राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रस्तावित विधान मस्यौदामा प्रदेश कमिटीको आकार तोकिएको छ। पार्टी सहमहामन्त्री विपिन आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले पारित गरी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई छलफलका लागि दिइएको विधान मस्यौदामा सातै प्रदेशको आकार तोकिएको छ।
‘पार्टीको प्रादेशिक तहको सर्वोच्च कार्यकारी निकायका रूपमा प्रत्येक प्रदेशमा एक प्रदेश समिति रहनेछ। यो समिति प्रदेश अधिवेशन प्रति उत्तरदायी हुनेछ। संघीयताको यथार्थ मर्म र केन्द्रीय समितिको सांगठनिक भावनासँग पूर्ण रूपमा तालमेल हुने गरी प्रदेश समितिको संरचना र गठन हुनेछ,’ प्रस्तावित विधानमा भनिएको छ।
प्रदेश समितिमा कार्यसम्पादनलाई समावेशी राख्दै आठ जना पदाधिकारीहरूको प्रबन्ध गरिएको छ। जसमा प्रदेश सभापति एक जना रहनेछन्। सभापति पहिलो चरणमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन्।
त्यस्तै उपसभापति एक जना खुला र एक जना महिला अनिवार्य रहने र उपसभापतिसहित अन्य पदाधिकारी प्रदेश समिति चयन भइसकेपछि निर्वाचित हुने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ।
महामन्त्री एक जना, सहमहामन्त्री दुई जना, जसमा एक खुला र एक महिला अनिवार्य रहने प्रस्ताव छ।
कोषाध्यक्ष एक जना मनोनीत हुनेछन्। त्यस्तै प्रवक्ता एक जना रहनेछन्।
प्रदेश समितिको आकारलाई गणितीय आधार बनाउने प्रस्ताव विधानमा छ।
प्रत्येक प्रदेशको भौगोलिक र जनसांख्यिक विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्न, प्रदेश समितिको कुल सदस्य संख्या सबै प्रदेशमा एकैनास नभई एउटा निश्चित सूत्रका आधारमा तय गरिने प्रस्तावित विधानमा लेखिएको हो।
सम्बन्धित प्रदेशका प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट एकएक जना, १५ जना समावेशी सदस्य, सम्बन्धित जिल्ला सभापतिहरू पदेन, एक जना निकटतम प्रत्यासी र समितिलाई बिजोर बनाउन मनोनित गरिने २ वा ३ जना जोडेर प्रदेश कार्यसमितिलाई पूर्णता लिने प्रस्ताव छ।
वैज्ञानिक सूत्रका आधारमा कोशी प्रदेश ६१, मधेस प्रदेशमा ५९, बागमती प्रदेशमा ६५, गण्डकी प्रदेशमा ४७, लुम्बिनी प्रदेशमा ५७, कर्णाली प्रदेशमा ४१ सदस्यीय रहने प्रस्ताव छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४३ सदस्यीय कार्यसमिति रहने प्रस्ताव छ।
केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ।
पहिलो चरणमा प्रदेश अधिवेशनका सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष मतदानबाट एक जना जना प्रदेश सभापति र प्रदेश सदस्यहरू (प्रत्येक संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट एक/एक जना र समग्र प्रदेशको समावेशी कोटाबाट १५ जना) को एकैपटक एकमुष्ट निर्वाचन हुनेछ।
दोस्रो चरणमा पदाधिकारीको निर्वाचन हुनेछ। पहिलो चरणबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका प्रदेश सदस्यहरूमध्येबाट मात्र उम्मेदवार भई, सम्पूर्ण अधिवेशन प्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष मतदानबाट दोस्रो चरणमा उपसभापति (२), महामन्त्री (१) र सहमहामन्त्री (२) को निर्वाचन गरिने प्रस्तावित विधानमा उल्लेख छ।
