भदौ २३ र २४ गते भएका घटना छानबिन गर्न बनेको आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक सहित पाँच जनाको विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको आयोगले यही असोज १२ गते गरेको उक्त निर्णय कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ?
के ओली र लेखक सहित पूर्व गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्व राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख हुतराज थापा र पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई विदेश भ्रमण गर्न नदिन उनीहरूको राहदानी रोक्का गरियो? यसमा सरकारको कुन निकायले कस्तो कारबाही बढायो?
हामीले आयोगका अध्यक्ष कार्कीसहित अध्यागमन र राहदानी विभागका अधिकारीहरूसँग यसबारे कुरा गरेका छौं।
पूर्वन्यायाधीश कार्कीले भदौ २३ र २४ का घटना छानबिन सिलसिलामा ओली, लेखक सहित पाँच जनालाई कुनै पनि बेला आयोगमा उपस्थित गराउनुपर्ने हुँदा विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको जानकारी दिए।
'हामीले गृह र परराष्ट्रलाई आवश्यक कारबाही बढाउनू भनेर लेखी पठाएका छौं,' उनले सोमबार सेतोपाटीसँग भने, 'उनीहरूलाई विदेश जान नदिन र आयोगको स्वीकृतिबिना काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न भनेका हौं। बाँकी प्रक्रिया उनीहरूले नै गर्छन्।'
यसबारे अध्यागमन विभागमा बुझ्दा त्यहाँका एक उच्च अधिकारीले गृह मन्त्रालयबाट ती पाँच जनाको यात्रा रोक्न पत्र आएको पुष्टि गरे।
'आयोगको सिफारिस अनुसार पाँच जनालाई काठमाडौंबाट कतै जाने अनुमति नदिनू भनिएको छ,' उनले भने, 'त्यसै अनुसार हामीले उहाँहरूको यात्रामा रोक लगाएका छौं।'
'उहाँहरूको राहदानी रोक्का भएको होइन,' उनले अगाडि भने, 'तर राहदानी रोक्का नभए पनि काठमाडौं छाडेर कहीँ पनि जाने अनुमति छैन।'
राहदानी विभाग स्रोतले पाँच जनाको राहदानी रोक्का गर्न वा नयाँ राहदानी जारी नगर्न कुनै पत्र नआएको बताए।
मन्त्रिपरिषदबाट पनि उनीहरूमध्ये कसैको राहदानी रोक्काको निर्णय नभएको एक जना मन्त्रीले जानकारी दिए।
यसबाट के बुझिन्छ भने, पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व गृहमन्त्री लेखकसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गरिएको छैन। तर उनीहरूलाई काठमाडौं छाडेर जान रोक लगाइएको छ। उनीहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै विदेश जान पाउने छैनन्। विदेश जान खोजे विमानस्थलको अध्यागमनबाट फिर्ता पठाइनेछ। काठमाडौं छाडेर अन्य जिल्लाको भ्रमण पनि गर्न पाउने छैनन्।
यसअघि नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो राहदानी रोक्काबारे टिप्पणी गर्दै 'अन्तरिम सरकारलाई देश जिम्मा लगाएर विदेश नभाग्ने' बताएका थिए।
नेपाली कांग्रेसले पनि पूर्व प्रधानमन्त्री ओली, पूर्व गृहमन्त्री लेखक लगायत विभिन्न व्यक्तिको राहदानी रोक्का गरिनु प्रतिशोधपूर्ण भएको बताएको थियो।
राहदानी ऐनको दफा १२ ले राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न सातवटा अवस्था परिकल्पना गरेको छ।
पहिलो — राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मावन बेचबिखन, अपहरण, लागुऔषध, अवैध हातहतियार, संगठित अपराध वा आतंकवाद सम्बन्धी अनुसन्धान सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न लेखी पठाएको अवस्थामा।
दोस्रो — माथिका सबै कसुरको अभियोगमा अदालतको आदेश बमोजिम राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न अदालतले लेखी पठाएको अवस्थामा।
तेस्रो — माथिका सबै कसुरको अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको अवस्थामा।
चौथो — बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा परेको अवस्थामा।
पाँचौं — मनासिब माफिकको कारण सहित नेपाल सरकार वा अदालतको आदेशबाट विदेश जान रोक लगाएको वा राहदानी जारी नगर्न वा जारी भएको राहदानी रोक्का राख्न आदेश भएको अवस्थामा।
छैठौं — राहदानी जारी गर्ने निकायले आधार र कारण खुलाई जारी नगर्ने वा राहदानी रोक्का राख्ने भनी निर्णय गरेको अवस्थामा।
सातौं — राहदानी वाहकका नाममा जारी भएको राहदानीको बहाल अवधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा।
***
-1746009348.jpg)
