सरकारले विदेशमा स्थायी बसोबास अनुमति (पिआर) लिएर बसेका दुई कर्मचारीलाई सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही सिफारिस गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका दुई कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको हो। अन्य त्यस्ता कर्मचारीको पनि खोजी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन र जबाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउन यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको बताइन्।
मन्त्री रावलले निजामती सेवामा अनुशासन कायम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र कानुन अनुसार आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिइन्।
मन्त्रालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै अध्ययन बिदा वा असाधारण बिदा समाप्त भएपछि कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेकाले उनीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
सूचना अनुसार मन्त्रालयमा कार्यरत दुई कम्प्युटर अपरेटर अध्ययन र असाधारण बिदा सकिएपछि पनि लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित छन्।
उनीहरूले आवासीय अनुमति लिएको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
निजामती कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन समेत दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ।
स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि ३० दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेमा अनुपस्थित रही निजामती सेवा ऐन विपरीत काम गरेकाले उनीहरूलाई १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेस गर्न भनिएको छ।
तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेस नगरे वा पेस गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभए प्रचलित कानुन अनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले कार्यालयमा अनुपस्थित भई विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीको अवस्थाबारे समेत अध्ययन तथा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।
