नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद वर्षमान पुनले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफू अर्थमन्त्री हुँदाको फाइल खोलेर छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन्।
यसअघि अघिल्लो दिनको बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो बारेमा प्रश्न उठाउने सांसदहरूलाई 'तपाईंहरूका पनि काण्डहरू थाहा नभएका हुन् र, ती पनि खुल्ने छन्' भनेपछि त्यसको आलोचना गर्दै पुनले यस्तो चुनौती दिएका हुन्।
'प्रश्न उठाउने माननीयज्यूहरूलाई 'तिम्रा हिजोका के-के छन्, म छानबिन गर्दैछु, फाइल खुल्दै छ' भनियो। खुलोस् माननीयज्यू। म मेरो आफ्नै पालादेखि छानबिन होस् भन्दै छु, अहिलेको मात्र होइन,' नेकपा सांसद पुनले भने।
पुनले शुक्रबार संसद बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिको पूर्ण पाठ —
जेठ १७ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सीमा रक्षा र भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित विषयमा व्यक्त गर्नुभएका विषयबारे हामीले पटक पटक यस सम्मानित संसदमा कुरा राखिसकेका छौं।
परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले स्पष्टीकरण दिने कोसिस त गर्नुभयो, तैपनि त्यो पर्याप्त छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले नै त्यसबारे जबाफ दिनुपर्छ।
साथै, ती कुरा संसदको अभिलेखबाट हट्नुपर्छ भन्ने माग हामीले राख्दै आएका छौं। यसमा सम्माननीय सभामुखज्यूको रूलिङ होस्, म यो कुरा राख्न चाहन्छु।
योभन्दा पनि जटिल र थप विषय अहिले आइलागेको छ। हामीले हाम्रो दलका तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई 'शंकाको लाभ' दिएकै थियौं। हामी यहाँ संसदमा विभिन्न समयमा (शून्य समय र विशेष समयमा) केही कुरा उठाइरहेका थियौं। हिजो मात्रै सार्वजनिक लेखा समितिमा र हिजोकै आर्थिक विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल क्रममा जसरी अर्थमन्त्रीले जबाफ दिनुभयो, त्यसमा सार्वभौम जनप्रतिनिधि संस्था संसद र समितिको अवमूल्यन भएको छ। धाकधम्की प्रयोग गर्ने र धम्काउने कोसिस भएको छ। यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ।
कार्यपालिका र त्यसका सदस्यहरू संसदप्रति जबाफदेही हुनुपर्छ, संसदका समितिहरू जबाफदेही हुनुपर्छ। सांसदहरूले उठाएका सबै विषय आरोप हुँदैनन्। कतिपय जिज्ञासा, कतिपय प्रश्न र कतिपय स्पष्टीकरणका कुरा हुन्छन्। तर कोही पनि ती कुराको जबाफ दिनबाट पन्छिन मिल्दैन।
अर्थमन्त्रीजीले सातवटा करका दर हेरफेर गरेँ भनेर खुल्लमखुल्ला स्वीकार गर्नुभयो। यो आर्थिक अपराध हो।
हामीले उहाँलाई अपराध गर्नुभयो भनेका थिएनौं, जिज्ञासा मात्र राखेका थियौं। तर उहाँले धम्की दिँदै 'यो मैले गरेकै हो, के गर्छौ?' भन्नुभयो। यसबाट संसदको मानहानि भएको छ।
सम्माननीय सभामुख महोदयबाट यसमा रूलिङ हुनुपर्छ। यस प्रकारको अपराध गर्न पाइँदैन।
अर्थमन्त्रीज्यूले रोस्ट्रमबाटै खुल्लमखुल्ला स्वीकार गर्नुभएको कुरा रेकर्डमा छ। त्यसका लागि म के पनि भन्न चाहन्छु भने, उहाँले 'पुरानाले पनि गरे, पोहोर साल ७३ वटा हेरफेर गरे, मैले अहिले जम्मा सातवटा गरेँ' भन्नुभयो। ७३ वटा होस् या एउटा, अपराध भनेको अपराध हो, सम्माननीय सभामुख महोदय।
दुई वर्षअगाडि मैले नै बजेट ल्याएको थिएँ। म आजको मात्र कुरा गर्दै छैन। पुरानो पनि छानबिन होस्। मेरो पालाको दुई वर्षअगाडिको पनि छानबिन होस्। गत वर्षको पनि होस् र यसपटकको पनि छानबिन होस्। म त्यसका लागि तयार छु।
यसका साथै अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, पुराना कोही सांसद होइन, यसपटक मात्र प्रतिनिधिसभामा नयाँ आउनुभएका माननीयज्यूहरूलाई राखेर समिति गठन गरौं र छानबिन गरौं। संसदको मर्यादा कायम गरौं। पुरानो र नयाँ भनेर विषयान्तर गर्न पाइँदैन। त्यसो गर्दा म सम्माननीय सभामुख महोदयबाट रूलिङको अपेक्षा गर्छु।
म आफ्नो दलका अतिरिक्त विपक्षी दलहरूका तर्फबाट पनि यो माग राख्न चाहन्छु, एउटा संसदीय छानबिन समिति बनोस्। कहाँनिर 'ग्रे एरिया'छ? कहाँनिर चुहावट भयो? कहाँ के भयो?
