संविधानले हरेक तहमा ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गरेपछि महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ। तर, मुख्य पदहरू र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको उपस्थिति भने अझै न्यून छ।
विशेष गरी दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका, आर्थिक रूपमा विपन्न तथा दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरूको राजनीतिक पहुँच र नेतृत्वदायी भूमिकामा सहभागिता भने अपेक्षा गरे अनुरूप हुन सकेको छैन।
नेपालमा २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामलाई हेर्ने हो भने करिब ३५ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए।
तीमध्ये नगरपालिका उपप्रमुख २७६, गाउँपालिका उपप्रमुख ४६० तथा दलित महिला र महिला वडा सदस्य १३ हजार ४८६ गरी १४ हजार ४६५ जना महिला जनप्रतिनिधि छन्।
यो संख्या स्थानीय तहका कुल जनप्रतिनिधिमध्ये करिब ४१ प्रतिशत हो।
यो तथ्यांकले पनि के स्पष्ट पार्छ भने आरक्षित वा दोस्रो स्थान उपप्रमुख पदमा महिलाको उपस्थिति राम्रो छ। तर, मुख्य नेतृत्व र कार्यकारी भूमिकामा पुग्ने महिलाको संख्या भने अत्यन्त न्यून छ।
२०७९ सालकै निर्वाचनको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने देशभरिका कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५ जना महिला मात्रै प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन्। देशभरका कुल ६ हजार ७४३ वटा वडाहरूमा जम्मा ६९ जना मात्रै महिला वडा अध्यक्ष निर्वाचित छन्।
यद्यपि प्रतिनिधित्व र सहभागितामा सुधार देखिए पनि नेतृत्व तहमा सीमान्तकृत समुदायका महिलाको पहुँच सन्तोषजनक नभएको भन्दै शान्ति न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल (संकल्प) ले उनीहरूको सहभागिता बढाउन अभियान सञ्चालन गरेको छ।
संकल्प लुम्बिनी प्रदेश समितिले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सीमान्तकृत समुदायका महिलाको सहभागिता बढाउन मिडियाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको महिला प्रतिनिधित्व व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सञ्चार क्षेत्रले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका महिलाहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सञ्चारमाध्यमहरूले सचेतनामूलक र दबाबमूलक भूमिका खेल्नुपर्ने औँल्याइएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकार डिआर घिमिरेले सीमान्तकृत महिलाको सहभागिता बढाउन सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल, राज्य तथा नागरिक समाजसँगै स्वयं महिलाको आत्मविश्वास पनि महत्त्वपूर्ण रहने बताए।
स्थानीय तह निर्वाचन २०८४ लाई लक्षित गर्दै सीमान्तकृत समुदायका महिलाको राजनीतिक सहभागिता र नेतृत्व विकासको विषयमा केन्द्रित रहेको गरिएको कार्यक्रममा सहजीकरण गर्दै घिमिरेले महिलाहरूलाई नेतृत्व तहमा पुर्याउन आरक्षणमा मात्र सीमित नभई निर्णय तहको नेतृत्वमा पुग्न महिलाहरूलाई सक्षम बनाउनुपर्ने बताए।
प्रशिक्षक घिमिरेले महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न राजनीतिक ज्ञान, आर्थिक व्यवस्थापन क्षमता र सङ्गठनात्मक दक्षता आवश्यक हुने बताए।
उनले आरक्षणलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्न महिलाहरू सक्षम बन्नुपर्ने धारणा राखे।
‘महिलाहरूलाई कोटामा मात्र सीमित गर्ने सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ। नेतृत्वमा पुग्न राजनीतिक प्रशिक्षण, सार्वजनिक वक्तृत्वकला, स्थानीय शासनसम्बन्धी ज्ञान र संगठन सञ्चालनको क्षमता विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने महिलाका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण विषय भएको उल्लेख गरे। महिलाका लागि विशेष निर्वाचन कोष, पारदर्शी खर्च प्रणाली र अभियान व्यवस्थापनको संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
महिलामाथि हुने साइबर हिंसा, चरित्रहत्या, धम्की र विभेदजस्ता चुनौतीलाई पनि गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए। निर्वाचनका बेला महिला उम्मेदवारमाथि हुने यस्ता गतिविधिले नेतृत्वमा आउन चाहने धेरै महिलालाई निरुत्साहित गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो।
