सरकारले विदेशमा भएका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने सम्बन्धी अध्यादेशबारे राजनीतिक दल, जेनजी प्रतिनिधि, निर्वाचन आयोग, नागरिक समाजका अगुवा र सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आयोजना गरेको छलफलमा गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशको तयारी भइरहेको र त्यसबाट हुन लागेको परिवर्तनबारे जानकारी गराएको थियो।
सरकारले अध्यादेश मार्फत् हुन लागेको ३ वटा मुख्य परिवर्तनबारे जिज्ञासा राखेको थियो।
अध्यादेशमा सरकारले मतपत्रमा ‘कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने’ (नो भोट) को विकल्प समावेश गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी छलफलमा गराएको थियो।
त्यस्तै, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिन तथा अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्थाका लागि विद्यमान चार वटा ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जनाएको थियो।
छलफलमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन निर्वाचन ऐन, २०७३ र मतदाता नामावली ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न लागिएको बताएका थिए।
अन्तर जिल्लाबाट समानुपातिक, प्रत्यक्ष वा दुवैतर्फ मतदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिने जानकारी काफ्लेले बैठकमा गराएका थिए।
‘वर्तमान सरकार गठन भइसकेपछि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको लागि मतदानको व्यवस्था गर्न अन्तरजिल्लामार्फत प्रत्यक्षतर्फ वा समानुपातिकको लागि मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न, कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारले विभिन्न पक्षबाट आएका माग, सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलाका आधारमा तत्कालीन सरकारले नै अगाडि सारेको विषयहरूलाई समेटेर सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको सहकार्यमा चार वटा ऐन संशोधनको लागि अगाडि बढेको विषय जानकारी गराउन चाहन्छु’, काफ्लेले बैठकमा भने, ‘चार वटा ऐन संशोधनको एउटा खाका तयार भएको छ। त्यस्तै मतपत्रमा कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने व्यवस्था समेत समावेश गराएका छौँ। अन्तरजिल्लाबाट समानुपातिक वा प्रत्यक्षतर्फ र दुवैमा मतदान गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। विदेशमा हुने निर्वाचनमा त्यहाँस्थित नियोगमा मतदान केन्द्र, मतदाताको परिचय खुलाउने लगायत केही विषयमा ऐनमा सुधार गर्न लागि रहेका छौं।’
छलफलमा सरकारले राखेको प्रस्तावमा राजनीतिक दलहरूले भने खुलेर समर्थन गरेनन्।
नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा विदेशबाट मतदान सम्भव हुने नहुने विषयमा सरकारलाई नै प्रतिप्रश्न गरेको थियो।
‘३–४ वटा कानुन संशोधनको कुरा आएको छ। राम्रो कुरा हो। हुनुपर्छ। तर २१ गतेको मितिमा सम्भव छ त?,’ बैठकमा सहभागी कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले प्रश्न गरे, ‘फागुन २१ गते चुनाव हुनु सबैका लागि खुसीको कुरा हो। सबैभन्दा ठूलो कुरा जनता हो। जनताले जसलाई पत्याउँछ फेरि आएर संसद बन्छ केके सुधार गर्नुपर्छ, गर्छ।’
उनले निर्वाचन गराउने सरकारले मन्त्री थपेको थप्यै गरेकोमा पनि प्रश्न उठाए।
‘हामी निर्वाचनमा गइसक्यौं,’ यादवले भने, ‘स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सबैको ध्यान चुनावमा जानुपर्छ। सरूवा, बढुवामा भन्दा चुनावमा ध्यान जानुपर्छ।’
उनले निर्वाचन नभए फागुन २१ पछि राष्ट्रपति र प्रधान्मनत्रीको लिगेसीको कुरा आउने बताए।
नेकपा एमालेका महेश बस्नेतले नेकपा एमाले निर्वाचन र जनेजीसँग सरकारले गरेको सम्झौताप्रति सैद्धान्तिक रूपमा सहमत रहेको बताए। तर दलहरूले विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्न मानेनन् भन्ने सन्देश दिन कतै छलफल गरिएको त हैन? भन्दै प्रश्न उठाए।
‘सैद्धान्तिक रूपमा जेनजीको मागमा र निर्वाचन गराउने कुरामा हामी सहमत छौं। व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुहोस्,’ बस्नेतले भने, ‘तर ‘भरे बाबा आउने छन् चिचिपापा ल्याउने छन्’ भनेजस्तो नगरौं। हामीले युवा बेलामा २०६४ सालमै विदेशमा मतदानको व्यवस्था गर्न माग गरेका हौं।’ तर कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको बस्नेतले बताए।
‘२०७१ सालमा एमआरपी पासपोर्ट लागू गर्ने म्याद सरकारले तोक्यो। तर नेपालका दूतावासले र कन्सुलेटले दक्षता प्रविधि पनि छैन भने। कतारमा ४ लाख, साउदीमा यति लाख मान्छेले दूतावास घेर्छन् भनेपछि पटक पटक सारेको अनुभव छ,’ बस्नेतले भने, ‘अहिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई ई-भोटिङ गरेर अहिले मलाई सम्भव होला भन्ने लाग्दैन।’
