विशेष महाधिवेशनबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले नियमित १५औं महाधिवेशन गर्न कार्यतालिका प्रस्ताव गर्दै त्यसमाथि छलफल गरेर निर्णय लिँदैछ।
मंगलबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महामन्त्रीहरू गुरूराज घिमिरे र प्रदीप पौडेलले भदौ २४, २५ र २६ गते काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।
चैत २१ गतेदेखि नै क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी फारमहरू पुर्याउने र वैशाखभर क्रियाशील नवीकरण तथा नयाँ वितरण गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याइएको हो।
सभापति गगन थापाले मंगलबार केन्द्रीय समितिमा बोल्दै विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका वा नभएका सबै अब नियमित महाधिवेशनमा सहभागी हुनुपर्ने बताए।
त्यसका लागि पार्टीका सबै पक्षसँग संवाद गरिने र पूर्वाग्रहबिना अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
महाधिवेशनको गाडी अघि बढेको र अब नरोकिने उल्लेख गर्दै सभापति थापाले महाधिवेशनबाट पार्टीका बिकार फालेर व्यापक रूपान्तरण गरिने पनि बताएका छन्।
तर नियमित महाधिवेशनसम्म पुग्न धेरै कामहरू बाँकी रहेको देखिन्छ।
गत पुस मसान्तमा भएको विशेष महाधिवेशनमा भाग नै नलिएको तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष अझै पनि संवादमा आइसकेको छैन।
देउवा पक्षको असहमतिबीच तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको सहभागितामा विशेष महाधिवेशन भएको थियो।
विशेष महाधिवेशनबाट आएको नयाँ कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले गत माघ २ गते मान्यता दिएको थियो। त्यसविरूद्ध माघ ४ गते शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काको नामबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगविरूद्ध देउवा पक्षले दिएको रिटमा माघ ६ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
त्यसपछि गगन थापा नेतृत्वमा कांग्रेस फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा चुनावमा होमिएको थियो। चुनावमा देउवा पक्षका नेताहरू पनि उम्मेदवार बनेका थिए।
कांग्रेस विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएकोबारे देउवा पक्षले दिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन छ।
चुनावमा विशेष महाधिवेशनबाट आएका सभापति गगन थापा र चुनाव उठेका सबै पदाधिकारी पराजित भएका थिए। १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिए पनि १८ क्षेत्र मात्रै कांग्रेसले जित्यो। समानुपातिकतर्फ २० गरी कांग्रेसले कूल ३८ सिटमात्रै जितेको थियो।
कांग्रेसका अधिकांश उम्मेदवारले चुनाव हारेपछि फेरि कांग्रेसमा विवाद सतहमा आएको छ।
तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा हङकङमा छन् भने उनी पक्षका नेता पूर्णबहादुर खड्काले केही दिनअघि छलफल राखेका थिए।
उक्त छलफलमा २०७८ मंसिरमा भएको १४ औं महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउने विषयमा पनि कुरा उठेको थियो। खड्कालाई उक्त बैठक बोलाउने जिम्मेवारी दिइएको नेताहरूले बताए पनि खड्काले बैठक भने बोलाइसकेका छैनन्।
उनीनिकट नेताहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले 'समानान्तर गतिविधि' हुने गरी काम गर्न नहुने कुरा गरेका छन् भने कतिपय नेताहरू विशेष महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमितिभन्दा बाहिर पनि ठूलो पङ्ति रहेको सन्देश दिन पनि कार्यक्रमहरू गरिराख्नुपर्नेमा देखिन्छन्।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले देउवा पक्षसँग संवाद गर्न खोजिरहेको छ।
मंगलबारको केन्द्रीय कार्यसमितिले देउवा पक्षसँग संवाद गर्ने जिम्मेवारी उपसभापति पुष्पा भुसाललाई दिएको छ।
