राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई समर्थन गरिरहेका सत्तापक्षका सांसदहरूलाई यसबारे हस्ताक्षर अभियान चलाएर संसदबाट पास गराउन चुनौती दिएकी छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले 'नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ' भन्ने आफ्नो अभिव्यक्ति संसदमा उपस्थित भएर आफै नसच्याउने हो भने सत्तापक्षले यसको समर्थनमा हस्ताक्षर अभियान चलाओस् भनेर सांसद ओलीले चुनौती दिएकी हुन्।
सँगसँगै, उनले बिवाइडीको राजस्व प्रकरणमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको राजीनामा पनि माग गरेकी छन्।
'आज आमनागरिकले हेर्दा प्रतिपक्षले सदन अवरोध गरेजस्तो देखिएको छ। तर वास्तविक यो हो त?' उनले यस्तो प्रश्न उठाउँदै सदन अवरोध खुलाउन दुईवटा प्रस्ताव राखिन्।
पहिलो प्रस्तावमा उनले भनिन्, 'नेपालले भारतको भूभाग मिचेको हो भनेर यो सदनले हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव पारित गरोस्। जुन किसिमले आज प्रतिपक्षमाथि अवरोध अवरोध अवरोधको संज्ञा दिइएको छ, त्यसलाई हेर्दा यही नै लाग्छ — सत्तापक्षका सांसदहरू प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा सहमति जनाउनुहुन्छ। यदि त्यसो हो भने सत्तापक्षबाट हस्ताक्षर अभियान सुरू गरियोस्। हामी प्रतिपक्ष पनि त्यसमा हस्ताक्षर गरेर सदन खुलाउन तयार छौं।'
उनले दोस्रो प्रस्ताव राख्दै अगाडि भनिन्, 'यदि यस्तो हस्ताक्षर नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो वक्तव्य सच्याउनुपर्यो।'
'यी दुईवटा बाहेक सदनको अवरोध खुलाउने अर्को उपाय छैन,' सांसद ओलीले भनिन्।
आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर सदनमा विरोध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत विषयान्तर गर्न खोजेको पनि उनले बताइन्।
'एक जना कर्मचारीले गरेको मेसेजलाई उहाँ राष्ट्रिय मुद्दा बनाइदिनुहुन्छ। उहाँ सामाजिक सञ्जालमा हुने खिसिट्युरी, व्यंग्य र बुलिङलाई प्रवर्द्धन गर्दै हुनुहुन्छ,' उनले भनिन्, 'विषयान्तर गर्न त उहाँलाई कसैले सिकाउन नपर्ने रहेछ।'
सांसद ओलीले बिवाइडी कर प्रकरण गम्भीर विषय भएकाले यसबारे निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको माग पनि गरिन्।
छानबिन नहुँदासम्म नैतिकता र सुशासनको दृष्टिले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
'सुनपानी छर्किने कि निष्पक्ष छानबिन गर्ने?' ओलीले भनिन्, 'सरकारले यो प्रकरणमा सुशासनको मानक स्थापित गरोस्।'
