राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अनुशासन समितिले मधेस प्रदेशकी मन्त्री कञ्चन विच्छा साहलाई सांसद र साधारण सदस्यसमेत पनि नरहने गरी कारबाही सिफारिस गरेको छ।
पार्टीलाई जानकारी नगराई एमाले नेतृत्वको मधेस सरकारमा मन्त्री भएको र अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारबाट फिर्ता आउन निर्देशन दिए पनि अटेरी गरेको भन्दै कारबाही सिफारिस भएको हो।
साथै राप्रपा अनुशासन समितिले विच्छालाई कात्तिक २५ गते २४ घन्टे स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो।
अनुशासन समितिले विच्छालाई सांसद तथा पार्टी साधारण सदस्यबाट हटाउन पार्टीसमक्ष सिफारिस गरेको राप्रपाका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए। विच्छा समानुपातिक तर्फकी सांसद हुन्।
विच्छामाथि अनुशासन समिति सचिवसमेत रहेका कोशी प्रदेश सभा संसदीय दल नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
राप्रपाले जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २४ गते विज्ञप्ति निकालेर संघीय र प्रदेश सभाका सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिएको घोषणा गरेको थियो।
तर राप्रपाका प्रदेश सांसद अहिले मन्त्री भएकी थिइन् भने मन्त्री हुनेलाई भदौ २४ मै राजीनामा दिएका सिटौलाले स्पष्टीकरण सोधेको अवस्था रहेकोले यसलाई लिएर पार्टीभित्रै आलोचना भइरहेको छ।
यो पनि:
'नो इन्ट्री' मा घुसेको भन्दै राप्रपाले देखायो मन्त्री विच्छालाई रेड कार्ड, लफडा के हो?