उनले राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र राज्यका निकायले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सहभागीहरूले महिलाको नेतृत्व विकासमा सामाजिक सोच पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको, कानुनी व्यवस्थाभन्दा बढी सामाजिक मानसिकताले महिलाको राजनीतिक उन्नतिमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको भन्दै सञ्चारमाध्यमले महिलालाई केवल गृहिणी वा सहयोगी भूमिकामा चित्रण गर्ने परम्परागत अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने विषय उठानका लागि आग्रह गरे।
घिमिरेले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने भन्दै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन पनि सीमान्तकृत समुदाय र महिलाको आवाज निर्णय प्रक्रियामा पुर्याउनुपर्ने बताए।
पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दिनेश पाण्डेले सञ्चारमाध्यमले सफल महिला जनप्रतिनिधिका कथा र अनुभवलाई प्राथमिकताका साथ सार्वजनिक गर्नुपर्ने र विशेष गरी दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको नेतृत्व यात्रालाई मुख्य धारमा ल्याउनुपर्ने बताउँदै महिलाका विषय महिलाले, दलितका विषय दलितले मात्र, सीमान्तकृतका मुद्दा सीमान्तकृतले मात्रै उठाउनुपर्ने सोचबाट बाहिर आएर सबैले दायित्व लिनुपर्ने बताए।
सहभागीहरूले महिलाको नेतृत्वलाई स्वाभाविक र सक्षम रूपमा प्रस्तुत गर्न तथा लैङ्गिक समानताका विषयमा सकारात्मक बहस सिर्जना गर्न मिडियाले भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका थिए।
ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाको आवाजलाई मुख्य धारमा ल्याउन पनि सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनीहरूको आग्रह थियो । गाउँ बस्तीका महिलाका मुद्दा उठाउने, स्थानीय भाषामा सामग्री उत्पादन गर्ने र समुदाय केन्द्रित पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो।
संकल्प लुम्बिनी प्रदेशकी अध्यक्ष जानकी घिमिरेले स्थानीय तह निर्वाचन २०८४ सीमान्तकृत समुदायका महिलाका लागि नयाँ अवसरका रूपमा रहेको बताइन्। उनले नयाँ नेतृत्व विकास, युवतीहरूको सक्रिय सहभागिता, डिजिटल अभियान र समुदायमा आधारित नेतृत्व निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्। उनले वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखजस्ता पदमा महिलाको उम्मेदवारी बढाउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन्।
कार्यक्रम संयोजक भगवती पाण्डेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सीमान्तकृत समुदायका महिलाको सहभागिता बढाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताइन्। उनले महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमबिच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको नेतृत्व विकासमा मिडियाले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्। ‘महिलाको सहभागिता मात्र होइन, सीमान्तकृत समुदायका महिलाको नेतृत्व सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो,’ उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा संकल्प प्रदेश सचिव अनिता थापाले महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढेको भए पनि नेतृत्व तहमा अझै अपेक्षित उपस्थिति हुन नसकेको बताइन् । उनले महिलालाई केवल आरक्षणको दायरामा राखेर मात्र समानता स्थापित हुन नसक्ने भन्दै नेतृत्व विकास, क्षमता अभिवृद्धि र अवसरको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
कार्यक्रममा स्थानीय तह निर्वाचन २०८४ लाई महिलाका लागि नेतृत्व स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूले टिकट वितरणमा समान अवसर दिनुपर्ने, पार्टी संरचनामै सीमान्तकृत समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने र नेतृत्व विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। सहभागीहरूले नेपालमा धेरै सफल महिला जनप्रतिनिधि भए पनि उनीहरूको काम र योगदान पर्याप्त रूपमा सार्वजनिक हुन नसकेको बताएका थिए।
