सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले आसन्न पहिलो महाधिवेशन सहमतिकै आधारमा सम्पन्न गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्।
केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबार आयोजित सचिवालय बैठक क्रममा सभापति लामिछानेले उक्त इच्छा व्यक्त गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए।
'अस्ति भर्खर केही साथीहरू समायोजनबाट आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई पार्टीमा समायोजन भएको केही महिनामै अब तिमीहरू चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेर आऊ भन्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ,' सभापति लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले सेतोपाटीसँग भने, 'त्यसैले सहमतिकै आधारमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रयास गरौं।'
उनका अनुसार सभापतिको भनाइमा सचिवालय सदस्यहरूले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्।
फागुन २१ को निर्वाचनभन्दा अगाडि विभिन्न समूहहरू रास्वपामा सहभागी भएका थिए।
सबभन्दा पहिला विवेकशील साझा समूहबाट समीक्षा बाँस्कोटा, रञ्जु दर्शना, प्रकाश परियार लगायत नेताहरू रास्वपामा समायोजन भएका थिए।
त्यसपछि तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई सभापति लामिछानेपछि दोस्रो वरीयताको 'वरिष्ठ नेता' बनाउने गरी रास्वपामा समाहित गरिएको थियो। त्यसै क्रममा उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने भन्दै रास्वपा चुनावमा गएको थियो। बालेन सँगसँगै उनका समर्थकहरू पनि रास्वपामा सामेल भएका थिए।
त्यस्तै, चुनावकै मुखमा खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको हाम्रो नेपाली पार्टी समूह र थरूवान आन्दोलनका नेता लक्ष्मण थारूको समूह पनि रास्वपामा मिसिएका थिए।
यी विभिन्न समूहबाट आएका नेताहरूलाई समायोजन क्रममा अहिलेको केन्द्रीय समितिमा सहभागी गराइएको छ। उनीहरूलाई पार्टी समायोजनलगत्तै चुनावी प्रतिस्पर्धामा जानु अन्यायपूर्ण हुनसक्ने सभापति लामिछानेको भनाइ रहेको बैठकमा सहभागी नेताले बताए।
रास्वपाले तय गर्यो महाधिवेशन प्रतिनिधि शुल्क
रास्वपाले आसन्न पहिलो महाधिवेशनमा भाग लिने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग ५ हजार रूपैयाँ शुल्क लिने निर्णय गरेको छो
केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
बैठकले महाधिवेशन सहभागी शुल्कका रूपमा ५ हजार रूपैयाँ लिने निर्णय गरेको एक नेताले जानकारी दिए।
पार्टीले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको निम्ति तीन दिन खानाको प्रबन्ध गर्नेछ। त्यसबाहेक बासको व्यवस्था आफै गर्नुपर्नेछ।
बासको निम्ति पार्टीले भरतपुर क्षेत्रका विभिन्न होटलको दर मागेर सूची बनाएको छ। त्यसै अनुसार सबै सहभागीले आफ्नो इच्छा अनुसारको होटलमा बस्न पाउने छन्। होटल खर्च भने आफै तिर्नुपर्नेछ।
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन यही असार ७, ८ र ९ गते चितवको भरतपुरमा हुँदैछ। महाधिवेशनको उद्घाटन चितवनको भरतपुरस्थित गेष्टहाउस चौरमा गर्ने तय भएको छ। बन्दसत्र भने भरतपुरमै रहेको नेपाल उद्योग संघको प्रदर्शनी केन्द्रमा गरिनेछ।
गेष्टहाउस चौरमा २५ देखि ३० हजार मानिस अट्न सक्ने अनुमान छ। रास्वपाले यसपटक महाधिवेशनकै लागि भनेर गाडी भाडामा लिएर सहभागी ल्याउने तयारी गरेको छैन। समर्थक, शुभेच्छुक सबैलाई आफै आउन भनिएको छ।
आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने यो महाधिवेशनमा करिब तीन हजार प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। पर्यवेक्षक र स्वयमसेवकसमेत गरेर चार हजार पुग्ने अनुमान छ।
लेबी नतिर्ने प्रतिनिधिलाई महाधिवेशनमा सहभागी नगराउने
सचिवालय बैठकले लेबी नबुझाउने प्रतिनिधिहरूलाई आसन्न महाधिवेशनमा सहभागी नगराउने निर्णय गरेको छ।
पहिलो महाधिवेशनका सन्दर्भमा बिहीबार आयोजित सचिवालय बैठकले उक्त निर्णय गरेको कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले जानकारी दिइन्।
रास्वपामा मन्त्री, सांसददेखि केन्द्रीय सदस्य लगायत सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिले तहगत रूपमा लेबी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
मन्त्री, सांसदहरूले केन्द्रमै लेबी बुझाएका हुन्छन् भने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले तहगत समितिहरूमा लेबी बुझाएका हुन्छन्। उनीहरूले बुझाएको लेबीको विवरण तहगत समिति हुँदै केन्द्रसम्म आइपुग्छ।
त्यही विवरणका अनुसार लेबी तिरे/नतिरेको रूजु गरेर तिर्नेहरूलाई मात्र महाधिवेशनमा सहभागी गराउने निर्णय भएको कोषाध्यक्ष अधिकारीले बताइन्।
बैठकमा सहभागी एक नेताले पनि पुरानो लेबी तिर्न बाँकी रहेका सबैलाई चुक्ता गर्न भनिएको जानकारी दिए।
'वरिष्ठ नेता' पद विधानमै
बिहीबारकै सचिवालय बैठकले चुनावअघि बालेन शाहलाई पार्टी प्रवेश गराउँदा सिर्जना गरिएको 'वरिष्ठ नेता' पदलाई विधानमा समावेश गर्ने र केन्द्रीय समितिको आकार बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।
रास्वपाले चुनावअघि बालेन शाहसँग एकताको निम्ति सभापति रवि लामिछानेपछि दोस्रो वरीयतामा रहने गरी उक्त पद सिर्जना गरेको थियो। आसन्न पहिलो महाधिवेशन क्रममा सचिवालय बैठकले उक्त पदलाई विधानको हिस्सा बनाएको हो।
रास्वपाले सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको विधान संशोधन समितिको प्रतिवेदनमा भने वरिष्ठ नेता पद राख्ने प्रस्ताव गरिएको थिएन। त्यसलाई पार्टीले नै निर्णय गर्ने भनिएको थियो।
त्यसै अनुरूप बिहीबार सभापति लामिछानेको नेतृत्वमा बसेको सचिवालय बैठकले वरिष्ठ नेताको पद रहने गरी विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए।
सचिवालय बैठकले केन्द्रीय समितिको आकार बढाएर १५१ बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। अहिले रास्वपामा १२१ सदस्य छन्।
विधान संशोधन समितिको प्रस्तावमा भने केन्द्रीय सदस्यको आकार बढाएर १३६ बनाउने उल्लेख थियो।
ती नेताका अनुसार सचिवालय बैठकले पदाधिकारी संख्या बढाएर १९ सदस्यीय बनाउने निर्णय पनि गरेको छ।
यस अनुसार एक सभापति, एक वरिष्ठ नेता, एक महिलासहित उपसभापति तीन, महामन्त्री दुई, एक महिलासहित सह-महामन्त्री पाँच, प्रवक्ता एक, एक महिलासहित सह-प्रवक्ता तीन, कोषाध्यक्ष एक, एक महिलासहित सह-कोषाध्यक्ष दुई जना रहने छन्।