'सभापतिज्यूले दुवै उपसभापतिजीहरूलाई पार्टीका सबै पक्ष र नेताहरूसँग संवाद गर्न भन्नुभएको छ, केन्द्रीय समितिले उपसभापति भुसाललाई यसबारे विशेष जिम्मेवारी दिइसकेको छ,' एक केन्द्रीय सदस्यले सेतोपाटीसँग भने।
पार्टीलाई एकढिक्का राख्दै नियमित महाधिवेशनमा लैजान खोजिएको ती नेताको भनाइ छ।
विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमितिमा देउवा पक्षका मानिस छैनन्। तर विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका गगन थापाको हस्ताक्षरमा देउवा पक्षका नेताहरू पनि चुनाव लडेका थिए, कतिपयले जितेका पनि छन्।
अब केही दिनभित्रै संसदीय दल नेता चयन गर्न र नियमित महाधिवेशन वातावरण तयार गर्न पनि संस्थापन तथा देउवा पक्षबीच संवाद हुनुपर्ने नेताहरू बताउँछन्।
प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न सबै पक्षसँग संवाद गरेर अघि बढिने बताए।
देउवा पक्षका नेताहरू सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दा छिनोफानो भएपछि मात्रै नियमित महाधिवेशनमा जान सकिने कुरा गर्न थालेका छन्।
कतिपय नेताहरूले बीचको बाटो सुझाएका छन्। १४ औं महाधिवेशनबाट आएको र विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमिति मर्ज गरेर जान सकिनेतर्फ पनि केही नेताहरू छन्। यो कुरामा दुवैतर्फका नेताहरू तयार देखिन्छन् कि देखिँदैनन् अहिले नै यकिन छैन।
पूर्वसहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पार्टीभित्र एकता कायम गर्न दुवै केन्द्रीय समितिलाई मर्ज गरेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएर जान सकिने विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्।
मधेसवादी दलहरूले विगतमा ६ जनासम्म अध्यक्ष मण्डल बनाएको अभ्यास सम्झँदै उनले कांग्रेसका दुवै कार्यसमिति मर्ज गरेर नियमित महाधिवेशनमा जान सकिने बताएका हुन्। देउवानिकट उनले राखेको यो प्रस्ताव विशेष महाधिवेशन पक्षले स्वीकार गर्छ या गर्दैन यकिन छैन।
नेता श्यामकुमार घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दा छिटो टुंगिनुपर्नेमा जोड दिए। अदालतबाट मुद्दा टुंगिएपछि मात्रै नियमित महाधिवेशनमा जान सकिने उनको भनाइ छ।
'तपाईंहरूमार्फत् सर्वोच्च अदालतसँग मेरो आग्रह छ- छिटो फैसला दिनुस्। फैसला दिनु अदालतको संवैधानिक तथा कर्तव्य पनि हो। जसपाको मुद्दा अहिलेसम्म पेन्डिङ छ, संसद पुनर्स्थापना मुद्दामा फैसला दिन चाहनुभएन, धेरै मुद्दा छन्, तपाईंहरूले समयमै फैसला दिनुभएन,' कांग्रेस कार्यसमितिले नियमित महाधिवेशन मिति प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थामा बोल्दै उनले भने, 'मुद्दा अल्झाएर राख्दा अदालतप्रति मानिसहरूको विश्वास गुम्ने खतरा हुन्छ। हाम्रो मुद्दामा फैसलाई आइसकेपछि अदालतले जसलाई मान्यता दिन्छ, त्यसैको नेतृत्वमा हामी नियमित महाधिवेशनमा जानुपर्छ, महाधिवेशन गर्नैपर्छ, चाहे देउवाले चाहे गगनजीको पक्षले जितोस्।'
नेता नैनसिंह महरले नेताहरूका कुण्ठा र आवेगलाई छाडेर १५ औं महाधिवेशनमा होमिनुपर्ने बताएका छन्।
'हामी सबैका कुण्ठा, आवेग, हिजो अतिरञ्जनापूर्ण अभिव्यक्ति, नियमित र विशेष महाधिवेनका नाममा विभक्त सबैले पार्टी निर्माणका लागि १५ औं महाधिवेशनमा सबैको साझा पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने अभियानमा लागौं,' उनले भने, 'त्यसरी अगाडि बढ्न सकेनौं भने नेपाल र कांग्रेसको इतिहास जोगाउन चुक्ने छौं।'
उनले एकजुट बन्न पनि आग्रह गरेका छन्।
'व्यक्तिगत अनुभूतिबाट सुरू भएको सोच जब बृहत्तर एकता र साझा संकल्पमा बदलिन्छ, तब मात्र दृढ विश्वास सहितको सामूहिक प्रयासले सार्थकता पाउँछ। यही नै आजको वास्तविक आवश्यकता हो। एकजुट बनौं, साझा लक्ष्यका लागि अघि बढौं,' उनले भनेका छन्।
-1774422363.jpg)
