४६ वर्षअघि भारतका प्रेमशंकर शुक्ला तिहाड जेल परेका थिए।
विचाराधीन मुद्दाका बन्दी उनलाई जेलबाट अदालत लैजाँदा र त्यहाँबाट फर्काउँदा हतकडी लगाइन्थ्यो। प्रेमशंकरले आफ्नो मौलिक हक र मानवीय गरिमामा असर परेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा एउटा टेलिग्राम पठाए।
उक्त टेलिग्राम भारतीय सर्वोच्च अदालतले बन्दिप्रत्येक्षीकरण मुद्दाका रूपमा दर्ता गर्यो।
र, एउटा चर्चित नजिर स्थापित गर्यो — हतकडी लगाउनु अमानवीय कार्य हो।
'प्रेमशंकर शुक्ला विरूद्ध दिल्ली प्रशासन' भनेर चिनिने उक्त मुद्दाको फैसलामा भनिएको थियो, 'जोसुकैलाई हतकडी लगाउने कार्य प्रथमदृष्टिमै अमानवीय, अयुक्तिसंगत र स्वेच्छाचारी हो।'
कारागारबाट अदालत लैजाने, ल्याउने बेला कैदीलाई हतकडी बाँधेर लतार्नु वा इजलासअघि घन्टौं उभ्याउने कार्यलाई अदालतले भन्यो— यो कार्य यातना दिनु मात्र नभई उसको मानवीय मर्यादा खोस्नु र संवैधानिक संस्कृतिको आत्मालाई धमिल्याउनु पनि हो।
त्यही बेला भारतीय सर्वोच्च अदालतले व्यक्ति भागेर जाने सम्भावना भएको बलियो आधार वा हतकडी लगाउनै र्ने विशेष अवस्था भएमा अभिलेख राखेर मात्र लगाउन आदेश गर्यो। सामान्यतया हतकडी नलगाउन भन्यो।
पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हतकडी लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषय संसारका अदालतमा धेरै पहिलेदेखि बहस हुँदै आएको छ।
झन्डै २०० वर्षअघि लुटपाट मुद्दाका अभियुक्तले क्यालिफोर्नियाको एउटा अदालतको जुरी (इजलास) समक्ष हतकडी बिना सुनुवाइमा बस्न पाऊँ भन्दै निवेदन दिएका थिए। सो अदालतले हतकडी खोल्ने आदेश गर्न मानेन, उनीहरूको मुद्दामा फैसला सुनायो।
त्यसपछि उनीहरूले आफूहरूलाई हतकडी लगाएर सुनाएको फैसला उल्टाउन माग गर्दै आफ्ना वकिल मार्फत क्यालिफोर्नियाको सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए।
क्यालिफोर्निया सर्वोच्च अदाललते तल्लो अदालतको फैसाला उल्ट्याएर उनीहरूलाई हतकडी बिना सुनुवाइमा गर्न आदेश दिएको थियो।
'पिपल्स भर्सेस ह्यारिङ्गटन' नामले चिनिने यो मुद्दाको फैसलामा हतकडी लगायत बन्धनमा राखेर सुनुवाइ गर्दा अभियुक्तले आफू निरीह भएको अनुभूति गर्ने र प्रतिरक्षा गर्न सक्षम नहुने धारणा दियो। सुनुवाइ गर्दा हतकडी वा नेल नलगाउन भन्यो।
सुनुवाइका बेला हतकडी लगाउन हुने कि नहुने भन्ने बहस विकसित हुँदै अहिले पक्राउ गर्ने बित्तिकै लगाउन हुने कि नहुने भन्नेतिर पुगेको छ।
हतकडीबारे संसारका अदालतमा जति महत्वका साथ बहस हुन्छ, भइरहेको छ, नेपालमा भने नगन्य छ। भए पनि यसको सार्वजनिक चर्चा कम छ।
नेपालमा हतकडी कस्तो बेला लगाउने, कस्तो बेला नलगाउने भन्ने स्पष्ट कानुन छैन। हतकडीलाई प्रहरीको विवेकमा छोडिएको छ।
अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद रहेकी आशिका तामाङलाई २०८१ माघ २ मा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। पशुपति क्षेत्र परिसरमा महिला प्रहरीसँग सवालजबाफ गर्दा अभद्र व्यवहार गरेको आरोप उनीमाथि थियो। उनलाई स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेर गौशाला प्रहरी वृत्त ल्याइयो। प्रहरीले मुद्दा हेर्ने अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी काठमाडौं) मा उपस्थित गराउँदा उनलाई हतकडी लगाएको थियो।
त्यसको २ महिनापछि, २०८१ चैत १५ गते राजा फर्काउन माग गर्दै काठमाडौंको तीनकुनेमा आयोजित प्रदर्शन भड्किएर हिंसात्मक बनेपछि, त्यसमा सहभागी हुन गएका राप्रपाका तत्कालीन नेताहरू रवीन्द्र मिश्र र धवल शमशेर राणालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो।
म्याद थपका लागि अदालत लैजाँदा मिश्रलाई हतकडी लगाइयो।
सामान्यतया राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा लागेका वा राजनीतिज्ञलाई हतकडी लगाइँदैन। यो प्रहरीको तात्कालिक 'विवेक' मै भर पर्छ। मिश्रलाई हतकडी लगाउने प्रहरीको निर्णय त्यसकै उदाहरण हो।
त्यस्तै एक महिलाको गोपनीयता हनन गरेको आरोपमा दुई महिनाअघि पक्राउ परेका जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई पनि हतकडी लगाइएको थियो।
यसरी नेपाल प्रहरीले अभद्र व्यवहार सम्बन्धी साधारण मुद्दाका आरोपीदेखि जीवनभर जेल बस्नुपर्ने मुद्दाका कैदीसम्मलाई हतकडी लगाउँदै आएको छ।
पक्राउ परेका जोसुकैको हातमा हतकडी देख्दा कानुनका विद्यार्थी रोशन आउजीलाई असहज लागिरहन्थ्यो। उनी नेपाल ल क्याम्पसमा स्नातक तह, नवौं सेमेस्टर पढिरहेका छन्।
उनलाई लागेको असहजकै परिणाम हो — आज जोसुकै पक्राउ पर्नेबित्तिकै प्रहरीले हतकडी लगाइहाल्न पाउँदैन।
रिट निवेदक विवेक चौधरी र रोशन आउजी।
कानुनका तीन विद्यार्थी रोशन आउजी, विवेक चौधरी र विकास यादवले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो।
सोमबार सर्वोच्चले प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा परमादेश गरेर भनेको छ — जो सुकैलाई पक्राउ पर्नेबित्तिकै हतकडी नलगाउनू। लगाउनैपर्ने कारण भए अभिलेख राखेर हतकडी लगाउनू।
पक्राउ परेका जोसुकैलाई हतकडी लगाउँदा संविधानले मानिसलाई दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक हनन हुने आउजी बताउँछन्।
'कानुनको विद्यार्थी भएकाले म अदालततिर गइरहन्छु। त्यहाँ प्रहरीले भर्खरै पक्राउ गरेका व्यक्तिदेखि दोषी करार भइसकेका सबैलाई हतकडीमा ल्याउँछ। आरोप लागेकै भरमा कसैलाई हतकडी लगाउन पाइँदैन,' उनले भने।
सर्वोच्चमा रिट दिनुअघि उनले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग सोधेका थिए— हतकडी लगाउने प्रहरीको मापदण्ड के कस्तो छ? किन यसरी सबैलाई हतकडी लगाइन्छ?
