नेपाली कांग्रेसकी सांसद बासना थापाले पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले काममा ढिलाइ गर्ने निर्माण व्यवसायीको ‘खुट्टा भाँचिदिने’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति कानुनी शासन विपरीत भएको बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी कारबाही गर्न सकिने बताइन्।
उनले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही आवश्यक भए कानूनी दायराभित्र ल्याउनुपर्ने, कालोसूचीमा राख्ने वा अन्य कानूनी उपाय अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
भौतिक कारबाहीको भाषा स्वीकार्य हुन नसक्ने उनले बताइन्।
सांसद थापाले यस विषयमा मन्त्रीसँग जबाफ माग्न चाहेको भए पनि मन्त्री नै उपस्थित नभएकोमा असन्तुष्टि जनाइन्।
समितिको बैठक मन्त्रीबिना सञ्चालन भएको भन्दै उनले मन्त्रीको उपस्थितिमा मात्रै छलफल गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले प्रतिपक्षको भूमिका अवरोध सिर्जना गर्नु नभई सुशासन र विधिको शासन सुनिश्चित गर्नु रहेको उनको भनाइ छ। नयाँ भन्दैमा नीति, नियम र प्रक्रियालाई मिचेर अघि बढ्न नहुनेमा उनले जोड दिइन्।
उनले भनिन्, ‘मैले आज पूर्वाधार विकास समिति अन्तर्गतका माननीय मन्त्रीज्यूसँग केही महत्वपूर्ण विषयमा कुरा राख्न चाहेको थिएँ। विशेषगरी हिजोदेखि भाइरल भइरहेको 'ठेकेदारहरूको खुट्टा भाँचिदिन्छु' भन्ने अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्न चाहेको थिए। तर मन्त्रीज्यू स्वयं उपस्थित हुनुभएन। हाम्रो समितिको बैठक तथा छलफल मन्त्रीबिना सञ्चालन भएको यो पहिलो पटक हो। यद्यपि, आजको बैठकलाई निष्कर्षमा नपुर्याई मन्त्रीज्यू उपस्थित भएपछि पुनः निरन्तरता दिने कुरा भएको छ। त्यसका लागि वातावरण मिलाउन प्रयास गर्नुभएकोमा म हजुरप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।’
उनले अगाडि भनिन्, ‘हामी प्रतिपक्षमा बसेका छौँ भन्दैमा सधैं अवरोध मात्रै गर्ने पक्षका रूपमा हेरिनु उचित होइन। हाम्रो उद्देश्य अवरोध गर्नु होइन, शासन प्रणाली सुशासनका आधारमा सञ्चालन होस् भन्ने हो। नयाँ छौं भन्दैमा स्थापित कानुन, नीति, नियम र प्रक्रियालाई मिचेर अघि बढ्नु हुँदैन। राज्य सञ्चालन सधैं विधि, नीति र नियमावलीको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मात्र हाम्रो आग्रह हो। यसै सन्दर्भमा, पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले सरकारका लागि काम गरिरहेका ठेकेदारहरूको 'खुट्टा भाँचिदिन्छु' भन्ने अभिव्यक्ति अहिले व्यापक रूपमा चर्चामा आएको छ। ठेकेदारले गल्ती गरेको भए उसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने हो कि भौतिक कारबाही गर्ने हो भन्ने विषयमा मैले मन्त्रीज्यूसँग स्पष्ट जबाफ माग्न चाहेको थिएँ। यस्तो अभिव्यक्तिले काम गरिरहेका व्यक्तिहरूमा त्रास सिर्जना गर्छ।’
सांसद थापाले कर्णाली प्रदेशका सडक आयोजनाको अवस्थाप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै सडक निर्माण, इन्जिनियरिङ, मूल्यांकन र स्वीकृति प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीबारे प्रश्न उठाइन्।
उनकाअनुसार कतिपय सडक निर्माण सम्पन्न भए पनि अझै रोड परमिट प्राप्त हुन सकेको छैन।
उनले सडक निर्माणपछि आवश्यक स्वीकृति र मूल्यांकन प्रक्रिया समयमै पूरा नहुँदा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा समेत प्रश्न उठेको बताइन्। – न्युज एजेन्सी नेपाल
