नेपाली कांग्रेसले प्रदेशहरूमा नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनलाई निरन्तरता नदिने भएको छ।
एमालेसँगको सहकार्य प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै कांग्रेस शीर्ष नेताहरू अब एमालेसँग सहकार्य जारी राख्ने पक्षमा छैनन्। एमालेसँगको सहकार्य तोडेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लगायत दलसँग सहकार्यको ढोका खोल्ने पक्षमा कांग्रेस नेताहरू छन्।
बजेटमा असहयोग गरेको भन्दै कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बुधबार एमालेका मन्त्रीहरू बर्खास्त भएका छन् भने कर्णालीमा कांग्रेस मन्त्रीहरूले सरकार छाडेका छन्।
कांग्रेसका एक पदाधिकारीले मुख्य दुई कारणले एमालेसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन नखोजेको बताएका छन्।
पहिलो, जेनजी आन्दोलनलाई हेर्ने एमालेको दृष्टिकोण मिलेन।
दोस्रो, प्रदेश सरकारहरूमा एमालेको व्यवहार सही देखिएन।
ती पदाधिकारीले सेतोपाटीलाई दिएको जानकारी अनुसार अब कांग्रेसले प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउनेछ। पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्य भए प्रदेश सरकारमा कांग्रेस निरन्तर रहने उनले बताए।
'यदि नेकपा लगायतसँग सहकार्य नभए कांग्रेस सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा रहनेछ,' ती पदाधिकारीले भने, 'कुनै पनि प्रदेशमा कुनै पनि एक दलको मात्र बहुमत छैन। सरकार बनाउन दुई वा दुईभन्दा बढी दलको आवश्यकता पर्छ।'
कांग्रेस र एमालेबीच प्रदेशहरूमा सरकार बनाउँदा आलोपालो मुख्यमन्त्री लिने सहमति भएको थियो। तर त्यस अनुसार सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। बजेटअघि नै कांग्रेस र एमालेले सरकारहरू परिवर्तन गर्न खोजेका थिए।
कांग्रेसको परिवर्तित नीति अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेकपा एमालेबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई बुधबार पदमुक्त गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहले सरकारमा रहेर आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमा एमालेले असहयोग गरेको भन्दै बुधबार उक्त दलबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री शाहका जनसम्पर्क तथा प्रेस सल्लाहकार डम्बर बलका अनुसार बुधबारै मुख्यमन्त्रीले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर बजेटबारे एमालेको धारणाबारे जिज्ञासा राखेका थिए।
यही असार १ गते प्रस्तुत बजेटप्रति सत्ता साझेदार एमालेले सुरूदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। एमाले सांसदहरूले प्रदेशसभामा बजेटविरूद्ध खर्च कटौती प्रस्तावसमेत दर्ता गरेका थिए।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा सुरेन्द्रबहादुर पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा हिरा सार्की तथा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीमा निर्मलादेवी साउद सहभागी थिए।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ।
सत्ता साझेदार दलले नै विरोध गरेपछि २२ दिनसम्म बजेट प्रदेशसभामा पेस हुन सकेको थिएन।
यही असार २३ गते प्रदेशसभामा बजेट टेबल भए पनि सामान्य छलफलबाहेक अन्य प्रक्रिया अघि बढेको छैन। भोलिसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने वैधानिक प्रावधान छ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी रहेका नेपाली कांग्रेसका सबै मन्त्रीले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
बिहान मन्त्रिपरिषद बैठकअघि मुख्यमन्त्री यामलाल कडेललाई भेटेर उनीहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाएका हुन्।
कर्णाली सरकारमा कांग्रेसबाट ४ जना मन्त्री थिए।
आफूहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिइसकेको सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले सेतोपाटीलाई बताए।
‘मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भेटेर हामीले जनताको काम राम्रोसँग गर्नुहोला, हामीले मार्गप्रशस्त गर्यौं भनेका छौं,’ उनले भने।
कर्णालीमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने जमर्को हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिले हामीले त्यहाँसम्म सोचिसकेको छैन। मुख्यमन्त्रीज्यूलाई जनताको काम राम्रोसँग गर्नुहोस् है भनिएको छ।’
कर्णालीमा कांग्रेसका घनश्याम भण्डारी, राजीवविक्रम शाह, सुरेश अधिकारी र विजया बुढा मन्त्री थिए। कर्णालीमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद छ, जसमा कांग्रेसबाट ४ र एमालेबाट ३ जना मन्त्री थिए। तत्कालका लागि कडेल नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ।
कर्णाली प्रदेशसभा ४० सदस्यीय हो। त्यहाँ कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएका थिए।
कांग्रेस र एमालेबीच प्रदेशहरूमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी थियो।
