सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंहले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक अधिकारका सेवामा कर लगाउने सरकारी नीतिको कडा आलोचना गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले निजी विद्यालय र अस्पतालमा लगाइएको कर अन्ततः त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी र सर्वसाधारणकै टाउकोमा पर्ने भन्दै यसलाई संविधानको मर्म विपरीत भएको दाबी गरेका हुन्।
'म संविधानको हस्ताक्षरकर्ता हुँ, संविधानमा शिक्षा मौलिक अधिकार हो र यसमा कर लगाउन पाइँदैन,' सांसद सिंहले भने।
उनले कर लगाउनुअघि सार्वजनिक विद्यालय मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सातवटै प्रदेशमा कम्तिमा सातवटा बुढानीलकण्ठ जस्ता नमूना विद्यालय बन्ने र नयाँ पुस्ताका विद्यार्थी उत्पादन हुने आफ्नो आशा बजेटमा कतै नदेखिएको भन्दै निराशा व्यक्त गरे।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले बुढानिलकण्ठ स्कुल पढेका हुन्। संसदमा सिंहले आलोचना गर्दा अर्थमन्त्री वाग्ले बैठकमै थिए।
बजेटले केही व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएको र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको जस्ता राम्रा पक्ष भए पनि समग्रमा यसले देशमा व्यापार गर्ने वातावरण र लगानीको माहोल बनाउन नसकेको उनले बताए।
कुल गाहर्स्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ३२-३३ प्रतिशत आकारको बजेट बनाउने अभ्यास दक्षिण एसियाकै कुनै देशमा नभएको भन्दै उनले यसलाई 'फुकेको बेलुन' को संज्ञा दिए।
