राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित प्रतिवादीको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरूद्ध परेको रिटको सुनुवाइ आज मंगलबार पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा बिहीबार फेरि सुनुवाइ सुरू हुनेछ।
मंगलबार भएको सुनुवाइमा रवि लगायतको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयविरूद्ध दायर रिट निवेदक तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, टिकाराम भट्टराई, अधिवक्ता आभाष रेग्मी, निवेदक आयुष बडाल र सरोकारवाला तर्फबाट अनुपम भट्टराई लगायतले बहस गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले रविको मुद्दा फिर्ता लिन अन्य प्रतिवादीहरूका हकमा पनि मुद्दा फिर्ता लिइएको तर्क गरेका छन्।
त्यही क्रममा सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरमा फरार रहेका मुख्य अभियुक्त जिबी राईलाई पनि उन्मुक्ति दिइएको उनले बताए।
'रविको मुद्दा फिर्ता लिन भागेर हिँडेका, रेड कर्नर नोटिस जारी भएका जिबी राईविरूद्धको मुद्दा पनि हटाइदिनुभयो,' उनले भने।
भट्टराईले इजलासमा रवि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहँदा जिबीको लोकेसन पत्ता लागिसकेको भन्ने अभिव्यक्ति समेत उप्काएका थिए।
'यहाँ अहिले भिडिओ देखाउन सम्भव भएन श्रीमान, तर रविजी गृहमन्त्री हुँदा आफैले जिबी राईको लोकेसन पत्ता लागिसक्यो भन्नुभएको थियो,' उनले भने, 'रविजीकै निवेदनमा पनि जिबीकै निर्देशन/आदेशमा गोर्खा मिडियामा पैसा आउजाउ हुन्थ्यो भन्नुभएको छ।'
अहिले जिबी राईले निवेदन नदिँदा पनि उनको समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं संगठित कसुरको मुद्दा फिर्ता लिइएको उनले बताए।
'जिबीले कतै निवेदन दिन आए? रविलाई बचाउन जिबीलाई पनि उन्मुक्ति दिइयो। रेड कर्नर नोटिस जारी भएको व्यक्तिलाई समेत बचाउन खोजियो। यस्तो कुरा टोलोरेट गर्न सक्छ अदालतले?' वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले प्रश्न गरे, 'यो चानचुने मुद्दा होइन। रविको मात्र प्रश्न रहेन। यहाँ पैसा थुपार्नेलाई समेत उन्मुक्ति दिइयो।'
निवेदक तथा अधिवक्ता आभाष रेग्मीले इजलासमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर संशोधन गर्नेबित्तिकै पीडितले पैसा फिर्ता पाउँछन् त भनेर प्रश्न राखेका थिए।
उनले महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी स्वयंले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउन सक्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए।
'मिलापत्र गर्नलाई मुद्दा फिर्ता गर्ने भनिएको छ। त्यसपछि पीडितले साँच्चै रकम फिर्ता पाउँछन् त? महान्यायाधिवक्ताज्यूले प्रतिबद्धता जनाउन सक्नुहुन्छ?' उनले प्रश्न गरेका थिए।
इजलासमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर संशोधन हो कि फिर्ता हो भनेर पनि बहस भएको थियो।
अर्का निवेदक आयुष बडालले संशोधन शब्दको अर्थ अर्कै भए पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अपव्याख्या गरी मुद्दा फिर्ता लिने टिप्पणी आदेश गरेको बताए।
'शब्दकोषले कुनै लेखाइमा भएको अशुद्धतालाई हटाउने भनेको छ। तर उहाँहरूले संशोधनका नाममा मुद्दा नै फिर्ता गर्ने काम भयो,' उनले भने।
बडालले यस मुद्दाको सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा समेत पठाउन माग राखेका थिए।
न्यायाधीश शर्मा र मुसलमानको इजलासमा सोमबारदेखि सुनुवाइ सुरू भएको हो। सोमबार न्यायाधीशहरूले मिसिल अध्ययन गर्न समय लिएपछि अपराह्नदेखि मात्र बहस सुरू भएको थियो।
त्यसअघि न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले तीन दिन सुनुवाइ गरेको थियो।
चैत ५ गते उक्त इजलासले रविको पुस ३० गते भएको संशोधनको निर्णय सँगै माघ २ गते भएको अन्य प्रतिवादीको निर्णय फाइल झिकाउन पनि आदेश दिएको थियो। त्यसपछि सोमबारदेखि फेरि सुनुवाइ भएको हो।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले रविमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन गत पुस ३० गते स्वीकृति दिएकी थिइन्। त्यस अनुसार पोखरा, काठमाडौं, पर्सा, चितवन र रूपन्देहीका सरकारी वकिलले रविको अभियोग संशोधन गर्न जिल्ला अदालतमा निवदेन दिएका थिए।
