गएको आइतबार विपक्षी दलको विरोधका बाबजुद सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ पारित गरे।
सभामुख अर्यालले विपक्षी दल सहितका ३५ संशोधनमाथि सामान्य छलफल गर्ने वा आपसी समझदारी समेत नखोजी मत विभाजनतर्फ लागेपछि विपक्षीहरूले संसद अवरोध गरेका थिए।
विरोधका बाबजुद पास भएको नियमावलीका केही प्रावधान संवैधानिक, कानुनी र नैतिक प्रश्न उठेको छ।
ती प्रश्नमा कुरा गर्नु अघि विपक्षीहरूले असहमति जनाएका मुख्य नियम के हुन् भनेर हेरौं—
नियमावलीको नियम १४०, २४७, २५९ र २६० मा गरिएका व्यवस्थाको पारित नगर्न विपक्षी दलहरूले रोक्न खोजेका हुन् भने सभामुखसहित सत्तापक्षले पारित गर्न बल गरेका हुन्।
१४० ले संविधान संशोधनको कार्यविधि तोकेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म दुई पटक संविधान संशोधन भएको छ। दुवैपटक संविधान संशोधनका प्रस्तावहरू प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छुट्टाछुट्टै पेस भएर त्यहाँको दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको छ।
दुवै सदनमा पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्थ्यो।
अहिलेको नियमावलीले भने दुवै सदनका सदस्यहरूको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ मतको हिसाब गर्ने अधिकार सभामुखलाई दियो।
नियमावलीले संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा अघि बढेर सभामुखलाई दुवै सदनको जम्मा मत दुई तिहाई भए/नभएको हिसाब गर्ने अधिकार दियो।
अनि यस्तो प्रमाणित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउने भए । यसमा नियमावली मस्यौदा समितिमा छलफल नै नभएको विपक्षी दलका सांसदहरुको आरोप छ। अर्थात् विपक्षी दलहरुले यसलाई शंकाका रुपमा हरेका छन्। त्यसैले यो संशोधन सम्बन्धी व्यवस्थामा उनीहरुको असहमति थियो।
नियमावलीको २४७ ले ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने तथा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा अभियोग लागेर थुनामा बसेको छ भने मात्र निलम्बन हुने व्यवस्था छ।
यो नियम नियमअनुसार अब कुनै सांसदलाई भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव वेचविखन लगायतका गम्भीर फौजदारी कसुरमा मुद्दा चल्यो (अभियुक्त बनाएमा) भने उसलाई निलम्बन गरिने भएन। ती मुद्दामा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो भने मात्र निलम्बन हुने भयो।
नियमावलीको यो व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुनसँग बाझिन्छ। किनभने भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा चल्नेबित्तिकै राष्ट्रसेवक, कर्मचारी तथा राज्यका पदाधिकारीको पद निलम्बन हुने व्यवस्था ती कानुनमा छ।
तर आइतबार पारित भएको नियमावलीको २५९ले ती कानुनका व्यवस्थालाई निस्तेज गरिदियो।
जसमा भनिएको छ— अरू प्रचलित कानुनमा जे सुकै लेखेको भए पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा नियमावली नै संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुन सरह लागु हुने भनेको छ।
घम्साघम्सीबीच मध्यरातमा पारित गरिएको यो प्रावधानले अहिले दुइटा बहस जन्माएको छ।
पहिलो, पारित नियमावली रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई जोगाउन ल्याइएको हो भन्ने विपक्षीको आरोप छ। परिस्थितिजन्य तथ्यहरूले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ।
लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग लागेको छ। भलै उनी विरूद्धका अभियोगपत्रबाट यी अभियोग फिर्ता लिन जिल्ला अदालत कास्कीले आदेश गरेको छ। तर यो विवादमा सर्वोच्च अदालतमा रिट विचारधीन नै छ।
उनीमाथि लागेको राहदानी दुरूपयोगको मुद्दा फिर्ता गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरूद्ध परेको रिट अझै सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन छ। भोलि सर्वोच्च अदलतले प्रमाण हेरेर मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दियो भने लामिछाने निलम्बनमा पर्न सक्ने छन्।
अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले रवि लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको हुँदा निलम्बन गरेका थिए।
तर यसपालि रास्वपाबाटै सभामुख बनेका अर्यालले रवि लामिछानेलाई निलम्बन गरेनन्। उल्टै जति गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा लागे पनि थुनामा नपारी सांसद निलम्बन नहुने अनि ती विषयसम्बन्धित कानुनका व्यवस्था सांसदलाई लागु नहुने गरी नियमावली पारित गरे।
