सरकारले आउँदो कात्तिक मसान्त भित्रै संघीय संसदमा ६४ वटा विधेयक दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले संसदमा आउँदो एक वर्ष भित्र पेश गर्ने विधेयकको सूची सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई बुझाएकी हुन्।
सूचीअनुसार कात्तिकसम्म ६४ वटा, फागुनसम्म थप ४५ वटा र आउँदो वर्षको असारसम्ममा थप ५७ वटा विधेयक संसदमा पेश गरिनेछ। मन्त्री गौतमले आउँदो एक वर्ष भित्रै संसदमा १६६ वटा विधेयक ल्याउने जानकारी दिएकी हुन्।
विधायन ऐन, २०८१ मा कानुन मन्त्रालयले आगामी वर्षमा सदनमा पेस गरिने विधेयकहरूको सूची असार मसान्तभित्र संघीय संसद्मा पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी सूची बुझाउँदा सरकारले प्राथमिकताक्रम समेत निर्धारण गर्नुपर्छ।
विधेयकको सुची बुझाउँदै मन्त्री गौतमले सेवा प्रवाह सहजीकरणका लागि नीतिगत सुधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छिन्।
'विधायन ऐन बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा कति कानुन बनाउने भनेर सरकारको एउटा तयारी गरेका छौं, सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेर प्राथमिकताक्रम पनि निर्धारण गरेर संघीय संसद्लाई बुझाएका छौं,' मन्त्री गौतमले भनिन्।
मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट १५, अर्थ मन्त्रालयबाट १५, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ४, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट ४, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट १७, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट १३, गृह मन्त्रालयबाट ११, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ४, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १६, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ८, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ७, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट ५, रक्षा मन्त्रालयबाट १, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट ४, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ९, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट ६, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ११, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट १६ वटा विधेयक आगामी आर्थिक वर्ष भित्र संसदमा पेस हुनेछन्।