बैठकमा नबोलेको नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा कानुन संशोधनको प्रस्ताव आएकाले त्यसले संसद पुनर्स्थापना गर्ने मागको सान्दर्भिकता र औचित्यता पुष्टि गरेको दाबी गर्दै फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेका छन्।
‘निर्वाचनको मिति आउन जम्मा ७२ दिन मात्रै बाँकी रहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज भएको बैठकमा नेकपा एमालेको तर्फबाट म पनि सहभागी थिएँ। तर राजनीतिक दल, नागरिक समाज र निर्वाचन आयोग समेतलाई सहभागी गराएर प्रधानमन्त्री ज्यूले बोलाएको उक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिएको सरकारी प्रस्तावले नै फागुन २१ गते निर्वचान हुँदैन र गर्दैन भन्ने कुरा औपचारिक रूपमै घोषणा भएको छ,’ बर्तौलाले लेखेका छन्।
उनले अगाडि लेखेका, ‘यसले मुलुकमा विद्यमान जटिल परिस्थितिको संवैधानिक निकासका लागि तत्काल संसद पुनर्स्थापना गर्ने मागको संवैधानिक र कानुनी आवश्यकता मात्रै होइन व्यावहारिक र राष्ट्रिय सान्दर्भिकता तथा औचित्यता समेत सुदृढ ढंगले पुष्टि भएको छ। खेल प्रारम्भ भएको ह्विसल बजिसकेपछि खेलाडीको अनुहार हेर्दै पाइलै पिच्छे सर्वस्वीकार्यता विपरीत नियमहरू अदलबदल हुन सक्दैन। त्यो खेलको स्वच्छता , निष्पक्षता र निर्भयताका लागि होइन र हुन सक्दैन।’
बैठकमा सहभागी भएका नागरिक अगुवा कनकमणि दिक्षित र राधेश्याम अधिकारीले भने बर्तौलाले जस्तै खेल सुरू भएपछि नियम परिवर्तन गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। तर अर्का नागरिक अगुवा विद्याधर मल्लिकले भने वर्तमान सरकारले जेनजीको माग अनुसार निर्वाचन सुधार गर्न सक्ने बताएका थिए।
बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता शिशिर खनालले भने अहिले कानुनमा व्यवस्था गरेर जान सकिने बताएका थिए। बरू कार्यान्वयनका क्रममा व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुने जति विषय राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शमा गर्न सकिने धारणा राखेका थिए।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका राजेन्द्र पाण्डेले नेपालमा अहिले पनि २५ प्रतिशत मतदताको मत अरू कोही व्यक्तिले खसाल्ने गरेको उल्लेख गर्दै ई-भोटिङ कार्यान्वयन गर्न मुस्किल रहेको बताएका थिए।
उनले सम्भव भए/नभएको विषयमा सरकारलाई नै प्रतिप्रश्न गरेका थिए।
साथै निर्वाचनका लागि ७२ दिन बाँकी रहेका बेला काम गर्न सक्ने कुरा मात्र बोल्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
तर पाण्डेलाई जबाफ दिँदै रास्वपाका शिशिर खनालले कतिपयलाई रेडियो चलाउन आउँदैन भन्दैमा इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाउने जस्तो तर्क नगर्न सुझाव दिएका थिए।
बैठकमा जेनजी प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित सागर ढकाल र भावना राउतले विदेशबाट मतदानको व्यवस्था र अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
विदेशबाट मतदानका लागि केही समस्या भए पनि नेपालमै भएका नागरिकहरूलाई अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्था मिलाउन सम्भव भएको उनीहरूको तर्क थियो।
छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आयोगले सधैं विधि र पद्धतिबारे दलका प्रतिनिधि र सरकार र नागरिक अगुवासँग छलफल गरेर सामूहिक रूपमा निर्णय लिने गरेको बताए।
उनले निर्वाचन आयोगले ऐन नबनाउने भन्दै निर्वाचन घोषणा भएपछि नियम परिवर्तन नगर्ने बताए।
आयोगले अहिले कार्यविधि र आचारसंहिता बनाएर काम गर्ने गरेको बताए।
उनले विदेशबाट मतदानको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले विगतमा आदेश दिएको र सँगसँगै त्यसमा सरकारका कुन कुन निकायले के काम गर्नुपर्ने भन्ने पनि उल्लेख भएको बताएका थिए।
‘खेल सुरू भएपछि नियम परिवर्तन गर्न पाँइदैन भन्ने पनि आयो। अन्तर निर्वाचन क्षेत्र र विदेशमा भएका नेपालीले मतदान गर्न नपाउने हो भने निर्वाचन गर्न हुँदैन भन्ने पनि आयो’, भण्डारीले भने, ‘समयमै जे गर्ने हो निर्धारण गरौँ। निर्वाचन आयोगलाई कार्यबोझ बढ्दा कार्यसम्पादन गर्ने समिति व्यक्तिमाथि दबाब हुन्छ। पछि निर्वाचन आयोगका कारण बिथोलियो भन्न पाँइदैन।’
छलफलपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले भने निर्वाचन संकटको घडी नभई परिवर्तनको मार्ग भएको बताइन्।
उनले निर्वाचनले विस्तारै परिवर्तन ल्याउने र सत्ता एकपछि अर्को वर्गमा हस्तान्तरण गर्दै जाने बताइन्। तर सरकारले नै प्रस्ताव गरेको अध्यादेश र त्यसमा भएका विषयवस्तुबारे भने केही टिप्पणी गरिनन्।
प्रधानमन्त्रीले विदेशमा भएका नेपालीको मतदान लगायतका विषयमा केही नबोलिकन धारणा टुङ्ग्याएपछि जेनजी प्रतिनिधि राउत र ढकालले जबाफ माग गरेका थिए। तर चार घण्टा लामो छलफल ध्यानपूर्वक सुनेकी प्रधानमन्त्री कार्की जेनजी प्रतिनिधिले उठाएका कुरा सुनेको नसुन्यै गरेर बैठक कक्षबाट बाहिरिएकी थिइन्।
-1746009348.jpg)
