सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद धनेन्द्र कार्कीले नयाँ सवारी दर्ता रोकिँदा यातयात व्यवसायी समस्यामा परेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नयाँ सवारी दर्ता रोक्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
उनले पुराना सवारी विस्थापन गर्नुपर्ने समयमा नयाँ दर्ता रोकिएर राखेको आरोप लगाए।
उनले तत्काल नयाँ सवारी दर्ता खोल्न सरकारसँग माग गरे।
उनले यातयात मन्त्रालय हटाएको पनि असन्तुष्टि जनाए।
संघीय सरकारमा छुट्टै यातायात मन्त्रालय नहुँदा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन हुने डबल क्याप सवारीमा अत्यधिक यात्रु बोक्ने गरेको कारण दुर्घटना बढेको उल्लेख गर्दै उनले पर्याप्त सडक पूर्वाधार र ठूला सार्वजनिक सवारीको पहुँच नहुँदा स्थानीय बासिन्दा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको बताए।
सांसद कार्कीले सडकको भारवहन क्षमता कमजोर हुनुको कारण ओभरलोड मात्रै नभई गुणस्तरहीन पूर्वाधार निर्माण पनि भएको बताए।
कम लागतमा ठेक्का दिने प्रवृत्तिले सडक चाँडै बिग्रने र यातायात सञ्चालनमा समस्या थपिने गरेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘अब नयाँ दर्ता रोकिएको छ। यातायात व्यवसायीहरूको मुख्य सिजन दसैं हो, दसैं आइसक्यो, धमाधम चेसिस ल्याएर बडी बनाउने बेला छ। यही बेला दर्ता रोकिएको छ। यो बेला रोकिएको दर्ताले कसरी व्यवसायीलाई सहज हुन्छ? पुराना गाडी फेर्नुपर्छ। नयाँ गाडीको दर्ता रोक्दिने अनि पुराना फ्याँकिनुपर्ने गाडीहरू चलाउनुपर्ने? अनि भोलि दुर्घटना भयो भन्ने? पुराना गाडीले दुर्घटना निम्त्याउँछ। मर्मत गर्न भ्याएको हुन्न, बाटोमा कहाँ जान्छ ब्रेक लाग्दैन कि गियर फेल हुन्छ। त्यो कतिवेर के हुन्छ, थाहा हुन्न।’
उनले हाल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आर्थिक संकटमा परेको दाबी गरे।
बस तथा ट्रक व्यवसायीमध्ये ठूलो संख्या कालोसूचीमा परेको उनको भनाइ छ।
उनले सवारी साधनमा यात्रु चाप निश्चित समयमै मात्रै हुने हुँदा व्यवसाय सञ्चालन खर्च उठाउन पनि कठिन हुने गरेको उल्लेख गरे।
बैठकमा सांसद कार्कीले दुर्घटना बीमा प्रणालीमा पनि समस्या रहेको औँल्याए।
गम्भीर घाइतेको उपचार खर्च करोडौं रुपैयाँसम्म पुग्ने तर बीमाबाट सीमित रकम मात्रै प्राप्त हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले व्यक्तिगत सम्पत्ति बेच्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको उनले बताए।
उनले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार, नियामक निकाय र व्यवसायीबीच समन्वयात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, ‘बस व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात मान्छे कोच्यो भनिन्छ, त्यो बाध्यता छ। एकचोटि कोचेको देखिन्छ, अफिस टाइममा। दिउँसो दुई जना बोकेर कुटुङटुङ कुदेको कसैले देख्दैन। त्यो बिहानको कोचेर उठाएको पैसाले दिनभरि तेल हालेको हुन्छ। अन्तिममा किस्ता हाल्न सक्दैन, किस्ता नहालेपछि लिलाम हुन्छ, अनि ब्ल्याक लिस्टमा बस्छ। अहिले पनि बैंकमा कर्जा सूचनामा गएर हेर्ने हो भने ५० प्रतिशतभन्दा माथि कालोसूची हुने बस व्यवसायी र ट्रक व्यवसायी छन्। यसमा दुईमत छैन।’
उनले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया पनि अव्याहारिक रहेको बताए।
ठुलो सवारी साधन चलाउन सानो सवारीको लाइसेन्स अनिवार्य बनाउने र थप दुई वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था अनावश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
लाइसेन्स परीक्षामा पनि व्यावहारिक ज्ञानभन्दा असम्बन्धित प्रश्न सोधिने गरेको उनले बताए।
