विघटित भूमि समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीले सबै प्रक्रिया पूरा भएर लालपुर्जा वितरणको अन्तिम तयारी भइरहेको अवस्थामा आयोग खारेज हुँदा वर्षौंदेखि भूमि कुरेर बसेका नागरिकहरूमा निराशा छाएको बताएको छ।
आयोग रुपन्देहीले कतिपय पालिकाहरूमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसो बासीहरूको लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरी लालपुर्जा वितरण समेत गरिसकेको अवस्थामा आयोग खारेज हुँदा अन्य भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूमाथि अन्याय भएको बताएको हो।
बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष कुमार थापाले भूमिहीनका समस्या केवल राजनीतिक विषय मात्र नभई मानवीय र सामाजिक विषय भएको उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णयले वर्षौंदेखि जोत भोग गर्दै आएका वास्तविक सुकुम्बा सीहरूको आशामाथि कुठाराघात भएको बताए।
‘रूपन्देहीमा जिल्लामा भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसो बासीहरूको संख्या ठूलो भएकोले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि हामी जिम्मेवारीमा आएपछि धेरै मेहनत गरेर संवेदनशील र विवादित क्षेत्रहरूमा समेत जग्गा नाप जाँचका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरी कित्ताकाट र फिल्ड बुक तयार गर्ने काम सम्पन्न भएको थियो, सरकारले आयोग खारेज गरे पनि वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या छिटो समाधान गरोस्, उनले भने।
थापाका अनुसार रुपन्देहीमा लालपुर्जाका लागि ७९ हजार २६१ घरपरिवारले आयोगमा निवेदन दिएका छन्। ती मध्ये भूमिहीन दलित ३ हजार ७६, भूमिहीन सुकुम्वासी ६ हजार ७६१ र अव्यवस्थित बसो बासी ६९ हजार ४२६ परिवार छन्।
ती मध्ये सबैभन्दा बढी बुटवल उपमहानगरपालिकामा १६ हजार ८७४ परिवार छन्। त्यस्तै सैनामैना नगरपालिकामा १६ हजार १४२, देवदहमा १४ हजार ३०, कञ्चन गाउँपालिकामा १२ हजार ४०२, तिलोत्तमा नगरपालिकामा ८ हजार २९२ र गैंडहवा गाउँपालिकामा ४ हजार ५०६ परिवारले लालपुर्जा पाएका छैनन्।
त्यसैगरि सुद्धोधन गाउँपालिकामा १ हजार ७९५, सियारीमा १ हजार ४०६, मायादेवीमा ९३४, सिद्धार्थनगरमा ३०२, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा ४३९, रोहिणीमा २७५, सम्मरीमाईमा ६६, कोटहीमाईमा ४९ र मर्चवारीमा ३७ परिवार छन्।
थापाले २०८१ चैत्र १० गते आफ्नो नेतृत्वमा आयोग गठन भएपछि रुपन्देहीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसो बासी गरी ५८ हजार घर परिवारको जग्गा नाप जाँच सकिएको जानकारी दिए।
ती मध्ये कञ्चन र सियारी गाउँपालिका तथा देवदहमा र सैनामैना नगरपालिकाका १ हजार ३८३ घरपरिवारलाई लालपुर्जा वितरण भइसकेको छ भने बुटवल वडा नं. ११ का ६४६ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्न राजस्व बुझाउने सूचना निकाल्ने तयारी भइरहेका बेला सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएको उनले बताए।
थापाका अनुसार जेनजी आन्दोलन पछिको सरकारले खारेज गरेपछि काम गर्न नपाएको आयोगले मंसिर १५ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार २०८२ पौष ९ गतेदेखि पुनः काम सुरु गरेको थियो। तर, नापी कार्यालयको असहयोगका कारण बैठक बस्न नसक्दा तयार भएका लालपुर्जा समेत वितरण गर्न नसकिएको उनले दाबी गरे।
-1746009348.jpg)
