निर्वाचन (म्यादी) प्रहरीको पोशाक खरिदबारे छानबिन तथा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले आउँदो ३० गतेसम्म समितिमा प्राप्त कागजात अध्ययन गर्ने समय तोकेको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचनका बेला भर्ती गरेको प्रहरीबारे भर्तीबारे कागज मगाएर अध्ययन अघि बढाएको छ।
'समितिमा एक बोरा नै कागजात आएका छन्,' उपसमितिका संयोजक मनिष झाले भने, 'एक लाख ३० हजार नेपाल प्रहरीले भर्ना गरेका र १५ हजार सशस्त्र प्रहरीले भर्ना गरेका व्यक्तिको बैंकिङ कारोबारको विवरण छ। साथै सबै विवरण पनि आएको छ।'
उपसमितिले कात्तिक ३० गतेसम्म कागजपत्र अध्ययन गर्ने, मंसिर १ गतेदेखि १५ गतेसम्म बयान लिने र विज्ञको राय तथा कानुनी परामर्श र छलफल गर्ने समय निर्धारण गरेको छ।
६० दिनको समय पाएको उपसमितिले दसैंको बिदा सहित जोड्दा २० दिन समय बिताइसकेको छ। उपसमितिले अन्तिम ५ दिन प्रतिवेदन लेखनका लागि समय छुट्ट्याएको छ।
उपसमितिले पोशाक खरिदको कागजात अध्ययन गर्न समितिको कार्यकक्षमा मात्रै दिने व्यवस्था गरेको छ।
सिंहदरबारमा रहेको समितिको बैठक कक्षमा सिसिटिभीको निगरानीमा उपसमितिमा भएका सांसदहरूले कागजपत्र पढ्न पाउनेछन्।
'कागजात बाहिर लैजाँदा म्यानुपुलेसन हुनसक्छ। फोटोकोपीहरू बाहिर गए फरक ब्याख्या हुन्छन्,' सांसद झाले भने, 'हामीले सांसदहरूलाई स्वविवेक प्रयोग गरेर अध्ययन गर्न दिएका छौँ। समितिको बैठक कक्षमा अध्ययन गर्न पाउँछन्।'
उपसमिति सदस्य रहेकी राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले सार्वजनिक लेखा समितिका मानिसहरूसँग बसेर कागजपत्र अध्ययन गर्ने काम गरिरहेको बताइन्।
'खरिद प्रक्रियादेखिका सबै कागजात अध्ययन गरिरहेका छौँ,' ओलीले भनिन्, 'अहिलेसम्म हामीले सिरियस कागजपत्र भेटेका छैनौँ। सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गरेको भए १ सय ३५ दिनमा खरिद कार्य सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो। तर निर्वाचनका लागि ६४ दिनमा नै खरिद भएको थियो। हामी त्यहाँबाट प्रत्येक स्टेप हेरिरहेका छौँ। पैसा सबैको खातामा गएको देखिन्छ। कुन तरिकाबाट विश्लेषण गर्ने भन्ने हो।'
उपसमितिमा सांसदहरू नेकपा एमालेका ऐन महर, कांग्रेसका योगेश गौचन थकाली, श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राई, रास्वपाका खगेन्द्र सुनार, राप्रपकी खुश्बु ओली, नेकपाका रमेशकुमार मल्ल, रास्वपाका गणेश धिमाल र नेकपाका महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन्।
फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो ।
सरकारले निर्वाचन प्रहरीलाई पोसाक खरिदका सिधै खातामा पैसा दिएको थियो। हिमाली क्षेत्रमा खटिने प्रहरीले पोखाक खरिद गर्न ११ हजार ५ सय, पहाडी क्षेत्रमा ७ हजार ९४५ र तराई क्षेत्रमा खटिने प्रहरीका लागि ६ हजार १७० रुपैयाँका दरले पैसा दिइएको थियो।
