नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा जिल्ला अदालतले मंगलबार फैसला गर्दा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई मतियारका रूपमा मात्रै दोषी करार गरेको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल सहित १५ जनालाई विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर गर्दा पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई किन मतियार मात्र करार गरियो भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ।
ठगी तथा संगठित अपराध, राज्यविरूद्धको कसुर र एकीकृत कसुरमा मतियार ठहरिएका खाण शरणार्थीको पुन: भेरिफिकेसनका लागि समिति गठन गर्नमा संलग्न नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ। सँगसँगै, सरकारी लिखत किर्तेमा उनी संलग्न रहेको प्रमाण फेला नपरेको भन्दै सफाइ दिइएको छ।
यो मुद्दामा सजाय निर्धारणका लागि असार २९ गते इजलास बस्ने भएको छ।
२०७८ मंसिर १३ गते मन्त्रिपरिषदले नेपालमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधान गर्न पेस भएको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। त्योभन्दा अगाडि नै तत्कालीन गृहसचिव पाण्डेले २०७८ असोज १४ गचे सचिवस्तरीय निर्णय गरी टिप्पणी उठाएका थिए।
शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय नियोग 'युएनएचसिआर' र झापास्थित शरणार्थी केन्द्रले दर्ता हुन छुट भएका ४२९ जनालाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा पहिचान गरेका थिए। उनीहरूको संख्या घटबढ हुन सक्ने भनेर पुन: भेरिफिकेसनका लागि टिप्पणी उठाएर समिति गठन गरिएको थियो।
यसको निम्ति सचिव पाण्डेले २०७८ मंसिर १२ गते गृहमन्त्री खाणको स्वीकृति लिएका थिए। सचिव पाण्डेले नै उक्त समिति गठन गरेकाले त्यसमा खाणको संलग्नता नरहेको अदालतको फैसला छ।
अदालतले सचिव पाण्डे र अर्का प्रतिवादी केशवप्रसाद दुलालबीच भाइबरमा भएको कुराकानीमा दुलाललाई मन्त्रीसँग भेट गराउने भनेर सचिव पाण्डेले भनेको प्रमाणलाई आधार मानेको छ।
उक्त कुराकानीमा मन्त्रीको गिफ्ट र मन्त्रीको सामान ल्याउन भनेर सचिव पाण्डेले भनेको देखिन्छ। खाणले रकम लिएको प्रत्यक्ष प्रमाण नदेखिएको फैसलामा भनिएको छ।
अर्का प्रतिवादी आङ्टावा शेर्पाले गरेको घटना विवरण कागजमा पनि खाणका स्वकीय सचिवमार्फत केही रकम फिर्ता गरेको भन्ने तथ्यलाई आधार मानेर ठगी तथा संगठित अपराध कसुरमा उनलाई मतियार मात्र ठहर गरिएको हो।
'प्रतिवादी आङ्टावा शेर्पाले गरेको घटना विवरण कागजमा निज खाणका स्वकीय सचिवमार्फत केही रकम फिर्ता गरेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिँदा खाण अनुचित प्रभावमा परी प्रतिवादी टेकनाराण पाण्डेले पेस गरेको समितिको म्याद थप तथा समितिको कार्यादेश थप्ने निर्णयमा समावेश भएको देखिँदा ठगी तथा संगठित अपराधको कसुरमा मतियार रहेको ठहर्छ,' फैसलामा भनिएको छ।
त्यसैगरी खाणलाई राज्यविरूद्ध कसुरमा पनि मतियार ठहर गरिएको छ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भनेर किर्ते प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी कायम गर्न तेस्रो देशमा पुनर्स्थापना हुन नसकेका वास्तविक भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलको सुझावलाई समेत तोडमोड गरी नक्कली प्रतिवेदन खडा गरिएको ठहर गरिएको छ।
'नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा नेपालीलाई अमेरिका पठाउने भनी ठगी गरेको कार्यले शरणार्थी सम्बन्धमा नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको युएनएचसिआर, डब्ल्युएफपी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाल राज्य र विभिन्न देशमा बसोबास गरी आएका नेपाली नागरिक एवं स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपाल राज्य र नेपाली नागरिकको स्वाभिमानमा नै प्रत्यक्ष आँच पुग्ने गरी नेपाल राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नै दाग लाग्ने कार्य गरी संगठित ठगी समेत गरेको देखिँदा राज्यविरूद्धको कसुर भएको तथ्य पुष्टि हुन आयो,' फैसलामा भनिएको छ।
खाणसँगै टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन, निरञ्जन कुमार खरेल पनि मतियार ठहरिएका छन्।
सरकारी लिखत किर्ते कसुरमा खाणलाई अदालतले सफाइ दिएको छ। उनी गृहमन्त्री हुनु अगाडि नै पीडितहरूको नामावली नक्कली भुटानी शरणार्थीको रूपमा समावेश भइसकेको फैसलामा उल्लेख छ। उनी गृहमन्त्री हुनुअगाडि नै पीडितहरूको दर्ता फाराम भराउने, बायोमेट्रिक गराउने, परिचयपत्र बनेको देखिएको हो।
खाण २०७८ असार २९ गते गृहमन्त्री बनेका थिए। टेकनारायण पाण्डे भने २०७८ साउन २७ गते गृहसचिव भएका थिए।
‘...२०७४/०७५ सालदेखि २०७६, २०७७, २०७८ साल तथा २०७९ सालको विभिन्न मिति र समयमा पीडितहरूको नामावली नक्कली भुटानी शरणार्थीमा समावेश भइसकेको भनी दर्ता फाराम भराउने, बायोमेट्रिक गराउने, परिचय पत्र बनेको देखाउने जस्ता कार्यहरू यी प्रतिवादी खाण र पाण्डेले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा आउनु भन्दा पहिले नै हुँदै आएको भनी उल्लेख गरेको तथ्यले पनि उनीहरूले गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा रहेको बालकृष्ण पन्थी कार्यालयको प्रतिवेदन किर्ते गरेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन,’ फैसलामा उल्लेख छ।
२०८० जेठ १० गते पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाण, पूर्वगृहसचिव पाण्डे सहित ३० जनाविरूद्ध ठगी, सरकारी लिखत किर्ते, राज्यविरूद्धको अपराध र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर लगाउँदै सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेको थियो।
प्रतिवादीहरू रामशरण केसी, टंककुमार गुरूङ, सन्दीप रायमाझी, प्रतीक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीले सफाइ पाएका छन्।
अन्य ८ जना प्रतिवादी अहिलेसम्म फरार रहेकाले उनीहरूको मुद्दा मुल्तवीमा राखिएको अदालतले जनाएको छ।
