सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विधान संशोधन गरी वैधानिकता दिएको 'वरिष्ठ नेता' पदमा चुनाव भने नहुने भएको छ।
फागुन २१ को चुनावअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन शाहलाई पार्टीमा समाहित गर्न उक्त पद सिर्जना गरिएको थियो।
त्यति बेला विधानमा वरिष्ठ नेता पद नभए पनि पहिलो महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा प्रस्तावित विधान संशोधन गरेर उक्त पद राखिएको हो। यसलाई महाधिवेशनले पारित गर्न भने बाँकी छ।
वरिष्ठ नेतामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई नै निरन्तरता दिने भए पनि यो पदमा चुनाव भने नहुने पार्टी निर्वाचन आयोगका उपप्रमुख राम गुरूङले जानकारी दिए।
उनका अनुसार वरिष्ठ नेता पदकै निर्वाचन नहुने भएपछि उनले केन्द्रीय सदस्यका लागि पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छैन।
चितवनको भतरपुरमा आइतबार सुरू हुने पहिलो महाधिवेशनमा अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा वरिष्ठ नेताबाहेक केन्द्रीय समितिका सदस्य र पदाधिकारीहरूका लागि निर्वाचन हुने देखिएको छ।
महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सकिएपछि निर्वाचन कार्यक्रम सुरू हुनेछ।
रास्वपाको विधान अनुसार निर्वाचन दुई चरणमा हुनेछ।
पहिलो चरणमा सभापति र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको चुनाव हुनेछ। सभापतिका निकट प्रतिद्वन्द्वीले पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याए स्वत: केन्द्रीय सदस्य हुने छन्।
दोस्रो चरणमा केन्द्रीय सदस्यका विजेतामध्येबाट पदाधिकारीका लागि चुनाव हुनेछ। विधान संशोधनपछि रास्वपाको केन्द्रीय समितिको आकार १५८ सदस्य र पदाधिकारी संख्या १९ सदस्य पुगेको छ।
पदाधिकारीमध्ये वरिष्ठ नेता मात्र यस्तो पद हो, जसका लागि चुनाव हुने छैन। प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पार्टी पदाधिकारीमा स्थान सुनिश्चित गर्न यस्तो प्रावधान राखिएको पार्टी स्रोतहरू बताउँछन्।
२०७९ असार ७ गते स्थापना भएको रास्वपाले चार वर्षमा पहिलो पटक महाधिवेशन गर्न लागेको हो। स्थापनाको चार महिनामै भएको प्रतिनिधिसभा चुनाव २१ (उपचुनावपछि १ थप) सिट जितेको रास्वपाले पछिल्लो चुनावमा झन्डै दुई-तिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको छ।