नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्र जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैरसंवैधानिक रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भूतप्रभावी कानून बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतका कारबाही गर्न भनी आयोगले गरेको सिफारिस आफै संविधान र कानून बमोजिम नरहेकाले यसलाई मान्न नसकिने प्रष्ट्याए।
‘अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कानून बमोजिम स्थापित संस्था हो। यो रेट्रोस्पेक्टिभ कानून बनाएर सजाय गर्नु भन्ने भइसकेपछि भनेपछि हामीले तपाईंको प्रतिवेदन दिनुस्। तपाईं कानून बमोजिम गठन भएको आयोगले यस्तो गैरसंवैधानिक सिफारिस कसरी गर्न मिल्छ?,’ उनले भने।
उनले अगाडि भने, ‘यो पार्टीकुलर जातजातिलाई सिध्याइदिनु भन्ने किसिमले शासकको आदेश अनुसार भएको अन्तर्राष्ट्रिय युद्धको नरसंहार होइन। यस्तो सिफारिस कानूनी निकायले कसरी गर्नसक्छ? प्रतिवदेन पनि ल्याउनुस्। अनि यस्तो प्रकारको घटनामा नेपाल बारले अध्ययन गर्छ भनेर यसलाई तत्काल भत्सर्ना गरेको छ। यसरी भत्र्सना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। किनभने लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा नेपालका क्षयीकरण भइरहेको छ।’
अध्यक्ष मिश्रले नेपालमा उक्त आयोग लगायतका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको क्षयीकरण हुँदै जानु सुखद् नभएको पनि बताए। –न्युज एजेन्सी नेपाल
