सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सांसद मनिष झाले प्रश्न उठेका विषयमा सिधै छानबिन समिति बनाउने हो भने बैठक बस्नुको औचित्य नरहने बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बोल्दै सांसद झाले विषय उठान भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिले जबाफ दिन पाउनुपर्ने बताएका हुन्।
बजेटको अघिल्लो दिन बिवाइडी गाडीको भन्सार जाँच पास गरिएको विषय सार्वजनिक भएकाले त्यसबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन विपक्षी दलका सांसदहरुले माग गरेका थिए।
'प्रश्न उठाउन पाइन्छ तर जबाफ नै नपाई सिधै अभियोग लगाउन हुँदैन,' सांसद झाले भने।
रसुवा नाकाबाट आएका ३० वटा गाडी र मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट आएका बिवाइडी गाडीहरूको भन्सार दर घटेको र महँगोमा कर तिर्नुपर्दा व्यापारीलाई घाटा र राज्यलाई फाइदा भएको दृष्टान्त पेस गर्दै, यसैलाई भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने तर्क उनको थियो।
कसैले फेसबकुमा लेखिदिएको स्टाटसको भरमा नभई आधिकारिक तथ्यांक र प्रमाणहरू मागेर मात्रै संसदीय समितिमा प्रश्न उठाउनुपर्ने पनि उनले बताए।
'बजेटमा शाब्दिक अर्थ फरक लाग्ने अवस्था आएमा सच्याउने अभ्यास विगतमा पनि भएको बताइएको छ। गत वर्ष पनि ५ वटा बुँदामा ७३ वटा शीर्षकमा यस्ता परिवर्तनहरू गरिएको छ,' उनले भने।
लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्न आवश्यक भए पनि सार्वभौम सदनका सदस्यहरूले आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गरी सम्बन्धित निकायबाट विस्तृत तथ्यांक (डिटेल डेटा) माग्नुपर्ने र तथ्य हेरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
भन्सारमा देखिएका समस्याहरू विकराल रहेको र यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता सबैले स्वीकार्नुपर्ने पनि सांसद झाले बताए।
