बजेटको अघिल्लो दिन बिवाइडी गाडीको भन्सार जाँच पास गरिएको आरोपबारे प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति सदस्यहरूले छुट्टै छानबिनको माग गरेका छन्।
बिहीबार बिहान बसेको समिति बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले यस विषयमा मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा नभई संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
समिति बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले पनि सहभागी थिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सांसद खुश्बु ओलीले सम्बन्धित मन्त्रालयले नै छानबिन गरेर ढाकछोप मात्रै भएको भनेर विगतमा हालका अर्थमन्त्रीले नै भन्दै आएको बताएकी छन्।
'अहिले भनिएका ७७४ गाडी र विगतका विषयमा पनि छानविन गर्न उच्चस्तरीय समिति वा उपसमिति बनाउनु पर्छ,' उनले भनिन्।
उनले ०८० देखि नै गाडीका नाममा विभिन्न शैलीमा हिनामिना भएको बताइन्।
२०८० सालदेखि सिटमा हेरफेर गर्दा ५ अर्बभन्दा बढीको राजस्व हिनामिना हुनुका साथै उपभोक्ताले कष्टदायक यात्रा गर्नुपरेको र दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढेको छ। मन्त्रालय आफैँले छानबिन गर्दा घटनाको ढाकछोप हुनसक्ने भएकोले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र गुमेको ५ अर्ब राजस्व ६ महिनाभित्र उठाउन 'सार्वजनिक लेखा समिति'ले तत्काल एउटा उच्चस्तरीय उपसमिति गठन गरी गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर विषयलाई सामान्य भन्न नमिल्ने बताएका छन्।
'कर्मचारी चाहिँ निलम्बन गर्ने तर केही छैन, सामान्य हो भन्दिने? बिवाइडी प्रकरणमा मन्त्रालयको छानबिनले पुग्दैन,' उनले भने।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताए।
'बर्सेनि विवाद भएको छ। विवादित नहुने पारदर्शी बनाउने उपाय खोज्नुपर्छ,' उनले भने।
एमाले सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले अर्थमन्त्रालयले बनाएको छानबिन समिति अपूर्ण रहेको बताए।
'छुट्टै समिति बनाउनु पर्छ। संसदमा प्रस्तुत गरेका करका दर आफूखुशी भएका कुराले शंका छ। सूचना लिक कसले गरेको हो। ९ जना कर्मचारीले मात्रै गरेजस्तो लाग्दैन,' उनले भने।
एमालेकै सांसद गणेश ठगुन्नाले सूचना कारण जे भए पनि राज्यलाई ठूलो घाटा भएकाले संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने बताए।
'जे कारण भएपनि राज्यलाई घाटा भएको छ। यसमा संसदीय छानविन गरौं,' उनले भने।
सांसदहरूले उठाएको विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लेले जबाफ दिनेछन्।
बुधबार अर्थ समितिमा पनि यसबारे छलफल भएको थियो।
बजेटको अघिल्लो रात रसुवा र कोराला नाकाबाट हतार-हतार भन्सार पास गराई राजस्व चुहावट गरिएको र मन्त्रालयबाटै सूचना चुहाएको आरोप समिति सदस्यहरुको थियो।
जबाफमा मन्त्री वाग्लेले गाडी आयातको प्रक्रिया असाध्यै लामो हुने र आजको भोलि नै फ्याक्ट्रीबाट गाडी आएर पास हुन नसक्ने बताएका थिए। व्यापारीले ४-५ महिना अगाडिदेखिनै एलसी खोलेर चीनको फ्याक्ट्रीमा गाडी अर्डर गर्ने, रेल र ट्रकमार्फत उत्तरी नाकाहरूमा ल्याउने र यातायात विभागको अनुमतिपछि मात्रै भन्सार जाँचपास हुने लामो प्रक्रियाको बेलिबिस्तार लगाएका थिए।