दोस्रो, प्रतिनिधिसभाको नियमावली अरू कानुनभन्दा विषेश हुने कुरा संविधान हो कि होइन भन्ने प्रश्न।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको कुनै कानुनलाई प्रतिनिधिसभाले मात्र पारित गरेको नियमावलीले निस्तेज गर्न नपाइने संविधान तथा कानुनविदहरूको तर्क छ।
कतिपयले भने संविधानले नै प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नियमावली नै उक्त सभाका लागि कानुनसरह हुने भनेको भएर यसलाई विशेष कानुन सरह मान्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीका अनुसार, प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सभाभित्र कसरी बोल्ने, कस्तो व्यवहार र आचरण गर्ने, सभामुख, समिति, सभापति र सांसद कसरी के काम गर्ने, कानुन निर्माणका प्रकृया कसरी पूरा गर्ने, जस्ता कुरालाई नियमन गर्ने हो।
‘संसदबाहिर सांसदले गरेका कामको कानुनी उत्तरदायित्वबाट बचाउने काम नियमावलीको होइन,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सभालाई नियमन र सञ्चालन गर्ने हो। अरू कानुनलाई निस्तेज गर्ने होइन।’
प्रतिनिधिसभाले आफ्नो नियमावली बनाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अरू कानुनका व्यवस्थालाई निस्तेज गर्न भने नपाइने उनको तर्क छ।
‘ऐन भनेको दुवै सदनले पास गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएको हुन्छ। दुई सदन र राष्ट्रपति गरी तीनवटा संस्था मिलेर बनाएको कानुन हो त्यो। प्रतिनिधिसभा नियमावली त सदनको कार्यसञ्चालनको लागि मात्रै बनेको हो। प्रतिनिधिसभाले पास गरे पुग्छ। यो अरू कानुन जस्तो होइन। त्यही भएर यस्ले अरू कानुनका व्यवस्थालाई निष्प्रभावी पार्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘संविधान बमोजिम नियमावली बनाउन सकिन्छ भनिएको छ भन्दैमा प्रतिनिधि सभा नियमावली दुवै सदनले पारित गरेको कानुन सरह यो हुन्न।’
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णभक्त पोखरेलले विशेष कानुनहरूलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी बनाइएको प्रतिनिधिसभा नियमावली संविधान विपरीत हुने बताए।
‘संघीय कानुन भनेको प्रतिनिधि सभा हुँदै राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपतिसम्म पुगेर बन्छ। तर प्रतिनिधि सभा नियमावली त्यही सभाले मात्रै निर्माण गर्ने हो। नियमावली अरू कानुन सरह त हो। तर यदी अरू कुनै कानुनसँग बाझियो भने नियमावलीलाई संघीय कानुन भन्दा माथि हुने जस्तो गर्नु हाम्रो संविधान, अभ्यास र परम्परा अनुसार शोभनीय देखिँदैन,’ उनले भने, ‘नियमावली भनेको, नियमित कामको व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधिगत कुरा हो। नियमावली भनेको संसदबाट पारित गरिन्न। तर प्रतिनिधि सभा नियमावलीमात्रै यस्तो हो जुन सभाबाट पारित गर्नुपर्छ। यसको स्टाटस थोरै फरक छ। तर पनि यसले संघीय कानुनलाई नै रूल आउट गर्ने गरी परिकल्पना हाम्रो संविधानले गर्दैन। यसरी रूलआउट गरिन्छ भने भोलि सर्वोच्च अदालतमा परीक्षण पनि गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ।’
अधिवक्तासमेत रहेका प्रतिनिधि सभाका रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपाने भने यो संविधानको अधिनमा रहेर धारा १०३ र १०४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाले बनाएकाले नाम नियमावली भए पनि संघीय कानुन नै भएको बताए।
‘यसको नाम नियमावली छ, तर यसको पास हुने प्रकृया ऐन सरह छ। अरूमा कानुन राष्ट्रिय सभा जान्छन्, तर त्यसले फेल गर्यो भने फेरि प्रतिनिधि सभामै आउने हो। राष्ट्रपतिसम्म पुग्दा लालमोहर लाग्ने मात्रै त हो। राष्ट्रपति त सेरेमोनियल न हो,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया अलिक लामो हुने मात्रै हो। त्यसकारण प्रतिनिधि सभा नियमावलीको हैसियत पनि संघीय कानुन सरह हुन्छ। यो नियमावली कुनै मन्त्रालयले बनाउने होइन। यसको बनोट प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले बनाउने हो।’
यसैगरी यो नियमावली तत्काल जनतामा जनमत माग्न जाँदा जनताले राखेका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने विधि भएको उनले बताए। त्यसकारण नागरिकको इच्छा पनि यसमा कार्यान्वयन भएको हुने उनको भनाइ छ।
