निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचनको विषयमा छलफल गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई शुक्रबार आयोगमा बोलाएको थियो।
बिहान साढे ११ बजेका लागि डाकिएको बैठकमा सबभन्दा पहिला नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पुगेका थिए।
आयोगको दलीय हैसियतका आधारमा सिट प्लानिङ गरेको थियो।
प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको दायाँतर्फ सबभन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सिट तोकियो। त्यसपछि बायाँतर्फ दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको सिट राखियो। गगन थापासँगै तेस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सिट राखिएको थियो भने रवि लामिछानेसँगै चौथो ठूलो दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सिट थियो।
आयोगले तोकेको सिट योजनामा निर्वाचनमा पराजित एकातर्फ र निर्वाचनमा जितेका अर्कातर्फ परेका थिए।
बैठकमा सहभागी हुनेहरूले नेम प्लेट हेरिरहेका थिए।
त्यसपछि एक नेताले निर्वाचन आयोगमा दुई जना पिएचडी गरेका डाक्टर रहेको उल्लेख गरे। आयुक्तहरू डाक्टर जानकी तुलाधर र डाक्टर राजीव सुब्बाले पिएचडी गरेका छन्।
डाक्टरको कुरा निस्किएपछि गगन थापाले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ३० जना चिकित्सक तथा विद्यावारिधी उपाधि प्राप्त डाक्टर रहेको प्रसंग सुनाए।
पिएचडीको कुरा आएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका मुक्ति प्रधानलाई पिएचडी सकिएको/नसकिएको सोधे।
प्रधानले आफ्नो पिएचडी सकिएको बताए।
लगत्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आइपुगे।
ओली नेम प्लेट हेर्दै सिटमा बस्दा नबस्दै प्रचण्डले ठट्टा गरे – 'उहाँको नाममा डाक्टर लेखेको रहेनछ।'
ओली पनि के कम तत्कालै जबाफ फर्काए।
'एउटा डाक्टर भए पो लेख्नु। चार वटा छ', ओलीले भने, 'डाक्टर, डाक्टर, डाक्टर, डाक्टर... लेख्ने कुरा भएन।'
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीलाई विभिन्न विश्वविद्यालयले मानार्थ पिएचडी दिएका छन्। प्रचण्डले त्यही विषयमा मजाक गरेका थिए।
ओलीको औपचारिक अध्ययन कक्षा १० सम्म मात्र भएकाले राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपमा यो व्यङ्ग्य विषय बन्ने गरेको छ ।
बैठकमा ओली लामो समय बसेनन् ।
उनले आफ्नो अर्को निर्धारित बैठक रहेको उल्लेख गरे र पार्टीको निर्वाचन विभाग प्रमुख समेत रहेका देवेन्द्र दाहाल बैठकमा बस्ने जानकारी दिए।
बैठकबाट छिट्टै निस्किएका ओलीले झर्दा झर्दै ठट्टा गरे - 'आउँदै आएन भन्ने नपरोस् भन्ने आएको हुँ।'
ओलीलाई पत्रकारले सोधे - सबै शीर्ष नेतृत्व हुँदा तपाईं बस्नु भएन किन हो?
ओलीले देवेन्द्र दाहालको नाम लिँदै भने - 'हाम्रो पनि त्यही लेभलको नेता हुनुहुन्छ।'
बैठकमा निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एक साथ गर्ने कि छुट्टाछुट्टै भनेर सोधेको थियो। स्थानीय तहको कार्यकाल आउँदो वर्ष २०८४ वैशाख ३ गते समाप्त हुँदैछ। प्रदेश सभाको कार्यकाल भने आउँदो वर्ष मंसिर ३ गतेसम्म छ।
संविधान अुनसार स्थानीय तह ६ महिनाभन्दा बढी समय रिक्त रहन सक्दैन। स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले रिक्त हुनुभन्दा २ महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले खर्च कटौती र निर्वाचनका नाममा राष्ट्रको धेरै समय व्यतित गर्न नहुने उल्लेख गर्दै दुवै निर्वाचन एकैसाथ गर्न चाहेको छ। आयोगले त्यसै अनुसार दलहरूलाई प्रश्न सोधेको थियो।
तर राजनीतिक दलहरूले प्रष्ट जबाफ दिएनन्। उनीहरूले निर्वाचन संविधान र कानुन अनुसार गर्नुपर्ने बताए। अनि उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा छलफल गर्ने बताए।
कतिपय दलहरूले सरकारले के चाहेको छ भनेर सोधे। तर प्रधानमन्त्री सहभागी नभएकाले सरकारको धारणा बैठकमा आएन।
कुनै पनि दलले विदेशबाट मतदान र अन्तर जिल्ला मतदानको विरोध गरेनन्। उनीहरूले इन्टरनेट भोटिङको पनि विपक्षमा धारणा राखेनन्।
दलहरूले यत्ति भने - 'प्रविधि विश्वसनीय हुनुपर्छ। मत सुरक्षा हुनुपर्छ।'