अमेरिका र इरानबीच दोस्रो चरणको वार्ता हुने भएको छ।
यसअघि पहिलो चरणको वार्ता ओमानको राजधानी मस्कटमा भएको थियो। मस्कटमा दुई देशबीच इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई लिएर सम्झौता हुन नसकेपछि अमेरिकाले कुटनीतिक पहलमार्फत समस्या समाधानको प्रयत्न गर्न लागेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार अमेरिका र इरानबीच दोस्रो चरणको वार्ता स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा हुन लागेको छ।
वार्ता मंगलबार हुने भनिएको छ।
वार्ताका लागि तेहरानबाट इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराक्ची नेतृत्वको प्रतिनिधि र वासिङ्टनबाट राष्ट्रपति ट्रम्पका मध्यपूर्व हेर्ने विशेष दूत स्टिभ विटकोफ र ज्वाइँ ज्यारेड कुश्नर नेतृत्वमा प्रतिनिधि सहभागी हुने भनिएको छ।
इरानका विदेशमन्त्री अराक्ची जेनेभा प्रस्थान गरिसकेको पनि रोयटर्सले जनाएको छ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सीका प्रमुखसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अमेरिकाले पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक उन्मुख नभएपछि इरानतर्फ क्यारेबियन सागरमा थप युद्धपोत पठाउने तयारी गरेको थियो।
क्यारेबियन क्षेत्रमा यसअघि नै अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन तैनाथ छ। कुटनीतिक तवरबाट इरानसँगको विवाद समाधान नभए अमेरिकाले सैन्य हमला अर्को विकल्प हुन सक्छ भनेर बारम्बार धम्की दिँदै आएको छ।
इरानलाई दबाब दिनकै लागि अमेरिकाले अर्को लडाकू विमानबाहक युद्धपोत र ठूलो संख्यामा सेना र हातहतियार मध्यपूर्व क्षेत्रमा तैनाथ गर्ने धम्की दिएको थियो।
इरानले पनि अमेरिकाले सैन्य आक्रमण गरिहाले मध्यपूर्वमा रहेको उसका सैन्य अड्डाहरूलाई निशाना बनाउने चेतावनी दिएको थियो।
यसै क्रममा दोस्रो चरणको वार्ता हुने तय भएको हो।
इरानले अमेरिकासँग दुवै पक्षलाई लाभ हुने गरी परमाणु सहमति गर्ने आफ्नो चाहना बताएको छ।
अमेरिकी दबाबसामू नझुक्ने नीति लिएर इरानले बारम्बार हमला भए प्रत्याक्रमण हुने चेतावनी दिए पनि आइतबार भने लचकता देखाएको रोयटर्सले जनाएको छ।
विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक कूटनीति विभागका उपनिर्देशक हमिद घनबारीलाई उद्धृत गर्दै अर्ध-सरकारी समाचार संस्था फर्सले दिगो सहमतिका लागि अमेरिकाले पनि छिटो र उच्च आर्थिक प्रतिफल पाउने क्षेत्रहरूमा लाभ लिनुपर्ने उल्लेख गरेको जनाएको छ।
तेल तथा ग्यास क्षेत्र, संयुक्त खानी लगानी र विमान खरिदसमेत वार्ताको एजेन्डामा रहेको उनले बताएका छन्।
सन् २०१५ मा इरान र विश्व शक्तिबीच भएको परमाणु सम्झौताबाट अमेरिकाले पर्याप्त आर्थिक लाभ नपाएको दाबी पनि तेहरानले गरेको छ। उक्त सम्झौताबाट सन् २०१८ मा फिर्ता हुँदै ट्रम्प प्रशासनले इरानमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्ध पुनः लागू गरेको थियो।
इरानका उपविदेशमन्त्री माजिद तख्त–रावान्चीले प्रतिबन्ध हटाइए उच्चस्तरमा संवर्द्धित युरेनियमको मात्रा घटाउन तयार रहेको संकेत दिएका छन्।
तर, शून्य युरेनियम संवर्द्धनको प्रस्ताव भने अस्वीकार्य हुने उनले स्पष्ट पारेका छन्।
अमेरिकाले इरानभित्रै युरेनियम संवर्द्धनलाई सम्भावित आणविक हतियारतर्फको बाटोका रूपमा हेर्दै आएको छ भने इरानले त्यस्तो उद्देश्य नभएको दाबी गर्दै आएको छ।
अमेरिकाले इरानमाथि आर्थिक दबाब पनि बढाइरहेको छ।
ह्वाइट हाउसमा यसै साता भएको भेटमा ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले चीनतर्फ इरानको तेल निर्यात घटाउने दिशामा काम गर्ने सहमति गरेका थिए।
इरानको ८० प्रतिशतभन्दा बढी तेल निर्यात चीनतर्फ हुने भएकाले उक्त व्यापारमा कमी आए इरानको राजस्वमा ठुलो असर पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
