सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदल २०८२ बाट चार दल बाहिरिएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा सरकारले संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदल गठन गरेको थियो।
उक्त कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाहेक अरू प्राय: राजनीतिक दलहरूबाट सदस्य पठाइएका थिए।
तीमध्ये नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिहरू कार्यदलबाट बाहिरिएका हुन्। उनीहरूले असार २२ गते संयोजक असिम शाहलाई सम्बोधन गरी कार्यदलबाट बाहिरिएको उल्लेख गरेका हुन्।
कार्यदलमा नेकपाबाट देवप्रसाद गुरूङ, जसपाबाट सुरेन्द्र झा, लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र राजमोबाट मनोज भट्ट सदस्य थिए।
उनीहरूले संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्ने नै हो भने पहिलो कुरा बहस पत्र प्रक्रिया नै खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘संविधानको प्रस्तावना, आधारभूत मूल्यमान्यताका धारा तथा उपधाराहरू नचलाउने प्रतिबद्धता प्रष्ट गरिनुपर्छ,’ कार्यदलमा रहेका ४ दलका ४ जना प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘संशोधन गर्न चाहेका विषय के कति कारणले संशोधन गर्न पर्ने हुन् त्यसबारे संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूको सर्वदलीय बैठक आयोजना गरी सरकारले राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्छ।’
गत चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधान संशोधनको बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोअनुसार प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजक बनेका थिए।
यसैबीच प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार शाह संयोजकत्वमा रहेको संविधान संशोधन बहस पत्र तयार कार्यदलले प्रतिवेदन लेखन कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
सरकारले दोस्रो पटक दिएको म्यादभित्रै कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष पेस गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भनाइ छ।
तर कार्यदलका केही सदस्यहरू बाहिरिएको पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ।
‘कार्यदलका संयोजक समेतको अधिकतम चलकताका बाबजुद यो बहस पत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा अन्तिमसम्म सहभागी भएका विपक्षी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू गैरजिम्मेवार बन्दै कार्यदल छाडेको पत्र बुझाएर बाहिरिनुभएको छ,’ सचिवालयले भनेको छ।
यी चार दलका प्रतिनिधि कार्यदलमा ८३ दिनसम्म सहभागी थिए।
