प्रधानन्यायाधीशमा मनोज कुमार शर्माको सिफारिसले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको एउटा शाखाका रूपमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालत प्रांगणमा कानुन व्यवसायीहरूले मंगलबार लाल्टिन बालेर सुरू गरेको विरोध प्रदर्शनबीच वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
'संविधान मिचेर कार्यपालिकासँग मिलेमतो गरी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न खोजिएको छ। यसले न्यायपालिका कार्यपलिकाको एउटा शाखाका रूपमा जसरी रूपान्तरित हुँदैछ, त्यो गम्भीर मामिला हो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'यसलाई हामीले अभूतपूर्व संकटका रूपमा हेरेका छौं। यस्तो स्थितिमा पनि आवाज नउठाउने हो भने कहिले आवाज उठाउने? हामीले नबोले को बोल्ने?'
उनले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसविरूद्ध कानुन व्यवसायीहरूले लाल्टिनु बाल्नुपर्ने स्थिति किन आयो भनेर बुझ्न जरूरी भएको बताए।
'अब उहाँले प्रधानन्यायाधीश भएर कसरी काम गर्नुहुन्छ? यसका लागि त सबैको सहयोग चाहियो। कानुन व्यवसायीहरूको पनि सहयोग चाहियो। भोलि उहाँको इजलास बहिष्कार गर्नुपर्ने स्थिति आउला। नेपाल बार एसोसिएसनले त्यो कदम पनि चाल्ला,' उनले भने।
विगतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशक चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्ध त्यस्तै कदम चालिएको स्मरण गर्दै मिश्रले भने, 'चोलेन्द्रशमशेरले पनि न्यायापालिकामा चरम बेथिति र भ्रष्टाचार निम्त्याउनुभएको थियो। अहिले उहाँ (मनोज शर्मा) को बारेमा पनि १६ वटा उजुरी परेका छन्।'
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरूद्ध रिट दरपीठ गरेर र त्यसविरूद्धका निवेदन रोकेर न्यायमा अवरोध उत्पन्न गरिएको उनले टिप्पणी गरे।
'यो कसुर हो। सर्वोच्च अदालतमा यस्तो खालको कर्मचारी प्रशासन राखेर न्याय सम्पादन हुन सक्दैन। कर्मचारीहरू न्यायको सहजकर्ताका रूपमा रहनुपर्ने हो। तर उहाँहरूले न्यायको ढोका थुन्ने उपकरणका रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ,' उनले भने।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिँदा आफैले रिट लिएर गएको र त्यो दरपीठ गरिएको स्मरण गराउँदै बार अध्यक्ष मिश्रले भने, 'त्यसको दुष्परिणाम के भयो? राज्यमा ठूलो विध्वंश आयो। सर्वोच्च अदालत नै जल्यो। संसद भवन नै जल्यो। अहिले पनि सुनुवाइ प्रक्रिया अवरूद्ध गरिएको छ। यो गम्भीर मामिला हो। यो प्रश्नमा हामी सबैले बोल्नुपर्छ।'
प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्बन्धी रिटबारे कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आदेश दिनु 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' भएन भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, 'न्यायको ढोका बन्द गरिँदा त्यसलाई खुलाउने दायित्व पनि प्रधानन्यायाधीशको हो। त्यसैले यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा होइन, न्यायको कुरा हो। न्यायमा अवरोध ल्याइएको यस्तो घटनामा आदेश दिँदा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुँदैन।'
