भदौ २३ को घटनामा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक छुटिसकेका छन्। अब उनीहरूमाथि अनुसन्धान के होला, कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासोको विषय बनेको छ।
सामान्यतया ज्यानसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानमा कोही नियन्त्रणमा रहेको अवस्थामा २५ दिनभित्र मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। ओली र लेखकलाई प्रहरीले चैत १४ गते बिहान पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू चैत २६ गते परिवारको जिम्मा जमानीमा छुटेका छन्।
अब उनीहरूमाथि कसरी अनुसन्धान अघि बढ्छ भनेर हामीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रवक्ता तथा जिल्ला न्यायाधिवक्ता मोहन खनाललाई सोधेका छौं।
उनका अनुसार ओली र लेखक दुवैमाथि अनुसन्धान गर्न निश्चित समय सीमा हुने छैन।
'भदौ २३ को घटनामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने धेरै विषय बाँकी नै छन्,' उनले भने, 'घाइते र पीडित परिवारका तर्फबाट कागजहरू गर्नुपर्ने छ। तर यसका लागि समय सीमा हुने छैन।'
यसबीच पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ कै घटनाका सन्दर्भमा सुरक्षा संयन्त्रमाथि गरेको कारबाही सिफारिसबारे अध्ययन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो। यो समितिले सिफारिस गरे अनुसार सुरक्षा संयन्त्रमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्ने खनालले बताएका छन्।
'समितिले के भन्छ त्यसमा पनि आगामी अनुसन्धान भर पर्नसक्ने भयो। समितिले यसमा पनि अनुसन्धान अघि बढाऊ भन्यो भने त्यही अनुसार हुन्छ,' उनले भने, 'अब २५ दिनभित्र मुद्दा लग्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन।'
सरकारी वकिलले केही दिनअघि अनुसन्धानका विषयमा केही बुँदागत निर्देशन दिएको थियो। भदौ २३ गते ज्यान गुमाएका व्यक्तिको पोस्टमर्टम रिपोर्ट, घाउजाँच रिपोर्ट, बयान कागज, सिसिटिभी फुटेज लगायतका प्रमाण संकलन गर्न भनिएको छ।
ओली र लेखकका हकमा प्रहरी र सरकारी वकिलले दुवैको बयान लिइसकेका छन्। अनुसन्धान क्रममा आवश्यक परे पूरक बयान लिइनेछ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार ओली र लेखक दुवैले इन्कारी बयान दिएका छन्।
'उहाँहरूले गोली हान्ने व्यक्ति आफू नभएको र निर्देशन पनि नदिएको बयान दिनुभएको छ,' स्रोतले भन्यो।
प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेपछि भदौ २३ र २४ को घटना जाँचबुझ गर्न बनेको कार्की आयोगको प्रतिवेदन ल्याइसकेको छ। त्यसबाहेक जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईले पहिले बुझाएका उजुरीहरूमार्फत पनि अनुसन्धान भइरहेको छ।
'जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेका छौं। त्यससँगै पहिले केही उजुरी पनि थिए। त्यससँग सम्बन्धित विषयमा पनि अनुसन्धान गरिरहेका छौं,' स्रोतले भन्यो, 'घटनास्थलको विश्लेषण पनि भएको छ। देख्ने, सुन्ने विषयमा बयानहरू पनि लिने काम भइरहेको छ।'
अनुसन्धानकै क्रममा प्राप्त हुने थप तथ्य, प्रमाणलाई विश्लेषण र विवेचना गरी अघि बढ्ने उनले बताए।
कार्की आयोगले ओली र लेखकमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ अनुसार लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर र दफा १८२ अनुसार हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो।
गत भदौ २३ गते प्रहरीको गोली प्रहारबाट केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेपछि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री लगायत कुनै पनि पदाधिकारी त्यसलाई रोक्नतिर अग्रसर नभएको प्रतिवेदनले बताएको छ।
प्रधानमन्त्री लगायत पदाधिकारीहरूको लापरबाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलाप र व्यवहारकै कारण अत्यधिक मानवीय क्षति हुन गएको आयोगको निष्कर्ष छ।
प्रहरीको गोलीले जेनजी प्रदर्शनकारीहरूको ज्यान जान थालेपछि झन्डै चार घन्टासम्म हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलाप गरेको आयोगको ठहर छ।
लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ। त्यस्तै, हेल्चेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
जाँचबुझ आयोगले यही सिफारिस तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङका हकमा पनि गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद बैठकले सुरक्षाकर्मीका हकमा अध्ययन समिति गठन गरी त्यसले सिफारिस गरे बमोजिम हुने भनेको हो। यही आधारमा खापुङ पक्राउ परेका छैनन्।
अब बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गठन गरेको अध्ययन समितिको सिफारिस अनुसार खापुङ लगायत सुरक्षा संयन्त्रमाथि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने छ।
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