प्रहरीले यो सूचना दिएन। त्यसपछि उनले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन दिए। आयोगले प्रहरी कार्यालयलाई उनका प्रश्नको उत्तर किन नदिएको भनेर सोध्यो।
आइजिपी दानबहादुर कार्कीले आयोगलाई लिखित जबाफ दिए — हतकडी लगाउने कार्य सुरक्षात्मक उपाय हो।
'अभियुक्तलाई आवश्यकता र परिस्थितिजन्य जोखिमको आधारमा सीमित रूपमा हतकडी प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ। अभियुक्तलाई नियन्त्रण, हिरासत तथा सुरक्षाका लागि क्रममा भाग्ने सम्भावना, आत्महानि वा अरूलाई हानि पुर्याउने सम्भावना भए आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाउन सकिने भन्ने व्यवस्था छ,' जबाफमा भनिएको थियो, 'कैदी/अभियुक्तको सुरक्षाका लागि आवश्यक उपाय अपनाउन सकिने भन्ने व्यवस्था छ। हतकडीलाई दण्डको रूपमा नभई सुरक्षात्मक उपायको रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको हो।'
कार्कीले जबाफमा हतकडी लगाउँदैमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक उल्लंघन नहुने पनि उल्लेख गरेका थिए।
'सामान्य अवस्थामा अनावश्यक रूपमा हतकडी लगाउनु संविधानको धारा १६ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हनन हुन सक्छ। तर कानुन बमोजिम आवश्यक र उचित कारणका आधारमा गरिएको हतकडी प्रयोग धारा १६ को उल्लंघन मानिँदैन,' जबाफमा भनिएको थियो, 'हतकडी लगाउनु मात्रले अपराधी ठहर गरेको मानिँदैन। त्यसैले यो धारा २० न्याय सम्बन्धी हक (५) को स्वतः उल्लंघन होइन।'
यो जबाफ आउजीलाई चित्त बुझेन। त्यसपछि उनले सार्वजनिक महत्वको विषयलाई आधार बनाएर गत भदौ २४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरे।
'हामीले अध्ययन गर्दा हतकडी लगाउनु भनेको अपराधीलाई सजाय दिए सरह नै हो भन्ने भारतको फैसला पनि पायौं। कुनै अभियुक्तलाई हतकडी लगाउने विषय अनुचित हुने भनेको छ,' उनले भने।
आउजी सहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै असोज ५ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले परमादेश जारी गर्यो।
परमादेशका अनुसार अपरिहार्य परिस्थिति देखिए मात्र अभिलेख राखेर हतकडी लगाउन सकिन्छ।
'हतकडी लगाउन नपर्ने अवस्था व्यक्तिका हकमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म वा सो सम्बन्धमा अन्यथा कानुनी व्यवस्था वा मापदण्ड नबनेसम्म पक्राउ परेका हरेक व्यक्तिलाई यान्त्रिक तवरले अनिवार्य रूपमा हतकडी लगाउने कार्य नगर्नू, नगराउनू,' सर्वोच्चले भनेको छ।
पक्राउ गरेपछि हतकडी लगाउने विषय संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र १७ को वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकसँग सम्बन्धित भएको पनि सर्वोच्चले भनेको छ। यी हक कानुन बनाएर बाहेक कुनै पनि अवस्थामा खोस्न नपाइने आदेशमा भनिएको छ।
अहिलेको कानुन कस्तो प्रकृतिको कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउपछि हतकडी लगाउने वा कस्तो अवस्थामा नलगाउने भन्नेमा स्पष्ट नभएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। कुनै व्यक्तिविरूद्ध जाहेरी परेको वा अभियोग लागेकै भरमा स्वचालित रूपमा हतकडी लगाइहाल्नु संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको मर्मअनुकूल नभएको बताएको छ।
अदालतले यी अवस्थामा भने अभिलेख राखेर हतकडी लगाउन सकिने भनेको छ — पक्राउ परेको व्यक्ति भाग्ने वा उम्किने जोखिम भए, उसको व्यवहार हिंसात्मक भए, आफू वा अरू कसैलाई क्षति पुर्याउन सक्ने खतरा भए।
