तीन दिनमा सक्ने भनेर सुरू भएको सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनको आज छैठौं दिन शुक्रबार मैझारो भएको छ।
कहिले महाधिवेशन प्रतिनिधि टुंगो लाग्न ढिलाइ त कहिले केन्द्रीय समितिका उम्मेदवारहरूको नामावली फाइनल हुनै ढिलाइ भएर व्यवस्थापनका हिसाबले भद्रगोल देखिएको यो महाधिवेशनका केही फरक र राम्रा पक्ष पनि छन्।
यो स्टोरीमा हामी चार वर्षअघि २०७९ असार ७ गते स्थापना भएको रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा देखिएका राम्रो र नराम्रा पक्षबारे चर्चा गर्दैछौं।
यो महाधिवेशनका तीन राम्रा पक्ष छन्।
पहिलो, निर्वाचित महिला केन्द्रीय सदस्य संख्या।
रास्वपाको केन्द्रीय सदस्यमा झन्डै ५० प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन्। बुधबार राति पहिलो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत भएको मतदानबाट ४९ जना महिला केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका हुन्।
यस अनुसार उम्मेदवारी दिएकामध्ये ६१.२५ प्रतिशत महिला निर्वाचित भए। कुल ९९ केन्द्रीय सदस्यका लागि ३८४ जना उम्मेदवार रहेका ८० जना महिला थिए।
भूगोल क्लस्टरबाट १७४ र राष्ट्रिय क्लस्टरबाट २१० जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। भूगोलमा १३९ जना पुरूष र ३५ जना महिलाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
त्यस्तै, राष्ट्रिय क्लस्टरमा १६५ पुरूष र ४५ महिला प्रतिस्पर्धामा थिए।
केन्द्रीय सदस्यका ५१ जना सदस्य सभापति रवि लामिछानेले मनोनीत गर्नेछन्। त्यसो गर्दा केन्द्रीय समितिमा महिलाको संख्या अझै बढ्नेछ।
दोस्रो, प्रवासमा रहेका प्रतिनिधिले गर्न पाए मतदान।
रास्वपाले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनमै प्रवास कमिटीका प्रतिनिधिहरूलाई मतदानमा सामेल गरायो।
पार्टीको विधान अनुसार प्रवास कमिटीका प्रतिनिधिहरूले विदेशबाट मोबाइल एपमार्फत् मतदान गर्ने व्यवस्था छ। प्रवास कमिटीमा १६७ जना भोट हाल्न योग्य महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छन्।
तेस्रो, चुनावबाटै छानिए केन्द्रीय नेता।
पहिलो महाधिवेशनले केन्द्रीय सदस्य तथा केन्द्रीय पदाधिकारीहरू चुनावबाटै चुन्यो।
हुन त पार्टी विधानले ५१ जना केन्द्रीय सदस्य र ११ जना पदाधिकारी पछि सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर बाँकी ९९ केन्द्रीय सदस्य र सभापतिसहित ७ पदाधिकारीको चयन चुनावबाटै भयो।
केन्द्रीय सदस्यलाई २९४९ महाधिवेशन प्रतिनिधिले भोट हाले। तर पदाधिकारीमा त्यसको आधा पनि भोट हाल्न आएनन्। पदाधिकारीमा जम्मा १२८९ प्रतिनिधिले भोट हालेको पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
चितवनको गर्मी र महाधिवेशनको व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीका कारण धेरै प्रतिनिधि पहिलो चरणको निर्वाचनलगत्तै घर फर्किए। तैपनि नेतालाई पार्टीका तल्लो तहका प्रतिनिधिले चुन्ने अवसर पाए।
अब हामी यो महाधिवेशनमा देखिएका भद्रगोल वा नराम्रा पक्षको कुरा गरौं।
पहिलो, महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या नै टुंगो भएन।
अधिवेशन सुरू हुनु अगावै महाधिवेशन प्रतिनिधिको टुंगो लागिसक्नुपर्ने थियो। तर महाधिवेशनको दोस्रो दिन बल्ल बल्ल प्रतिनिधिहरूको सूची निकालियो। अन्तिम सूची त अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
सबभन्दा धेरै विवाद देखिएको मधेस प्रदेश मात्र होइन, अरू प्रदेशका प्रतिनिधि टुंग्याउन पनि नेताहरूलाई हम्मे हम्मे परेको थियो। नेताहरूले दाबी गरे अनुसार ४३११ महाधिवेशन प्रतिनिध छन्।
निर्वाचनअघि पार्टीमा प्रवेश गरेको प्रधानमन्त्री बालेन शाह समूह, विवेकशील साझा लगायतका समूहलाई समायोजन गर्नुपरेकाले पनि अन्तिममा आएर प्रतिनिधि विवाद अल्झिएको नेताहरू बताउँछन्।
दोस्रो, उम्मेदवारहरूको क्रम निर्धारण गर्दा पक्षपातको आरोप।
महाधिवेशनको चौथो दिन सुरू भएको मनोनयन दर्तापछि उम्मेदवारको प्रथम सूची प्रकाशन गरियो। यसमा परेका दाबी विरोधमा छानबिन गर्न समेत धेरै समय लाग्यो।
