आज मुलुकका सात वटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट ल्याउदैछन्।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकारहरूले असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्छ।
कोशी प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आकार बढाएर करिब ४० अर्ब बराबरको बजेट प्रदेश सभामा पेस गर्दैछ।
आज अपराह्न ४ बजे प्रादेशिक संसद्को बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बिदुर लिङ्थेपले आगामी वर्षको आर्थिक खाका टेबल गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विगतको तुलनामा यसपटक वित्तीय कार्यक्रमको आयतन केही फराकिलो बनाइएको छ।
जसअनुसार कुल बजेट झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँको आसपास रहने छ।
विगतको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने प्रादेशिक सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सुरूमा ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
यद्यपि, वर्षको बीचमा गरिएको मध्यावधि मूल्यांकनका क्रममा खर्च गर्ने क्षमता र स्रोत संकलनलाई मध्यनजर गर्दै त्यसलाई संशोधन गरेर ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा सीमित गरिएको थियो।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने साढे १६ अर्ब रुपैयाँको अनुदान, राजस्व बाँडफाँटको हिस्साबापत आउने १३ अर्ब रुपैयाँ तथा प्रदेशको आफ्नै आन्तरिक राजस्व र संचित कोषमा बाँकी रहेको रकमलाई मुख्य स्रोत मानेर बजेटको आकार वृद्धि गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारले यसपटक सांसद विकास कोषमा ठूलो रकम विनियोजन गर्दैछ। यस वर्ष प्रदेश सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लैजान पाउने विकास कार्यक्रमहरूको बजेट सीमामा समेत बढोत्तरी गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि चार करोड रुपैयाँ र समानुपातिक प्रणालीबाट आएका सांसदका लागि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका योजनाहरू बजेटमा समेटिने स्रोतको भनाइ छ।
यो कोषले जनप्रतिनिधिलाई 'ठेकेदार' बनाएको भन्दै विगतदेखि नै आलोचना हुँदै आएको छ। अदालतसम्मै पुगेको यो विषयलाई प्रदेश सरकारले घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर सधैं सासदलाई विकास बजेट थमाउने गर्दै आएको छ।
