पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी गरेको भनिएको छानबिन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन, निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन माग गर्दै औपचारिक निवेदन दर्ता गराएका छन्।
ओलीका तर्फबाट बिहीबार ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पुगेर आयोगका सचिव मुरारी खरेललाई निवेदन बुझाइएको हो।
आयोगले सार्वजनिक गरेको भनिएको निर्णयको आधार, अनुसन्धान प्रक्रिया र त्यससँग सम्बन्धित कागजात आफूलाई उपलब्ध गराउन माग गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ।
निवेदनमा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको अनुसन्धान आयोगले गरेको जानकारी सार्वजनिक भए पनि त्यसको प्रतिवेदन र निर्णयको आधिकारिक जानकारी आफूलाई नदिइएको उल्लेख गरिएको छ।
ओलीले भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई मानव ढाल बनाएर संसद भवनमा आक्रमण गर्ने, प्रहरी ब्यारिकेट तोड्ने तथा अराजक गतिविधि भएको र त्यसपछि स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार गरिएको कारबाहीका क्रममा मानवीय क्षति भएको दाबी गरेका छन्।
त्यस्तै भदौ २४ गते देशभर सरकारी भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सञ्चारमाध्यमका कार्यालय तथा नेताहरूका निजी घरमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको उल्लेख गर्दै ती घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आयोगले अनुसन्धान गरेको सार्वजनिक भएको जनाइएको छ।
ओलीले निवेदनमा आयोगको बैठक नम्बर १७७ को निर्णयमा रहेको सिफारिस र तथ्यगत आधारबीच मेल नखाएको जिकिर गरेका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले गरेको काम कारबाही कानुनविपरीत नभएको निष्कर्ष निकालिएको दाबी गर्दै, अर्कोतर्फ आफूविरूद्ध पछिल्लो कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको भन्ने विषयमा विश्वास गर्न नसकेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
निवेदनमा घटनामा संलग्न नभएको, कानुन उल्लंघन नगरेको र संविधान तथा विद्यमान कानुनअनुसार कारबाही गर्न नमिल्ने व्यक्तिविरूद्ध पश्चातदर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको भन्ने सार्वजनिक निर्णय मानव अधिकार आयोगबाट भएको हो भन्नेमा आफू विश्वस्त हुन नसकेको पनि उल्लेख छ।
आयोगले संविधान र कानुन विपरीत सिफारिस गरेको देखिएकाले त्यसबाट आफू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै निर्णय वास्तविक हो वा होइन, त्यसमा पुग्न कुन तथ्य र प्रमाण संकलन गरिएको हो भन्ने जानकारी पाउनु आफ्नो अधिकार भएको ओलीले बताएका छन्।
आयोगले आफ्नो विरूद्ध भएको भनिएको निर्णय र त्यसको आधार बनेको अनुसन्धान प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा पठाउने अपेक्षा गरे पनि सार्वजनिक भएको करिब ३० दिन बितिसक्दा पनि कुनै जानकारी नदिएकाले निवेदन दिनुपरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
ओलीले आयोगसँग बैठक नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि, आयोगका सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले पेश गरेको भनिएको प्रतिवेदन, प्रतिवेदनमा गरिएका थपघट र त्यसको कारणसम्बन्धी विवरण, थप अनुसन्धान भएको भए त्यसको प्रतिवेदन तथा संकलित सबै बयान र कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
