प्रतिनिधिसभा सदस्य केपी खनालले मानसिक स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै स्वायत्त र प्रभावकारी ‘मानसिक स्वास्थ्य परिषद् (मेन्टल हेल्थ काउन्सिल)’ गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालमा बढ्दो तनाव, डिप्रेसन, चिन्ता र आत्महत्याका घटनाले मानसिक स्वास्थ्य अब स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र नभई सामाजिक तथा राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा स्थापित भएको बताए।
उनले मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तिको समग्र जीवन, उत्पादनशीलता, सामाजिक सम्बन्ध र राष्ट्रको विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले दीर्घकालीन नीति, संस्थागत संरचना र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए।
गरिबी, हिंसा, वैदेशिक रोजगारी, पारिवारिक विघटन, सामाजिक असमानता र प्राकृतिक विपद्का कारण मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या झन् जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले मानसिक स्वास्थ्य सेवा अझै पनि सीमित, असमान र सर्वसुलभ हुन नसकेको बताए।
खनालले प्रशिक्षित जनशक्तिको अभावका साथै उपलब्ध दक्ष जनशक्तिले पनि पर्याप्त रोजगारीको अवसर नपाएको उल्लेख गर्दै सेवा आवश्यक भएका नागरिकले सहज रूपमा गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको यथार्थतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट मनोविज्ञानमा स्नातकदेखि एमफिल तथा पीएचडीसम्मको अध्ययन हुने, साथै सीटीईभीटी र एनएचटीसीमार्फत मनोसामाजिक परामर्शसम्बन्धी तालिम सञ्चालन भइरहे पनि स्पष्ट लाइसेन्स प्रणाली, प्रभावकारी नियामक निकाय र गुणस्तर अनुगमनको व्यवस्था अझै प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन नसकेको बताए।
अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विशेष शैक्षिक केन्द्र, अस्पताल, विद्यालय, खेलकुद क्षेत्र तथा सरकारी र निजी संस्थामा मनोवैज्ञानिक तथा काउन्सेलरको आवश्यकता निरन्तर बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन, जनचेतना अभिवृद्धि, सेवा विस्तार र दक्ष जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।
सांसद खनालले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई समयानुकूल संशोधन गर्न, स्पष्ट लाइसेन्स प्रणाली लागू गर्न तथा योग्य र इजाजतप्राप्त मानसिक स्वास्थ्यकर्मीहरूको सहभागितामा स्वायत्त र प्रभावकारी ‘मानसिक स्वास्थ्य परिषद्’ गठन गरी मानसिक स्वास्थ्य सेवाको नियमन, गुणस्तर अभिवृद्धि, व्यावसायिक मापदण्डको विकास र प्रभावकारी सेवा व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