यता महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा तीनवटा रिट परेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका यिनै रिट देखाउँदै सरकारी वकिलले दिएको संशोधन निवेदनमा कास्की जिल्ला अदालत र रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि निर्णय नगर्ने आदेश गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णय गैरकानुनी भएकाले कार्यान्वयन गर्न नहुने निवेदक युवराज सफलको रिटमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अपराधलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लिन रहेको भन्दै यस्तो कार्य नगर्न परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने उनको माग छ।
'रवि लामिछाने गत भदौ २४ गते नख्खु कारागार तोडेर भागेका व्यक्ति हुन्। उनीविरूद्ध कारागार ऐन अनुसार मुद्दा चलाएर दण्डित गर्नु र असंख्य जाहेरवाला पीडितको निक्षेप रकम दुरूपयोग गरेको गम्भीर अभियोग र संगठित एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध अपराधको अभियोगलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लिन रहेको देखिएको हुँदा ती मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउने र प्रतिकूल असर पार्ने गरी आफ्नो संस्थाको मर्यादा विपरीत कुनै पनि काम-कारबाही नगर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ,' निवेदनमा भनिएको छ।
मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ।
रविले आफूविरूद्ध लगाइएका मुद्दामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर गरेको भनी सरकारी वकिल कार्यालयले लगाएको अभियोग फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।
निवेदक रवि लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नियत राखी अभियोजन गरेको भनेर आधार र कारण खोली न्यायका लागि निवेदन दिएको भण्डारीको निर्णयमा उल्लेख छ।
'पीडित बचतकर्ताहरूको हकहितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएका मुद्दाहरूमा ... श्री कास्की जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री रूपन्देही जिल्ला अदालत र सम्मानित श्री पर्सा जिल्ला अदालतमा सम्मानित श्री चितवन जिल्ला अदालतमा भए सरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ,' भण्डारीले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।
दफा ३६ ले अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण भेटिएर पहिले लिएको मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिए सम्बन्धित सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर अदालतमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ। त्यस्तो निवेदन आए र त्यसको व्यहोरा मनासिब लागे अदालतले मागदाबी संशोधन गर्ने आदेश दिन सक्ने भनिएको छ।
यो कानुन कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनेर अभियुक्तले पनि निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ।
सहकारी ठगीसँगै कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी संगठित रूपमै गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो। त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा समेत दायर भएको थियो।
यसबीच पुस ३ गते उच्च अदालत बुटवलको तुलसीपुर इजलासले रविलाई सुप्रिम सहकारीको ठगी प्रकरणमा बिगो बमोजिम धरौटी जमानत बुझाएर छाड्न आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई पाँचवटा सर्त राखेर छाड्न आदेश गरेको थियो।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते थुनछेक क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने भनेको थियो। त्यति बेला रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले १ करोड रूपैयाँ धरौटी राख्न आदेश गरेको थियो। लामिछानेले पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टी २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बिगो रकम सुरक्षित गर्ने भनिएको थियो।
लामिछानेले पुस ४ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा कुल ३ करोड ७४ लाख रूपैयाँ बुझाएपछि छुटेका थिए। कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धान गर्दा २०८१ पुस १ गते जिल्ला अदालतमा उनीविरूद्ध २७ करोड ८९ लाख रूपैयाँ बराबर बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको छुट्टै अभियोग पनि दर्ता भएको थियो। योसँगै संगठित अपराध र ठगी कसुर पनि दर्ता भएको थियो।
