सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षणका लागि बनाएको पर्खालभन्दा १५ किलोमिटर वरिपरिका उद्योगहरू बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्न परमादेश दिएको छ।
जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा लगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलले गएको भदौ ११ गते यस्तो फैसला सुनाएको थियो। जसको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको छ।
गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्र आसपास उद्योगहरू रहेको र त्यसले प्रदूषण भएको हुँदा उद्योगहरू बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्न माग गरेको थियो।
उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षण गर्न बनाइएका पर्खालको १५ किलोमिटरमा रहेका उद्योगहरू बन्द गर्न फैसला गरेको हो।
‘...गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको दिर्घकालीन संरक्षणका लागि यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २ वर्ष भित्र धुलो, धुँवा वा कार्बन जन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने लुम्बिनीको पर्खाल घेराको पूर्व, पश्चिम, उत्तर १५ किलोमिटर दूरीसम्मका र दक्षिणमा भारतीय सीमासम्मका बन्द वा स्थानान्तरण नभएका उद्योग तथा कलकारखाना बन्द गर्नू वा स्थानान्तरण गर्नू गराउनू,’ फैसलामा भनिएको छ।
त्यसैगरी, उद्योग बन्द र स्थानान्तरण गर्दा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको दिर्घकालीन संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान पुर्याउन समेत फैसलामा भनिएको छ।
नेपाल औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको २०६६ मंसिर १२ गतेको १९० औं बैठकले १५ लुम्बिनीको १५ किलोमिटरभित्र कार्वन उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग दर्ता गर्न नदिने भनेर गरेको निर्णयलाई समेत सर्वोच्चले फैसलामा आधार मानेको छ।
त्यो निर्णय हुनुअघि नै सञ्चालनमा रहेका उद्योगको स्थानान्तरणलाई पहिलो प्राथमितामा राख्न भनिएको छ।
अबदेखि १५ किलोमिटर दुरीभित्र र लुम्बिनी भैरहवा करिडोर खण्डको सडक दायाँबायाँ ८०० मिटर भित्र कुनै नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि अनुमति नदिन पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ।
बरू उद्योगहरूको स्थानान्तरण भएपछि खाली हुने जग्गामा सम्बन्धित जग्गाधनीले पर्यटन मैत्री व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा आवश्यक सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराउन सर्वोच्चले सुझाएको छ।
साथै संरक्षित क्षेत्र आसपास १९ टन भन्दा बढी भारबाहन क्षमताका सवारी साधनको आवागमन रोक लगाउन समेत आदेशमा उल्लेख छ।
‘लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्वपश्चिम तथा उत्तरतर्फ पर्खालदेखि १५ किलोमिटर दूरीभित्र साथै लुम्बिनी भैरहवा करिडोर खण्डमा सडकको दायाँबायाँ ८०० मिटर क्षेत्र भिको सडकमा १९ टन भन्दा बढी भारबाहन क्षमता भएको सार्वजनिक सवारीसाधनको आवागमन रोक लगाउनू,’ फैसलामा भनिएको छ।
रिटमा निवेदकले सरकारका विभिन्न सरोकारवाला निकाय, सुप्रिम सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, गोयन्का सिमेन्ट, अम्बे स्टिल, रिलायन्स सिमेन्ट, रिलायन्स सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, ब्रिज सिमेन्ट, अग्नि सिमेन्ट, कैलाश सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
-1775034286.jpg)
-1746009348.jpg)
