प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयको लागि छुट्ट्याएको बजेटबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले जबाफ नदिने भएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा सामान्यतया मन्त्रालयगत बजेट छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाबाफ सम्बन्धित मन्त्रीले नै दिने प्रचलन छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीले पनि स्पष्ट शब्दमा सम्बन्धित मन्त्रीले जबाफ दिनुपर्ने भनेको छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १ सय ४५ को उपनियम ९ ले बजेट माथिको छलफलका क्रममा कुनै शीर्षकमाथि उठेको प्रश्नको जबाफ सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलको अन्त्यमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
असार १ र २ गते बजेटमा मन्त्रालयगत छलफल भएको थियो। नियमावली अनुसार रक्षा मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको छलफलमा उठेको प्रश्नको जबाफ स्वयम् प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने हुन्छ।
तर प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो तर्फबाट जबाफ दिन अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई जिम्मा दिएका छन्। यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री शाहको सट्टा अर्थमन्त्री वाग्लेले जबाफ दिएका थिए।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको सट्टा अर्को मन्त्रीले जबाफ दिन सक्ने प्रावधान नियमावलीमा छ। त्यसैलाई देखाएर प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिने परम्परा अन्त्य गरिएको थियो।
मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनबारे स्वयम् मन्त्रीले जबाफ दिने परम्परा पनि यो सँगै अन्त्य हुने भएको छ। यदि प्रधानमन्त्री आज उपस्थित भएर बजेटबारे जबाफ दिएको भए उनलाई सांसदहरूले प्रतिप्रश्न समेत सोध्न पाउँथे।
प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार असारको पहिलो साता नै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको समय सभामुखले निर्धारण गर्नुपर्ने थियो। तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अहिलेसम्म प्रश्नोत्तरको समय निर्धारण गरेका छैनन्।
