परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको सीमा व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्रमा सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिँदै उनले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सीमा मामिला र विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको उद्धारका सम्बन्धमा सरकारको धारणा स्पष्ट पारे।
मन्त्री खनालका अनुसार नेपाल र भारतबीचको सीमा क्षेत्रमा सीमा स्तम्भहरूको पुनर्निर्माण र दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण (क्रस बोर्डर अकुपेसन) को लगत संकलन कार्य अहिले सक्रिय रूपमा अगाडि बढिरहेको छ।
लामो समयदेखि अवरूद्ध यो प्रक्रिया सुचारू भई दुवै देशका प्राविधिक टोलीहरूले फिल्डमा काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
चीनतर्फको सीमाका सन्दर्भमा मन्त्री खनालले उत्तरी नाकामा हाल भारततर्फ जस्तो धेरै सक्रिय गतिविधि नभए पनि केही सीमित ठाउँमा रहेका विवाद समाधानका लागि र आवश्यक पर्दा खर्च गर्न मिल्ने गरी ‘प्लेसहोल्डर’ बजेट राखिएको स्पष्ट पारे।
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु भएका नेपालीहरूको शव ल्याउने विषयमा संसदमा उठेको चासोप्रति सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले श्रम स्वीकृति नलिई गएका व्यक्तिको हकमा सरकारसँग विशेष कोष नहुँदा समस्या पर्ने गरेको स्वीकार गरे।
यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत १५ करोड रुपैयाँको विशेष आपतकालीन कोष प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए।
महिला कामदारको तथ्यांकबारे बोल्दै मन्त्री खनालले भिजिट भिसा र अवैधानिक बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिका कारण वास्तविक तथ्यांक संकलनमा चुनौती रहेको बताए।
उनले आम नागरिकलाई श्रम स्वीकृति लिएर मात्र विदेश जान र जनप्रतिनिधिहरूलाई यस विषयमा सचेतना फैलाउन अपिल समेत गरे।
सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई परिणाममुखी बनाउन यस वर्ष स्पष्ट कार्ययोजना बनाएको मन्त्री खनालले दाबी गरे।
उनकाअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले कन्ट्री स्पेसिफिक स्ट्र्याटेजी (देशगत रणनीति) मा काम गरिरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक लगानी (एफडीआई), अनुदान र ऋण परिचालनको लक्ष्य निर्धारण गरी त्यसको प्रगति ट्रयाकिङ गर्ने कार्ययोजना रहेको उनले बताए।
इरान र युक्रेनमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले इरानमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा रहेका अमृत झा र युक्रेनमा युद्धबन्दीका रूपमा रहेका ९ जना नेपालीको रिहाइका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेको बताए।
युक्रेनको मामिला संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले रेडक्रसको पहुँच सुनिश्चित गरिएको र रिप्याट्रिएसनका लागि प्रयास जारी रहेको जानकारी दिए।
यस्तै, नेपालको परराष्ट्र नीति संविधानद्वारा निर्देशित रहेको र सरकारले त्यसै अनुरूप काम गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे।
सगरमाथा संवाद सन् २०२७ को मे महिनामा आयोजना गर्ने तयारी सुरू भएको र सुस्ता क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणको काम भारतीय पक्षसँगको समन्वयमा अगाडि बढ्ने समेत उनले जानकारी गराए। –न्युज एजेन्सी नेपाल
