राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट कारबाहीमा परेका दुई नेताहरूले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनमाथि प्रश्नै प्रश्न गरेका छन्।
उपाध्यक्ष दिलविकास राजभण्डारी र केन्द्रीय सदस्य सुरेश आचार्यले विज्ञप्ती जारी गरी आफूहरूमाथि भएको कारबाही र गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पार्टीले ब्यहोरेको हार लगायतका विषयमा अध्यक्ष लिङ्देनमाथि प्रश्न गरेका हुन्।
चुनावमा पार्टीलाई असहयोग गरेको भनेर राजभण्डारी र आचार्यलाई अध्यक्ष लिङ्देनले साधारण सदस्य मात्रै रहने गरी बाँकी जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए।
दुवैजनालाई अध्यक्ष लिङ्देनले मनोनीत गरेका थिए।
कारबाहीपछि विज्ञप्ती जारी गरी दुई नेताहरूले कारबाही गर्ने अध्यक्षको निर्णयलाई विधानसम्मत नरहेको दाबी गरेका छन्।
उनीहरूले स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिइएको र पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति तथा अनुशासन समितिको अधिकारक्षेत्र मिचेर पदमुक्त गर्न राप्रपाको विधानले अध्यक्षलाई अधिकार नदिएको बताएका छन्।
‘विधानको अवज्ञा गर्दै चरम स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गरेर हामीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था वा बाध्यता के कारण आइलाग्यो? पार्टी विधानको कुन धारा र व्यवस्थामा टेकेर अध्यक्षबाट हामीलाई पदमुक्त गरिएको हो? यस विषयमा हामी दुई मात्र नभई केन्द्रीय कार्यसमिति स्वयं बेखबर रहेकोमा जानकारी सार्वजनिक गर्न हुन अध्यक्षज्यूलाई हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौं। पार्टी अध्यक्षबाटै पार्टीको विधान, केन्द्रीय कार्यसमिति तथा अनुशासन समितिको अवमूल्यन भएकोमा दुःख र खेद प्रकट गर्दछौं,’ विज्ञप्तीमा उनीहरूले भनेका छन्।
उनीहरुले चुनावअघि अध्यक्ष लिङ्देनले राप्रपालाई देशको पहिलो पार्टी बनाउने उद्घोष गरेको तर एउटा मात्रै निर्वाचनमा मात्रै पार्टीले जितेको, बाँकी १६४ मध्ये १५९ निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीको उम्मेदवारको जमानत जफत भएको जिम्मेवार लिनुपर्ने बताएका छन्।
‘९७ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपाका उम्मेद्वारहरुको जमानत जफत भयो। यो शर्मनाक असफलताको पूर्ण जिम्मेवारी नेतृत्वले हामी दुईमाथि मात्र थोपरेर ध्यान अन्यत्र मोड्दैमा लज्जास्पद हारको नतिजा र तथ्याङ्क परिवर्तन हुने होइन,’ उनीहरूले भनेका छन्।
केन्द्रीय कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल सम्पन्न भई जेठमा महाधिवेशन गर्ने राप्रपाले निर्णय गरेको छ। यस्तो स्थितिमा अध्यक्षबाट विधानविपरीत स्वेच्छाचारी कारबाही गरिनु अशोभनीय, प्रजातन्त्रको आधारभूत मर्यादा र राजनैतिक नैतिकता विपरीत रहने उनीहरूले बताएका छन्।
चुनावमा प्रदेश सभा सदस्यलाई राजीनामा गर्न लगाएर प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार बनाएको विषयमा पनि उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
‘कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेतालाई पार्टीको कुन निर्णयले प्रतिनिधिसभाको उम्मेद्वार बनाइयो ? लहडमा गरिएको निर्णयको प्रतिफल पार्टीले कोशीमा निर्वाचित सांसद गुमायो । त्यसैगरी बागमती प्रदेशका अर्का निर्वाचित सांसदलाई पार्टीले अडाउन सकेन । जननिर्वाचित दुई पदहरु किन र कसका लागि रिक्त बनाइयो भन्ने कुरा पार्टीपंक्तिले खोजीनीति गर्नु अस्वभाविक छैन । घात अन्तरघात जस्ता विषयमा संस्थागत सम्बोधन हुन जरुरी छ किनभने अपारदर्शी कर्मले संशय उत्पन्न गर्दछ र प्रकारान्तरले प्रश्न नेतृत्वतर्फ नै तेर्सिन्छ,’ उनीहरूले भनेका छन्।
-1746009348.jpg)