हामी सबैलाई थाहा छ सम्माननीय सभामुख महोदय, २० लाखभन्दा मुनिका कुन गाडी, कुन कम्पनी र कुन ब्रान्डका हुन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। उहाँले 'मैले नै छुट गरेकै हो' भन्नुभयो, त्यो पाइँदैन।
सभामुख महोदय, विधेयकको एउटा प्रक्रिया हुन्छ। मन्त्रालयहरूले विधेयक तयार गर्छन्, सबै विधेयकका अतिरिक्त अर्थ विधेयकलाई क्याबिनेट (मन्त्रिपरिषद) ले पास गर्छ। क्याबिनेटपछि व्यक्तिगत मन्त्रीले त्यो फेर्न वा हेर्न पाउँदैन, अझ कर्मचारीले १२ पेज मिलाउने काम त पाउँदै पाउँदैनन्। सभामुख महोदय, यसले संसदको सर्वोच्चता र संसदको मानहानि भएको छ।
ठिक छ, केही त्यस्ता प्राविधिक सानातिना कमा (अल्पविराम) वा प्राविधिक रूपले केही असंगत रहेछन् भने त्यस्ता कुरा विगतमा पनि भएका होलान्। त्यसबारे पनि के भएको हो, छानबिन होस्, अध्ययन होस् र प्रतिवेदन आओस्।
म अलिकति स्मरण गराउन चाहन्छु, तत्कालीन अर्थमन्त्री दिवंगत भरतमोहन अधिकारीज्यूको समयमा बजेट 'लिक' भयो भनेर संसदमा पढ्नुअगावै सञ्चारमाध्यममा आइसकेपछि छानबिन समिति बनेको थियो।
छानबिन समितिले बजेटका विस्तृत प्रक्रियाहरूका बारेमा प्रतिवेदन दिएपछि, २०६८ सालपछि लगातार त्यही प्रक्रियामा बजेट बन्ने गरेको छ।
विभागहरूले तीनमहले बनाएर दिन्छन्, त्यसमा माइन्युट र छलफलहरू हुन्छन्, सरोकारवालाहरूसँग कुराकानी हुन्छ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेर कानुन मन्त्रालयको सहमतिसहित त्यो विधेयक क्याबिनेटमा जान्छ। क्याबिनेटले टुंगो लगाएपछि त्यो अर्थमन्त्रीको मात्र नभई नेपाल सरकारको बजेट बन्छ।
त्यो विधेयक नेपाल सरकारको क्याबिनेटले मात्र पास गर्न पाउँछ र संसदमा आउँछ। त्यसपछि यहाँ आवश्यक संशोधन र परिमार्जनहरू हुन्छन्।
अर्थ विधेयक संवेदनशील भएकाले यसका अलिकति जटिलताहरू छन्। तैपनि सम्माननीय सभामुख महोदय, हाउस (संसद) मा टेबल भइसकेको कुरा कर्मचारीले परिवर्तन गर्ने, पाना घटाउने, अझ करका दर सात-सातवटामा खुल्लमखुल्ला हेरफेर गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन।
सरकार जहिले पनि बहुमतमा हुन्छ, त्यसो हुँदा यदि असाध्यै जरूरी चिज छुट्यो भने भोलि क्याबिनेटले हेरफेर गरेर पुनः संसदलाई जानकारी गराउने प्रक्रिया पनि छ, सभामुख महोदय।
यसको अर्थ केही चलाउनै पाइँदैन, हल्लिनै पाइँदैन, जे लेखियो त्यही सिद्धियो भन्ने होइन, तर 'ड्यू प्रोसेस' अवलम्बन गर्नुपर्छ।
अनि, यो कुरा उठाउने माननीयज्यूहरूलाई 'तिम्रा हिजोका के-के छन्, म छानबिन गर्दैछु, फाइल खुल्दै छ' भनियो। खुलोस् सम्माननीय सभामुख महोदय, म मेरो आफ्नै पालादेखि छानबिन होस् भन्दै छु, अहिलेको मात्र होइन।
त्यसैले यो पुराना र नयाँको विषय होइन; यो विधिको विषय हो, पद्धतिको विषय हो, नैतिकताको विषय हो र संसदको सर्वोच्चताको विषय हो। यो कुरामा मैले गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराएको छु। छानबिन समिति बनोस्, छलफल होस्। अहिलेको पनि गरौं, गत वर्षको र अझ अघिल्लो वर्षको गर्ने भए पनि गरौं, तर अब यसरी चल्दैन।
सभामुख महोदय, यो सम्मानित सदन नयाँ पनि हो, नयाँ साथीहरू नयाँ भावनासहित आउनुभएको छ। त्यसैले यसपटक एउटा 'ब्रेकथ्रु' गरौं। 'हिजोकाले गरे, त्यसैले मैले पनि गरेँ' भन्न पाइँदैन, सभामुख महोदय। म आफ्ना कुरा यत्तिकैमा राख्छु, धन्यवाद।
