कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले प्रशासकीय अदालतका सदस्यहरूको राजीनामा मागेका छन्।
प्रशासकीय अदालतमा नवलकिशोर यादव र आलोकचन्द्र श्रेष्ठ सदस्य छन्।
उनीहरूलाई सचिव ढुंगानाले बुधबार सम्पर्क गरी मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिएका हुन्।
कानुन सचिव ढुंगानाले अरू राजनीतिक नियुक्तिहरू अध्यादेशमार्फत खाली गराइसकेको भए पनि न्यायालयका हकमा छुट्टै अध्यादेश नल्याइएको बताएका थिए।
प्रशासकीय अदालतका सदस्यहरू मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त हुने भएकाले पनि राजीनामा मागिएको स्रोतले बतायो।
'कानुन सचिवले प्रशासकीय अदालतका सदस्यहरूलाई फोन गरी पहिले गरिएका राजनीतिक नियुक्ति अध्यादेशमार्फत सबै बदर गरिएको छ, तपाईंहरूले पनि मार्गप्रशस्त गरिदिनुस् भन्नुभयो,' स्रोतले भन्यो, 'सुरूमा राजीनामा नमाग्ने भनिएको थियो। तर अहिले मार्गप्रशस्त गर्न भनेर मन्त्रीज्यूको सन्देश छ भनिएको थियो।'
यो विषय प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष टेकबहादुर घिमिरेलाई समेत जानकारी गराइएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्षको राजीनामा भने मागिएको छैन। उक्त पदमा न्याय परिषदको सिफारिसमा सरकारले नियुक्त गर्ने भएकाले राजीनामा नमागिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।
स्रोतका अनुसार सदस्यहरूको राजीनामा मागिएपछि उनीहरू आन्तरिक परामर्शमा छन्।
-1746009348.jpg)