यी तीन अवस्था भएको वस्तुनिष्ठ तवरले पुष्टि भए, त्यसको अभिलेख राखेर हतकडी लगाउन सकिन्छ।
सर्वोच्चको यो आदेश आएपछि हामीले पक्राउ पर्दा हतकडी लगाइएका रवीन्द्र मिश्रलाई यसबारे सोध्यौं।
'हतकडी कसलाई लगाउने, कसलाई नलगाउने भन्नेमा एकरूपता चाहिन्छ। मापदण्ड चाहिन्छ। अनि मापदण्ड बनिसकेपछि हतकडी लगाउँदैमा अपमानित महसुस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन,' उनले भने।
हतकडी लगाउने विषय प्रहरीको मात्रै नभएर देशको विधि, नियम, कानुनमा एकरूपता नहुँदा पनि विभेदकारी भइरहेको उनले बताए। कसैलाई आरोप लाग्नेबित्तिकै पक्राउ गरी हतकडी लगाउने विषय ठीक नभएको उनको पनि धारणा छ।
'आरोप लगाएपछि पहिले आन्तरिक रूपमा केही न केही छानबिन हुनैपर्छ। गम्भीर घटना वा मुद्दा भए तत्काल एक्सन लिनुपर्छ। तर हामीकहाँ जसले जस्तोसुकै आरोप लगाइदिए पनि तुरून्तै थुनिहाल्ने चलन छ,' उनले भने।
हामीले यसबारे नेपाल प्रहरीलाई पनि सोध्यौं।
प्रहरीका प्रवक्ता एवं डिआइजी अबिनारायण काफ्लेले यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अक्षरशः पालना गर्ने बताए।
आफूले आदेश भने नपढिसके पनि प्रहरी संयन्त्रले हेरेको विश्वास उनले व्यक्त गरे।
'सम्बन्धित संयन्त्रले हेर्दै होला। तर सम्मानित अदालतबाट भएका आदेश, निर्देशन, परमादेश प्रहरीले गम्भीरतापूर्वक, सहर्ष र अक्षरशः पालना गर्नेछ,' उनले भने।
कस्तो मापदण्ड बनाउने? अभिलेख किन राख्ने?
फौजदारी न्याय प्रणालीमा हतकडी प्रयोगका लागि स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको अधिवक्ता ओजस्वी भट्टराई बताउँछिन्।
उनका अनुसार हतकडी लगाउने निर्णय गर्दा अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने आवश्यकता, प्रहरी तथा वरिपरिका व्यक्तिको सुरक्षा र अभियुक्तलाई अपराधीका रूपमा चित्रण हुन नदिने विषय सँगसँगै हेर्नुपर्छ।
हतकडी नलगाई पनि प्रहरीले व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने अवस्था छ भने लगाउन आवश्यक हुँदैन।
'नेपालमा पनि इजलासभित्र हतकडीसहित उपस्थित नगराउन भनिन्छ। हतकडीसहित उपस्थित गराइए दोषी नै हुन् वा हुन्छन् भन्ने भान पर्न सक्छ। त्यसैले नलगाउनू भनिएको हो,' उनले भनिन्।
फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधार गर्दा 'पहिले सुन्ने र पछि थुन्ने' प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन्।
'हामीकहाँ पहिला थुन्ने अनि मात्रै अनुसन्धान गर्ने प्रणाली छ। तर हामीले अनुसन्धान गरेर मात्रै थुन भन्ने सिद्धान्त कल्पना गरेर कानुन बनाउने हो। त्यही कुरा सुरक्षित गर्न अदालतमा म्याद थप प्रणाली राखिएको हो। तर म्याद थप औपचारिकता मात्रै भयो,' भट्टराईले भनिन्, 'जेल भनेको अपवाद हो, धरौटी रिहा गर्नु नियम हो भन्छौं। मापदण्ड बनाउँदा त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ।'
हतकडी लगाउँदा अभिलेख राख्नुपर्ने परमादेश जारी गरी सर्वोच्चले मानव अधिकारको ख्याल गरेको उनले बताइन्।
'अभिलेख भनेको उसलाई अनावश्यक रूपमा नियन्त्रणमा राखिएको छैन, मानव अधिकार उल्लंघन भएको छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो। व्यवस्थित रूपमा उसलाई कतिखेर नियन्त्रणमा राखियो, कतिखेर राखिएन भन्ने सूचनाको पारदर्शिता हो,' भट्टराईले भनिन्।
त्यसैले पक्राउ गर्नेबित्तिकै कसैलाई हतकडी लगाउने निर्णय अब प्रहरीको 'विवेक' मा मात्र छोड्न मिल्ने अवस्था रहेन। सर्वोच्चको आदेशले हतकडी प्रयोगलाई आवश्यकताको वस्तुनिष्ठ आधार र अभिलेखसँग जोडिदिएको छ।
-1788334994.jpg)
.JPG)
-1746513231.jpg)
