प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारतसँगको सीमा विवादलाई लिएर प्रतिनिधिसभा बैठकमा दुईवटा गलत कुरा बोलेका थिए। त्यसमध्ये एउटा गलत कुरा आज उनले सच्याएका छन् भने अर्कोमा कुनै सफाइ दिएनन्।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले 'नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ' भनेका थिए। सँगसँगै, यो पनि भनेका थिए, 'बेलायतले ब्रिटिस इन्डिया छाड्दै गर्दाको (सीमा) समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा रहेकाले यसबारे बेलायत सरकारले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने नेपालको मान्यता छ।'
बालेनले आफ्ना यी विवादित अभिव्यक्तिबारे आज आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशन उद्घाटन क्रममा स्पष्टीकरण दिएका छन्।
'सीमाको विषयमा पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। हामीले सीमाको विषयमा बोल्दा उहाँहरूले आपत्ति जनाउनुभयो। मलाई अचम्म लाग्यो,' उनले भने, 'ठिक छ, तपाईंसँग प्रमाण छ भने ल्याउनुस्, हामीसँग त प्रमाण छ। हामीसँग कालापानी, लिपुलेकको प्रमाण छ। र, त्यसका लागि पहिले ब्रिटिसहरूले राज गर्दाका प्रमाणहरू हामी ल्याउँछौं भनेका हौं। हामीले बिट्रिसलाई मध्यस्थकर्ता राख्न खोजेका होइनौं।'
'हामी छिमेकीहरूसँग आफै कुरा गरेर मिलाउँछौं। हामीसँग प्रमाण छ र हामी ल्याउँछौं। त्यो कुरा हामीले गरेका हौं,' उनले अगाडि भने, 'यसमा आशंका मान्नुपर्दैन। मेरो राष्ट्रियताप्रति कुनै आशंका मान्नुपर्दैन, कसैले पनि मान्नुपर्दैन।'
प्रधानमन्त्री बालेनको यो स्पष्टीकरणमा रोचक पक्ष के छ भने, उनले भारतसँगको सीमा विवादबारे आफ्नो त्यो भनाइ मात्र सच्याए, जसमा भारतले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। तर त्यो भनाइ सच्याएनन्, जसमा नेपालको संसदले गम्भीर चासो देखाइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेनका दुई विवादित अभिव्यक्तिमध्ये संसदका प्रतिपक्षी दलहरूले सबभन्दा बढी आपत्ति जनाएको 'नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको' छ भन्नेमा हो। प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै आएका छन्। यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमै आएर माफी माग्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले बैठक अवरूद्ध पनि गरेका थिए।
नेपालको संसदले गम्भीर चासो देखाएको यो विषयमा भारतको भने खासै ठूलो सरोकार देखिँदैन।
यसबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालको प्रतिक्रिया थियो, 'भारत-नेपाल सीमाको लगभग ९८ प्रतिशत हिस्सा निर्धारित भइसकेको छ। तैपनि केही हिस्सामा केही समस्या छन्, जसलाई सुल्झाउन बाँकी छ।'
सुल्झाउन बाँकी सीमा समस्याबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता जयसवालले भनेका थिए, 'गण्डक नदीको बहावमा परिवर्तन हुनुका कारण यो स्थिति उत्पन्न भएको हो। यस अतिरिक्त सीमाको निर्धारित हिस्सामा सीमापार कब्जा र 'नो म्यान्स ल्यान्ड' (दसगजा क्षेत्र) मा अतिक्रमणका घटना पनि छन्, जसलाई संयुक्त रूपमा मानचित्रण भइरहेको छ।'
उनले सीमासम्बन्धी सबै मामिला सुल्झाउन द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापना गरेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
तर जहाँसम्म नेपाल-भारत सीमा विवादमा 'बेलायत सरकारको पनि सरोकार रहनुपर्छ' भन्ने बालेनको भनाइ थियो, त्यसमा भारत सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले त बालेनको उक्त भनाइलाई प्रस्ट भाषामा खारेज नै गरिदिएको थियो।
विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जयसवालले नेपालसँगको द्विपक्षीय मामिलामा तेस्रो पक्षको कुनै पनि भूमिका नरहने बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, 'सबै सम्बन्धित पक्षलाई यो स्पष्ट हुनुपर्छ, भारत र नेपालबीच जे पनि द्विपक्षीय मामिला छन्, त्यसमा तेस्रो पक्षको कुनै भूमिका छैन।'
भारतले चासो देखाएको यो विषय नेपालको संसदमा भने खासै उठेको छैन।
संसदमा नउठे पनि भारतले गम्भीर आपत्ति जनाएको यही विषयमा प्रधानमन्त्री बालेनले आज महाधिवेशन उद्घाटनको मौका छोप्दै 'रफू' भर्ने प्रयास गरे।
