नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहकार्यमा प्रदेशहरूमा सरकार छ।
विगतमा मुख्यमन्त्री लिँदा आलोपालो लिने सहमतिअनुसार दलहरू सहकार्य गर्न तयार भएको चर्चा भएको थियो।
कोशी, कर्णाली र लुम्बिनीमा नेकपा एमाले नेतृत्वमा सरकार छ, कांग्रेसलगायत दलले सहयोग गरेका छन्।
मधेस, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार छ, एमालेलगायत दलले सहयोग गरेका छन्।
विगतमा दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार चैतमै प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने भन्दै चर्चा सुरू भएका छन्। तर कतिपय मुख्यमन्त्रीले आलोपालो नेतृत्व लिखित सहमति नभएको बताउन थालेका छन्।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले कांग्रेस-एमालेबीच मुख्यमन्त्री आलोपालो बन्ने सहमति आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन्।
चैत २३ गते पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले भनेका थिए, ‘मुख्यमन्त्री आलोपालो बन्ने भन्नेबारे मलाई थाहा छैन। यहाँ एमालेका मन्त्रीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि यो कुरा थाहा छैन।’
गत वर्ष साउनमा सरकार गठन हुँदा कांग्रेस र एमालेबीच आधा आधा कार्यकाल सरकार चलाउने सहमति भएको चर्चा थियो।
सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा चलिरहेका बेला सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने हालै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन्। उनले चैत २३ गते नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवराज भट्टलाई उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री बनाएका थिए।
मुख्यमन्त्रीको यो कदमले पूर्व सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री हिँड्न नखोजेको भन्दै सरकारमै रहेका अरू दल असन्तुष्ट देखिएका छन्।
नेकपा (एमाले) सदुरपश्चिम संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले कांग्रेसकै भागमा परेको मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्रीद्ये मन्त्री सिफारिस गरेको बताए।
‘कांग्रेसकै भागमा परेको एउटा मन्त्रालय खाली थियो र मुख्यमन्त्रीले एक मन्त्री थप्नुभएको हो। अहिले हामीलाई त्यसबारे खासै चासो छैन,’ उनले भने।
एमाले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले कांग्रेस-एमाले बीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने पूर्व सहमति कार्यान्वयन गर्ने बेला आइसकेको बताए।
‘कांग्रेस र एमाले बीचको विगतका सहमतिअनुसार प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने समय आइसकेको छ,’ उनले भने। लुम्बिनीमा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री छन्।
मुख्यमन्त्री आचार्यले अरू प्रदेश हेरेर लुम्बिनीमा पनि सोहीअनुसार अघि बढिने बताए।
‘यो लुम्बिनीमा मात्रै गरेर हुने होइन। माथिबाट पनि केही निर्णय आउला। माथिबाट आउने निर्णय हामी मान्छौं,’ उनले भने।
उनले विगतको सहमति कार्यान्वयन गर्न एमाले प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। ‘तर सत्ताका विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच अहिले छलफल भएको छैन,’ उनले भने।
लुम्बिनी कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पनि पूर्वसहमति अनुसार प्याकेजमै सहमति गरी प्रदेशहरूमा सत्ताको नेतृत्व परिवर्तन हुने बताए।
‘हाम्रो प्रदेशमा मोटामोटी छलफल भएको छ,’ उनले भने ‘तर कहिले गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुनै टुंगो छैन।’
लुम्बिनीमा कांग्रेस र एमालेले आफै सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी अरू दलहरूसँग संवादसमेत गर्ने गरेका छन्।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिले प्रदेश सरकारमा निरन्तर रहने कि नरहने अध्ययन गरेर निर्णय लिने निष्कर्ष निकालेको थियो।
‘प्रदेश सरकारमा निरन्तर रहने वा नरहने या विगतका सहमति कार्यान्वयनका सम्बन्धमा केकस्तो दृष्टिकोण निर्माण गर्ने समेत प्रदेश सरकार संरचना र सुशासन लगायतका लागि प्रदेश सभापति सहितको सहभागितामा आवश्यक अध्ययन, परामर्श र प्रस्ताव समेत उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वको एक अलग समिति निर्माण गरेर टुङ्गोमा पुग्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ,’ चैत ११ गते बसेको केन्द्रीय समितिको निर्णयमा उल्लेख छ।
-1746009348.jpg)
