ष प्रचण्डका चार कमजोरीलाई सूत्रबद्ध गरेका हुन्।
विरोधका बीच एमसिसी अनुमोदन
श्रेष्ठले पार्टीको विरोधका बीच एमसिसी सदनबाट अनुमोदन गर्न भूमिका खेलको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
‘एमसिसी परियोजना आर्थिक विकास परियोजना नभएर मूलतः रणनीतिक योजना हो भन्ने पार्टीको निष्कर्ष हुँदाहुँदै पनि पार्टीले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्यो,’ उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्।
एमालेसँग हठात् सत्ता समीकरण
त्यस्तै २०८० फागुनका नेपाली कांग्रेससँगको समीकरण परिवर्तन गरी नेकपा (एमाले) सँग सत्ता सहकार्य गरेको भन्दै उनले असहमति राखेका छन्।
‘नेपाली कांग्रेससँगको सरकारको समीकरण हठात् परिवर्तन गरी एमालेसँग नयाँ समीकरणको सरकार बनाउनु कमजोरी रह्यो,’ उनले भनेका छन्।
सहकारी ठगी आरोपितलाई किन गृहमन्त्री बनाइयो?
वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सहकारी ठगीको आरोपित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन भूमिका खेलेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। एमाले माओवादी गठबन्धन सरकारमा रवि लामिछाने गृहमन्त्री थिए।
‘स्वार्थको द्वन्द्व भएको व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु र रास्वपाको सभापतिप्रति नेतृत्वबाट ज्यादै बढी महत्त्व दिएको र पक्षधरता लिएको देखिनु, (यहाँ के कुरामा स्पष्टताको आवश्यकता छ भने रास्वपा सभापतिमाथि अनुसन्धान र हिरासत वा जेल बसाइमा सरकारद्वारा गरिएको भेदभाव, दुव्र्यवहार र अपमानजनक व्यवहारको हामीले कडा विरोध गर्ने पर्दथ्यो। त्यसमा कुनै शंका छैन। तर हाम्रो नेतृत्वबाट अनुसन्धान र मुद्दा दायरको नै विरोध गरेको जस्तो देखिनु उपयुक्त होइन,’ उनले असहमति राख्दै भनेका छन्।
शेरबहादुर देउवालाई समर्थनको आश्वासन र दुई बुँदे सहमति
वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जनतासँग माओवादी जनजागरण अभियान प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेकै बेलामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकार बनाउन समर्थन गर्ने र सरकारमा जान सकिने अभिव्यक्ति दिइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
‘जनतासँग माओवादी जनजागरण अभियान प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेकै बेलामा शेरबहादुर देउवालाई सरकार बनाउन समर्थन गर्ने र सरकारमा जान सकिने अभिव्यक्ति दिनु, त्यसले कार्यकर्ता र जनतामा भ्रम पैदा गर्यो। भिजिट भिसाका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीले सरकारसँग २ बुँदे गलत सम्झौता गर्नु, (यसले कार्यकर्ता र आम जनसमुदायमा पार्टीप्रति नकारात्मक भाव विकास गर्यो),’ उनले भनेका छन्।
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको नारा किन दिइयो?
भर्खरै जेनजी आन्दोलनबाट विस्थापित एमाले र कांग्रेस पार्टीका प्रमुख सचेतकहरूसँग मिलेर संयुक्त वक्तव्य दिएकोप्रति पनि उनले आपत्ति जनाएका छन्।
‘प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको नारा दिनु, (हाम्रो पार्टीले जेनजी आन्दोलनकारीकै प्रस्ताव र सहमतिअनुसार अन्तरिम सरकार बनाउने तर प्रतिनिधिसभा मार्फत् संवैधानिक रूपमा नै त्यसको आधार तयार पारेर गर्ने भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो। त्यो प्रस्तावमा सहमति नभएर प्रतिनिधि सभा मार्फत् निर्णय गर्ने संवैधानिक बाटो अवलम्बन नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकोमा असहमति दर्ज गर्नु स्वाभाविक थियो। तर त्यसरी असहमति दर्ज गर्दागर्दै पनि पार्टीले अन्तरिम सरकारको गठन र निर्वाचन घोषणाप्रति सहमति र समर्थन जनाइसकेको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको नारा दिनु गलत थियो। त्यसले केही समय भ्रम पैदा गर्यो),’ असहमतिमा भनिएको छ।
-1746009348.jpg)
