जनमत पार्टीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक लगायत पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
मधेस, थरूहट तथा स्वराज आन्दोलनको क्रममा नेपाल सरकारसँग भएका २२ बुँदे, ८ बुँदे र ११ बुँदे सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको पार्टीका महासचिव चन्दनकुमार सिंहले जानकारी दिए।
जनमत अध्यक्ष सिके राउतसहित नेता कार्यकर्ताले सोमबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शनसमेत गरेका थिए।
‘विगतका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। मधेस, थरूहट तथा स्वराज आन्दोलनको क्रममा नेपाल सरकारले गरेका २२ बुँदे, ८ बुँदे र ११ बुँदे सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका कामहरू कार्यान्वय गर्ने। राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा मुद्दा लागेकाहरूलाई हिरासत तथा जेलमुक्त गर्ने र मुद्दा फिर्ता लिने। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाली सेनासहित सुरक्षा निकायहरूमा समावेशिता अपनाइनुपर्ने उल्लेख छ। नेपाली सेनासहितका सुरक्षा निकायहरूमा मधेसी–थारू–मुस्लिमको सहभागिता समानुपातिक समावेशी बनाउन युवाहरूको समूहगत भर्ती तत्काल सुरू गर्न पनि जनमतले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
तेस्रो बुँदामा प्रदेशको पूर्ण स्वायत्तताको घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नेपाल सरकारले २०६४ फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग गरेको ८ बुँदे सम्झौताअनुसार प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै पूर्ण स्वायत्त घोषणा गर्ने र तत् अनुसार राजनैतिक, प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै स्थानीय निकाय प्रदेश मातहत हुनुपर्ने जनमतले बताएको छ।
थप बुँदाहरू–
- प्रहरी संरचना प्रदेश मातहत कायम गर्नेः संघीयतामा रहेको प्रचलन अनुरूप तथा नेपालको संविधानको अनुसूचीले दिएको अधिकार अनुरूप प्रहरीलाई पूर्णतः प्रदेश मातहत कायम गर्ने।
-निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निधारण तथा प्रदेशको सीमांकन सच्चाउनेः तराई–मधेसको जनसंख्या ५४ प्रतिशत रहेकोमा सो अनुरूप प्रतिनिधित्व हुन नसकेकोले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र। जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गर्ने। लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम तथा प्रदेश नं. १ को सीमांकन त्यहाँको जनचाहना बमोजिम सच्चाउने।
-संविधान संशोधनः माथिका अधिकारहरू नेपालको संविधानमा नै सुनिश्चित गर्न तथा नेपाललाई हामी सबैको साझा बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा स्थापित गर्न संविधान संशोधनको पहल गर्ने।
- मधेसीसँग हुने विभेद र हिंसा तत्कालै रोक्नेः निर्वाचन आयोग सहितका संवैधानिक आयोगहरूले मधेश प्रति गर्ने विभेद र षड्यन्त्र, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तथा गृह मन्त्रालय तथा मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट मधेशीमाथि हुने गरेको दमन र शोषण तत्कालै रोक्ने।
- किसान तथा युवा बेरोजगारीको समस्याको समाधानः तराई–मधेशमा किसानहरूले भोग्दै आएको मलखादको अभाव, कृषि उपजको उचित मूल्य नपाउने, कृषि ऋण, अनुदान र सहुलियत उपलब्ध नहुने, बालीनाली क्षतिको मुआब्जा नपाउने सहितका समस्या समाधान गर्न अविलम्ब पहल गर्नु पर्ने। युवाहरूको चरम बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न उद्योग–धन्धा खोल्नुका साथै लाखौंलाई रोजगारी दिन सक्ने बृहत् रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू ल्याउन पहल गर्नु पर्ने।
- वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूको समस्या सम्बोधनः वैदेशिक रोजगारमा तथा अन्य कारणले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले मतदान गर्न पाउने सुनिश्चतता गर्नु पर्ने। वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूले विदेशमा भोग्दै आएका समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्ने, उनीहरूको राहत तथा उद्धारमा ध्यान दिनु पर्ने तथा स्वदेशमै रोजगारीको पहल गर्नुपर्ने।
- तराई–मधेशका विकास कार्यक्रमहरू: तराई–मधेसमा सञ्चालित सडक, भवन, पुल, नहर आदि निर्माणका कार्यहरूमा अनपेक्षित तथा अनावश्यक रूपमा ढिलाइ हुने र काम सम्पन्न नहुने प्रवृत्ति देखिएको हुँदा सो अन्त्य गरी विकास कार्यक्रमहरू प्रभावकारी तरीकाले सञ्चालन गर्न पहल गर्नुपर्ने।
- संवादको वातावरण सिर्जना गर्नेः मधेसमा भइरहेको प्रतिरोध र आन्दोलनमा सहभागी आन्दोलनकारीहरूमाथि धरपकड र दमन नगरी संवादको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने।
