विभिन्न सरकारी कार्यालयमा अस्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारीमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरू सरकारले अनाहक सेवाबाट हटाउन खोजेको भन्दै आन्दोलित भएका छन्।
आफूहरूलाई एकसाथ जागिरबाट हटाएर 'आउट सोर्सिङ' गरी निजी कम्पनीमार्फत नयाँ भर्ना गर्ने आन्तरिक तयारी सुरू भएको भन्दै उनीहरूले बुधबार सिंहदरबारभित्रै सरकारविरूद्ध प्रदर्शन गरेका छन्।
वर्षौंदेखि सरकारी सेवामा रहेका हजारौं कर्मचारी बेरोजगार हुने स्थिति आएको भन्दै उनीहरूले मंगलबारबाट विरोध सुरू गरेका हुन्। मंगलबार अर्थ मन्त्रालय अगाडि धर्ना दिएका कर्मचारीले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए।
लगातार दुई दिनको विरोध प्रदर्शनपछि सरकारले बुधबार आन्दोलरत कर्मचारीसँग वार्ता गरी हाल सेवामा रहेका अस्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सरकार पक्ष र कर्मचारी प्रतिनिधिहरूबीच बुधबार भएको वार्तामा सरकारले अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई तत्काल नहटाउने र उनीहरूको सेवालाई निरन्तरता दिने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष श्याम सापकोटाले बताएका छन्।
'हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल गर्यौं। छलफल क्रममा हाम्रो सेवा निरन्तरता, आउट सोर्सिङ खारेजी र सेवा सुविधाबारे भोलि बेलुकी बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ,' अध्यक्ष सापकोटाले सेतोपाटीसँग भने।
हरेक वर्ष नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भएसँगै करार र ज्यालादारी कर्मचारीको सम्झौता नवीकरण हुने गर्छ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू हुन अब एक दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले आफूहरूको म्याद थप्नुको सट्टा 'आउट सोर्सिङ' गरी निजी कम्पनीमार्फत नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर पुरानालाई विस्थापित गर्न लागेको आशंकामा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा ओर्लिएका हुन्।
यसबाट १० देखि २५ वर्षसम्म निरन्तर सेवामा रहेका कर्मचारीहरू एकसाथ विस्थापित हुने अवस्था आएको आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार सरकारको तयारी कार्यान्वयन भए ५० हजारभन्दा बढी कर्मचारीको जागिर संकटमा पर्नेछ।
कर्मचारीहरू सशंकित हुनुका पछाडि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गठन गरेको एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल मुख्य कारण थियो।
अस्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सरकारले किरणराज शर्माको संयोजकत्वमा मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की सहित कानुन सचिव, अर्थ सचिव र उद्योग आपूर्ति सचिव सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको थियो।
उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा करारका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न दुईवटा विकल्प अघि सारिएका थिए —
पहिलो विकल्पमा करारका कर्मचारीको काम मूल्यांकन र सरूवा गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत रहने गरी एउटा छुट्टै पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउने भनिएको छ।
दोस्रो विकल्पमा आवश्यकता अनुसार निजी कम्पनीलाई नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्न 'आउट सोर्सिङ' गर्ने भनिएको छ।
यही 'आउट सोर्सिङ' को व्यवस्था लागू गरेर पुराना कर्मचारीलाई बिदाइ गर्ने सरकारको भित्री मनसाय रहेको भन्दै कर्मचारीहरू आक्रोशित भई सडकमा ओर्लिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका स्रोतले कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार करार र ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गर्न छुट्टै निकाय (पब्लिक लिमिटेड कम्पनी) बनाउनेबारे छलफल भएको बतायो।
'अहिले करारका कर्मचारीहरू पोस्टिङ भएकै ठाउँमा लामो समयसम्म रहने गरेका छन्। सरकारले उनीहरूको कामको मूल्यांकन गर्ने लगायत केही पनि गर्दैन। त्यसैको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै निकाय पो बनाउने हो कि भन्नेबारे छलफल भएको हो,' स्रोतले भन्यो, 'यसले मूल्यांकन, सरूवा लगायतका कामकाज पनि गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो।'
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने करारका कर्मचारी हटाउने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय नगरेको दाबी गरे।
'यसबारे सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल चाहिँ भएको हो। त्यही सूचना पाएपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन्,' ती अधिकारीले भने, 'पहिले करारका कर्मचारीको नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भएसँगै सम्झौता नवीकरण हुने गरेको थियो। अहिले पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन। किन आत्तिनुभएको हो बुझ्न सकिएको छैन।'
उनले करारका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न 'मोडालिटी' कस्तो बनाउने भन्नेबारे छलफल भएको बताए।
यो सूचना पाएपछि कर्मचारीहरू संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गएका थिए। तर त्यहाँबाट कुनै पनि निर्णय भएको नखुलेपछि उनीहरू अर्थ मन्त्रालय गएको ती अधिकारीले बताए।
लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्याएर आफूहरूलाई स्थायी गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। यसका साथै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको पक्षमा गरेका फैसलाहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०७० सालमा र २०८२ भदौ २ गते अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूलाई महँगी भत्ता, स्वास्थ्य उपचार, उपदान र सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो।
उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले आफूहरूलाई रित्तो हात घर पठाउने षड्यन्त्र गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ।
आफ्नो माग लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पटक पटक धाउँदा पनि आश्वासन मात्र पाएको उनीहरू बताउँछन्।
हाल संघीय सरकार मातहत १४ हजार, प्रदेश मातहत ८ हजार र स्थानीय तह मातहत ३५ हजार गरी देशभर कुल ५७ हजार करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन्।
