नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल सात दिनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हिरासतमा रहने भएका छन्।
जरूरी पक्राउ पुर्जी थमाएर सुर्खेतबाट काठमाडौं ल्याइएका पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई विशेष अदालतले मंगलबार ७ दिन हिरासतमा राख्न म्याद दिएको हो।
यसरी म्याद दिनुअघि न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा बहस भयो।
जरूरी पक्राउ पुर्जी दिएर नियन्त्रणमा लिइएको अवस्थामा अदालतले समर्थन जनाउने/नजनाउने भन्ने निर्णय लिने गर्छ। पौडेलको हकमा लामो समय बहस भएपछि अदालतले सात दिनको हिरासतमा राख्न म्याद दिएको हो।
विभागको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता बद्रीकुमार कार्की र भीमसेन काफ्लेले बहस गरेका थिए।
उनीहरूले बहसको क्रममा पौडेललाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार कारणहरू पेस गरेका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरणकै कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका दिपक भट्टसँग कनेक्सन देखिएको भन्दै पौडेललाई पक्राउ गरिएको हो।
भट्टको एकल नियन्त्रणमा रहेको हिमालयन एसेट्स म्यानेजमेन्ट प्रालिले श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको २० प्रतिशत शेयर किनबेच गरेको विषयमा पौडेललाई जोडेको हो।
२० प्रतिशत शेयरको मूल्य किताबीमूल्य अनुसार करिब ३० करोड पर्ने पनि बहसको क्रममा सरकारी वकिलहरूले बताएका थिए। तर बिक्री गर्दा ३ करोड ७५ लाखमा बिक्री गरेको देखाएको उल्लेख छ।
यो सेयर दिलाउनका लागि पौडेलले अर्थमन्त्री हुँदा राजनीतिक प्रभावको दुरूपयोग गरेको र भट्टलाई २६ करोड २५ लाख भन्दा बढी रकम सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नका लागि आफैं संलग्न भएको बहसको क्रममा सरकारी वकिलले उठाएका थिए।
‘३ करोड ७५ लाखमा बिक्री गरेको देखाई राजनीतिक प्रभावको दुरूपयोग गरी आर्थिक लाभ आर्जन गर्ने उद्देश्यले भट्टलाई २६ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यमा आफैं प्रत्यक्ष संलग्न रहेको देखिन्छ,’ सरकारी वकिलले बहसको क्रममा इजलासमा भनेका थिए।
यसरी सेयर सस्तोमा किनबेच भइसकेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले श्रीराम टोबाको उद्योगका लागि सुपारी आयतमा सहजीकरण गरिदिएको समेत आरोप छ।
हिमालयन रिइन्सुरेन्सको लाइसेन्स प्राप्त गर्दा सहजीकरण गरेको, ७ वटा बिमा कम्पनीलाई इजाजतमा सहयोग गरेको र जनकपुर चुरोट कारखानाको इजाजत उपलब्ध गराउन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया सुरू गरेको आरोप पनि बहसको क्रममा उठाएका थिए।
विभागले चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीले दिएको बयानलाई पनि आधार बनाएर पक्राउ गरेको बहसको क्रममा उल्लेख गरिएको छ।
चुन्नुप्रसाद शर्मा नेपाली कांग्रेसबाट गएको निर्वाचनमा रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २मा उम्मेदवार थिए। उनी व्यवसायी समेत हुन्।
‘दीपक भट्टलाई साझेदारका रूपमा भित्र्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी निकायहरूमा सहजीकरण गरिदिने, व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउने तथा त्यस वापत श्रीराम टोबाको उद्योग प्रा.लि.को २० प्रतिशत शेयर निजकै हितका लागि उपलब्ध गराइएको,’ शर्माले विभागमा बयान दिएका थिए।
यही बयानलाई आधार बनाएर विभागले पौडेललाई पक्राउ गरेको तर्क सरकारी वकिलको थियो।
