नेकपा एमालेले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरूद्ध अदालत जाने बताएको छ।
गत भदौ २३ र २४ को घटनामा भूतप्रभावी कानुनी व्यवस्था गरी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको भन्दै यी लगायत थुप्रै संवैधानिक एवम् कानुनी प्रश्न निरूपण गर्न आवश्यक गरे अदालत जाने बताएको छ।
‘प्रतिवेदनको सबैभन्दा गम्भीर र चिन्ताजनक पक्ष भनेको भूतप्रभावी कानुनी व्यवस्था गरी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नु हो। नेपालको संविधानले सामान्यतः भूतप्रभावी फौजदारी कानुन निर्माण गरी व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने अवधारणालाई स्वीकार गर्दैन। संविधान नै कानुन निर्माणको मूल स्रोत भएकाले संविधानले अनुमति नदिएको विषयमा कुनै निकायले नयाँ कानुन बनाएर विगतका घटनामा दण्डात्मक कारबाही गर्न सिफारिस गर्नु संवैधानिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन,’ पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
एमालेले समितिको मूल प्रतिवेदन, आयोगले पारित गरेको प्रतिवेदन तथा वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक सारसंक्षेपको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गर्ने बताएको छ।
आयोगको प्रतिवेदन तथा त्यससम्बन्धी सिफारिसहरूको संवैधानिक, कानुनी र तथ्यगत पक्षमा गहिरो अध्ययन गर्न कानुन व्यवसायी तथा विषय विशेषज्ञहरूको अध्ययन समूह गठन गर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिवेदनमा देखिएका पूर्वाग्रह, क्षेत्राधिकार बाहिरका सिफारिस तथा कानुनी विरोधाभासहरूको मूल्याङ्कन गर्ने एमालेको भनाइ छ। विधिको शासन, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्न प्रतिवेदनका संवैधानिक, कानुनी तथा प्रक्रियागत कमजोरीहरूको विस्तृत विश्लेषण गर्ने पनि बताएको छ।
यस्तै मुलुकमा विकसित बिभिन्न प्रकारका राजनीतिक, संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक आयामबारे विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँग संवाद, छलफल र सहकार्य मार्फत साझा धारणा निर्माण गर्न वातावरण बनाउने विज्ञप्तिमार्फत् बताइएको छ। विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, प्राकृतिक न्याय तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर आगामी रणनीति तय गर्ने, आवश्यक परे मर्का परेको पक्षको तर्फबाट आयोगसमक्ष औपचारिक आपत्ति वा पुनरवलोकन को माग गर्ने र संवैधानिक प्रश्न उठेमा न्यायिक पुनरवलोकन का लागि अदालत जाने तयारी गर्ने, आवश्यक परे उपलब्ध कानुनी उपचारका सबै विकल्पहरू प्रयोग गर्ने एमालेले बताएको छ।
भदौ २३ र २४ को घटनाको सन्दर्भमा मानव अधिकार आयोगले छानबिन गर्न गठन गरेको समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई दोषी देखाउँदै कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
