धादिङका १३ वटा स्थानीय तहले बैठक गरेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसद आशिका तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत् दिएको 'निर्देशन' प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
धादिङ १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन जितेकी रास्वपा सांसद तामाङले ‘ढुवानीका लागि बाटो प्रयोग गरेकै आधारमा कर उठाउनु कहाँसम्म न्यायचित हो? आजबाट मलेखुबाट ताल्तीसम्म जाने कुनै पनि सवारी साधनले शुल्क तिर्नु पर्ने छैन, मैले सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराउँछु। र कसैले उठाएको थाहा पाएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने जानकारी गराउँछु’ भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस राखेकी थिइन्।
धादिङका १३ वटै स्थानीय तहले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि जोड दिएका छन्।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत रहेका भीमप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको जनप्रतिनिधिहरूको बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ र प्रतिनिधि सभा सदस्य तामाङबाट आएका निर्देशनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनमा विभिन्न अवरोध देखिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट दिइएका केही निर्देशनहरूले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
विज्ञप्तिमा संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व कायम हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
-1746009348.jpg)