श्री राम टोबाकोको शेयर किताबी मूल्य ८१६.७१ रुपैयाँ देखिए पनि १०० रुपैयाँमा श्रीराम टोबाको उद्योग प्रा.लि.को ३७५,००० कित्ता बिक्री गरेको पनि उल्लेख छ।
पौडेलको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइराला लगायतले बहस गरेका थिए।
बहसको क्रममा पौडेललाई बयानकै आधारमा हिरासतमा राख्न नमिल्ने तर्क गरिएको थियो।
बडालले यस अनुसन्धानमा दुई प्राइभेट कम्पनीबीचको कारोबारको विषयमा पौडेल कसरी जोडियो भनेर प्रश्न गरेका थिए।
‘श्रीराम टोबाकोको २० प्रतिशत शेयर कसले किन्यो? विष्णुप्रसाद पौडेलले किन्यो? होइन। उहाँको परिवारको कसैले किन्यो? त्यो पनि होइन। उहाँको कोही नातेदारले किन्यो? त्यो पनि होइन। कसले किनेको भन्दा एउटा प्राइभेट कम्पनीको शेयर अर्को एउटा प्राइभेट कम्पनीले किन्यो। यसमा विष्णुप्रसाद पौडेल कहाँबाट जोडियो?,’ उनको प्रश्न थियो।
गहिरो अनुसन्धान गरी पौडेलविरूद्ध पुरक अभियोजन ल्याउन लागिएको उनले बताए। पौडेललाई एमालेको उपाध्यक्ष भएको नाताले मात्रै पक्राउ गरिएको उनको तर्क थियो।
‘उहाँ किन यसमा पक्राउ गरियो भन्दा नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष भएको नाताले गरिएको हो। उहाँलाई पूर्वअर्थमन्त्रीको रूपमा होइन,’ उनले भने।
उनले यस मुद्दामा कुनै प्रमाण नै नभएको पनि बताए।
‘प्रमाण त ल्याउनुभएको छैन रैछ त। कुनै प्रमाण छ त श्रीमान? श्रीराम टोबाकोको शेयर २० प्रतिशत अमुक कम्पनीले किन्दा पौडेलजीको फोनबाट एसएमएस गएको भनेर प्रमाण ल्याउनुभयो? अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन गएको छ भनेर आयो? त्यो छैन,’ उनले भने, ‘मालपानी भन्ने व्यक्तिको पनि नाम भएको छ। ती व्यक्तिले कसलाई गाडी सप्लाइ गरेका थिए चुनावमा? के हामीलाई थाहा छैन र? कसलाई गाडी दिएको? मालपानीको कुराबाट समाउनु पर्ने हो भने गाडी कसले प्रयोग गर्यो त्यो व्यक्तिलाई समाउनुपर्छ नि त।’
अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले कुनै आधार र कारण नै नदिइकन पौडेललाई पक्राउ गरिएको बताए। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान गर्न जरूरी पक्राउ पुर्जी दिइएको छ। पक्राउ गर्न आधार कारण दिनुपर्दैन श्रीमान?,’ उनले भने, ‘शक्तिको दुरूपयोग हुने गरी काम भएको छ।’
त्यस्तै, उनले चुनावी प्रतिस्पर्धीले भनेकै आधारलाई विश्वासयोग्य नभएको पनि बताए।
‘अनुसन्धानको सुरूको चरण पनि होइन। सुरूमा दिपक भट्टको मुद्दा ल्याउँदा नै उहाँलाई अनुसन्धान गरिएन? पुरक अभियोजनको नाममा सिभिल लिबर्टी कर्टेल गर्ने काम भएको छ। विभिन्न प्रमाण हुन्छन्। तर अहिले एउटा व्यक्तिले दिएको बयानलाई लिएर आशंकाकै भरमा नियन्त्रणमा लिइएको छ। चुन्न प्रसाद फेरि उहाँसँगै चुनाव लडेको व्यक्ति हो। प्रतिस्पर्धीको स्टेटमेन्टलाई मान्न सकिने पनि देखिँदैन। डिजिटल प्रमाण कुनै पनि देखिन्न। निवासबाट चेक र डिभाइसहरू बरामद गरिएको छ। प्रमाणलाई प्रभाव पार्न सकिने भन्ने लजिकसँग पनि देखिन्न,’ उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइरालाले सरकार परिवर्तन भएको भन्ने देखाउनका लागि पौडेललाई पक्राउ गरिएको बताए।
‘राज्यले सरकार परिवर्तन भएको छ नयाँ ढंगले काम गर्न खोजेको छु भन्ने ढंगले कुनै व्यक्तिको लिबर्टीमाथि यसरी धावा बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन?,’ उनले प्रश्न गरेका थिए।
पौडेल भाग्ने अवस्था नभएको, प्रभाव पार्ने अवस्था पनि नभएको हुँदा तारेखमा छाड्न माग गरेका थिए।