९९ पदका लागि ३८४ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। तर उम्मेदवारको क्रमसंख्या निर्धारणमा समस्या देखिएको भनेर धेरैले गुनासो गरे। बिनाआधार क्रमसंख्या निर्धारण गरेको भन्ने धेरै उम्मेदवारको गुनासो रह्यो।
कतिपयले त आफ्ना मान्छेको क्रमसंख्या अघि पारेको भन्दै आलोचना समेत गरे। कतिपय उम्मेदवारले आफ्नो नामै नभएको पनि बताएका थिए।
तेस्रो, निर्वाचन तालिका पटक पटक संशोधन।
उद्घाटन समारोह नै तोकिएभन्दा दुई घन्टापछि सुरू भएको यो महाधिवेशनका कुनै पनि काम तोकिएको समयमा भएनन्।
तीन दिनमा सक्ने भनिएको महाधिवेशन थप तीन दिन लम्बियो। बन्द सत्रदेखि निर्वाचनसम्मका कार्यतालिका पनि समयमा कार्यान्वयन भएनन्।
पार्टीले महाधिवेशनको पहिलो चरणमा हुने निर्वाचन तालिका पाँचौं पटकसम्म संशोधन गरेको थियो। त्यसरी संशोधन गरिएको कार्यतालिका अनुसार पनि काम हुन सकेन। पछि त पार्टीको निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका निकाल्नै छाड्यो।
चौथो, सभापति लगायतका नेतृत्वले बन्दसत्रमा पेस गरेका प्रतिवेदनमाथि भएन धेरै छलफल।
महाधिवेशन भनेकै पार्टीको दर्शन, सिद्धान्त, नीति र विचारमाथि बहस गर्ने र पार्टीको दृष्टिकोण बनाउने थलो हो। संसदमा झन्डै दुईतिहाइ मत ल्याएर सरकार चलाइरहेको रास्वपाको दर्शन, सिद्धान्त र विचारमा स्पष्टता नभएको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो।
यो महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिले राजनीतिक प्रतिवेदन, अर्थमन्त्री समेत रहेका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ-राजनीतिक प्रतिवेदन, महामन्त्रीले सांगठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्षले आर्थिक प्रतिवेदन पेस गरे।
तर ती प्रतिवेदनमाथि विस्तृत छलफलको समयसमेत दिइएन।
दिउँसो २ बजे सुरू गर्ने भनिएको बन्दसत्र ४ बजेपछि सुरू भएको थियो। त्यसपछि झन्डै ३ घन्टा पनि नचली बन्दसत्र सकियो। प्रतिवेदनहरू छलफलबिनै पास भए।
पाँचौं, रविको निर्देशन विपरीत उनैका उम्मेदवारले गुटबन्दी गरे।
रास्वपाभित्र वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सभापति रवि लामिछाने समूहको गुट सिर्जना हुने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने आकलन धेरैको थियो। सर्वसाधारणदेखि नेता-कार्यकर्तासम्म धेरैको यही आशंका थियो।
तर महाधिवेशन उद्घाटनमा दुवै नेताले आफ्नो पार्टी एक ढिक्का हुने भन्दै गुट-उपगुट नगर्न भने। बन्दसत्रको भाषणमा सभापति लामिछानेले गुट नबनाउन निर्देशन नै दिए। 'अर्काका लागि मत मागिदिने व्यक्ति सच्चा रास्वपा सदस्य नहुने' सम्म भने।
यति हुँदाहुँदै पहिलो चरणको केन्द्रीय समिति निर्वाचनमा खासै नदेखिएको गुटबन्दी दोस्रो चरणको पदाधिकारी निर्वाचनमा स्पष्ट रूपमा देखियो। संस्थापन पक्षले आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन केही उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाएको आरोप लाग्यो।
उपसभापति (खुला) मा विराजभक्त श्रेष्ठले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि स्वर्णिम वाग्ले निर्विरोध निर्वाचित भए। महिला उपसभापतिमा अन्ततः सोबिता गौतम र डा. तोसिमा कार्कीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा भयो, जसमा सोबितालाई संस्थापन पक्षको उम्मेदवारका रूपमा हेरियो।
महामन्त्री पदमा सुरुमा १० जना उम्मेदवार रहे पनि धेरैले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर विपिन कुमार आचार्यलाई समर्थन गरे। यसलाई संस्थापन पक्षको संगठित प्रयासका रूपमा व्याख्या गरियो।
यही प्रक्रियाको विरोध गर्दै महामन्त्रीका उम्मेदवार गणेश कार्की र मनिष झाले बन्द कोठामा सहमति गरेर उम्मेदवार तय गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको बताए।
उनीहरूले सभापति लामिछानेले समूहगत राजनीति नगर्न दिएको सन्देशकै विपरीत व्यवहार भएको भन्दै नेतृत्वले गुटबन्दी र जालझेल नगरी प्रतिनिधिहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न दिनुपर्ने धारणा राखे।
-1782488354.jpg)
