भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन क्रममा भएका घटना छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूमाथि गरेको कारबाही सिफारिसबारे अहिले थप अध्ययन भइरहेको छ।
पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा बनेको तीन सदस्यीय समितिले आउँदो साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।
'अध्ययनको काम करिब करिब सकियो। अब निष्कर्षमा छलफल गरिरहेका छौं,' संयोजक कार्कीले सेतोपाटीसँग भने, 'असार २२ गतेभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्नेछौं।'
विभिन्न देशमा भएका यस्ता घटनाको नजिर र नियम-कानुन अध्ययन गरिरहेको समितिको प्रतिवेदनलाई भविष्यमा आन्दोलन नियन्त्रण र 'कमान्ड रेस्पोन्सिबिलिटी' (कमान्डरको जबाफदेहिता) को कानुनी सिमानाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
खासगरी यो प्रतिवेदनलाई मुख्य तीन कारणले चासोका साथ हेरिएको छ —
पहिलो, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले भिड नियन्त्रण क्रममा ज्यान गएको घटनामा प्रत्यक्ष गोली चलाउने सुरक्षाकर्मी पहिचान नगरी सिधै नीतिगत र सुरक्षा नेतृत्व (गृहसचिव, आइजिपीहरू र सिडिओ) माथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो।
उनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ आकर्षित गर्दै फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ।
आयोगको यो सिफारिस हुबहु लागू भए वा प्रेमराज कार्कीको अध्ययन समितिले पनि यसलाई सदर गरे भविष्यमा जुनसुकै आन्दोलनमा हुने मानवीय क्षतिको प्रत्यक्ष फौजदारी जिम्मेवारी कमान्ड सेन्टरमा बस्ने विशिष्ट अधिकारीहरूको थाप्लोमा जान सक्छ। त्यसैले समितिले यसको कानुनी व्याख्या कसरी गर्छ भन्नेले निजामती र सुरक्षा संयन्त्रको कार्यशैली तय गर्ने सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन्।
दोस्रो, यो प्रतिवेदनले 'फिल्ड' मा खटिने सुरक्षाकर्मी र आदेश दिने अधिकारीहरूबीचको सम्बन्ध व्याख्या गर्न सक्छ।
भिड नियन्त्रणका क्रममा नेतृत्वमाथि नै 'ज्यान मार्ने उद्योग' वा 'लापरबाही' को मुद्दा चल्ने जोखिम बढे संकट बेला निर्णय लिन कमान्डरहरू हच्किने र यसले शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने राज्यको स्थापित संयन्त्र नै कमजोर हुन सक्ने चिन्ता सुरक्षा वृत्तमा छ।
स्रोतका अनुसार यसलाई सम्बोधन गर्न समितिले नेपालको घटनासँग मिल्दाजुल्दा केही अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरू केलाएको छ।
उदाहरणका लागि — समितिले सन् २०२१ जनवरी ६ मा अमेरिकामा भएको क्यापिटल हिल आक्रमणलाई सन्दर्भ घटनाका रूपमा हेरेको छ। त्यति बेला अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डिसीमा अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावको मतपरिणामलाई लिएर डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकले क्यापिटल हिलमा आक्रमण गरेका थिए। उक्त घटनामा केही व्यक्तिको ज्यान गएको थियो।
त्यस्तै, युरोपका केही मुलुक र हालै बंगलादेशमा भएको हिंसात्मक घटनालाई पनि उदाहरणका रूपमा अध्ययन गरिएको छ।
यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको नजिरका आधारमा फिल्डमा खटिने सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारी र आदेश दिने अधिकारीको जबाफदेहिता केलाउन खोजिएको समितिका एक सदस्यले बताए।
तेस्रो, यो प्रतिवेदनले जाँचबुझ आयोगको कानुनी क्षेत्राधिकारको सीमांकन पनि गर्न सक्छ।
नेपालमा विभिन्न घटनामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने र त्यसले कारबाहीको सिफारिस गर्ने स्थापित चलन छ। तर आयोग आफैमा 'अदालत' वा 'सरकारी वकिल' नभएकाले त्यसले सिधै फौजदारी कानुनका दफा नै किटान गरेर मुद्दा चलाउन आदेश दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने गम्भीर कानुनी प्रश्न यो प्रतिवेदनले निरूपण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सुरक्षा निकायका तत्कालीन प्रमुख लगायतलाई गरेको कारबाही सिफारिस ठिक थियो कि थिएन भन्ने विषयमा समितिको अध्ययन केन्द्रित छ।
'हाम्रो कानुनमा दफा किटान गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहतका सरकारी वकिलहरूलाई मात्र छ। जाँचबुझ आयोगले नै किटान गरेर कारबाही सिफारिस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हामीले हेरेका छौं,' समितिका एक सदस्यले भने।
'आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ को घटनामा क-कसले गोली हानेको भन्ने देखाएको छैन। यस्तोमा नेतृत्वलाई मात्र मुछेकाले पनि प्रतिवेदन अपूर्ण देखिन्छ,' उनले अगाडि भने, 'आन्दोलनमा मानिस मरेका छन्, तर यही व्यक्तिले गोली हानेको भन्ने कहीँ पनि देखिँदैन। बन्दुक हान्नेले हान्यो तर कसले हानेको भनेर खुल्दैन।'
आयोगले प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वआइजिपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा लगायतलाई फौजदारी कानुन अनुसार कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।
पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख छविराज रिजाललाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको थियो।
उनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ अनुसार लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने र दफा १८२ को हेल्चेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र तीन हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ।
हेल्चेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर अनुसार कसैको ज्यान गए ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनमा उल्लेख छ।
यसरी कसुर र सजाय नै किटान गरी कारबाही सिफारिस गर्नु सही हो कि होइन भन्नेबारे समितिले विभिन्न देशमा भएका यस्तै घटना, उदाहरण र नियम कानुनबारे अध्ययन गरेको स्रोत बताउँछ।
यो अध्ययन समितिमा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी टेकप्रसाद राई सदस्य छन्।
अध्ययन क्रममा पूर्वसचिव, पूर्वआइजिपीहरू, अहिलेका महान्यायाधिवक्ता, न्याय तथा अनुसन्धान केन्द्र, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतसँग छलफल गरिएको थियो।
चैत १३ गते शपथग्रहण लगत्तै बसेको प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले जाँचबुझ आयोगले बुझाएको जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सुरक्षा निकायका हकमा भने थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै अर्को अध्ययन समिति बनाइएको थियो।
सुरूमा १५ दिनको समय दिइएको यो समितिलाई जेठ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले थप ४५ दिनको समय दिएको थियो।
-1782997962.jpg)
