राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनमा उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थकहरूका लागि लागू गरिएको नियमले केन्द्रीय सदस्यमा बढ्दै गएको आकांक्षीहरूको लर्को कटौती गर्न खोजेको छ।
पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोग प्रमुख भुवन केसीले जारी गरेको सूचना अनुसार कुनै पनि उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थक बसेकाहरूले आफै उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्।
यो नियम अस्वीकार गरी मनोनयन फारम पेस गरे स्वत: अमान्य हुने उनको भनाइ छ।
केन्द्रीय सभापति पदका लागि एक जना प्रस्तावक र ५१ जना समर्थक जुटाउनुपर्ने छ। त्यस्तै, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूका हकमा २१-२१ जना समर्थक र एक-एक जना प्रस्तावक आवश्यक पर्छ।
यति मात्र होइन, कुनै पनि उम्मेदवारका प्रस्तावकले एकभन्दा बढी उम्मेदवारको उम्मेदवारी फारममा प्रस्तावकका रूपमा हस्ताक्षर गर्न पाउने छैन। समर्थकहरूले भने एकभन्दा बढी उम्मेदवारलाई पनि समर्थन दिन पाउने छ।
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी लगातार बढ्दै गएपछि त्यसलाई कटौती गर्ने उद्देश्यले यो नियम ल्याइएको नेताहरू बताउँछन्।
अहिलेसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या ४३ सय नाघेको छ। तीमध्ये झन्डै हजार जना केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी देखिएका छन्।
'जो भेट्यो त्यो नेता केन्द्रीय सदस्यमा उठेको छु भनेर भोट मागिरहेका छन्,' एक प्रतिनिधिले भने, 'पदाधिकारी हुन पनि केन्द्रीय सदस्य बन्नुपर्ने भएकाले धेरै नेताहरू केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवार छन्।'
यो अवस्थामा निर्वाचनको नयाँ नियमले सबै आकांक्षीलाई उम्मेदवारी दिन नै गाह्रो पर्नेछ।
केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी दिन चाहने व्यक्तिले एक जना प्रस्तावक र २१ जना समर्थकसहित २२ जना महाधिवशेन प्रतिनिधि जुटाउनुपर्नेछ। र, ती २२ जनाले आफू उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन्।
यसले एक जनाका लागि २२ जनाको उम्मेदवारी रोकिने छ।
समर्थकका हकमा एक जनाले धेरै उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न त पाउँछ, तर हरेक उम्मेदवारले उही व्यक्तिलाई खोजी खोजी आफ्नो समर्थक बनाउन व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुँदैन।
यसबाट केन्द्रीय सदस्यको निम्ति उम्मेदवारी दिने संख्यामा ठूलो कटौती हुने र व्यवस्थापन गर्न सहज हुने एक नेताले बताए।
'पहिलो कुरा त प्रस्तावक र समर्थक गरी २२ जना जुटाउन महाधिवेशन प्रतिनिधि चिन्नै गाह्रो छ। त्यसमा पनि मन खाएको मान्छे चिनेर समर्थन जुटायो भने ती २२ जनाले आफू उम्मेदवारी दिन नपाउने भएपछि केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिनेहरू कम हुने भइहाले,' एक नेताले भने।
सँगसँगै, केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिन २१ हजार रूपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने नियमले पनि उम्मेदवारी संख्या कटौती हुने उनको भनाइ छ।
निर्वाचन आयोग उपप्रमुख राम गुरूङ भने पार्टीमा सामूहिकताको भावना जागृत गराउने र नेता बन्ने आधारशिला तयार पार्दै लैजान यस्तो नियम ल्याएको बताउँछन्।
उम्मेदवारका प्रस्तावक वा समर्थकको नाम महाधिवेशन प्रतिनिधिको सूचीमा अनिवार्य हुनुपर्नेछ।
