करिब डेढ महिनायता नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरू प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम गृहकार्यमा थिए।
कांग्रेसबाट उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र एमालेबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच यो विषयमा पटक पटक संवाद भइरहेको थियो।
गएको जेठ ३ गते साँझ ओलीको भक्तपुर गुण्डुस्थित निवासमा कांग्रेस सभापति गगन थापा आफै गएर यो विषयमा लामो छलफल गरेका थिए।
त्यसपछि पनि दुई दलका नेताहरूबीच प्रदेश सरकारबारे छलफल त चलिरहेकै थियो। तर संवाद चलिरहेकै बेला पनि उनीहरूबीच विश्वासको धागो चुँडिन थालिसकेको थियो।
त्यो अविश्वास अहिले यस्तो विन्दुमा आइपुगेको छ, जहाँ कांग्रेस नेतृत्वले अब एमालेसँग प्रदेश सरकारमा सहकार्य नगर्ने निष्कर्ष निकालिसकेको छ।
अनौपचारिक रूपमा पार्टीले सबै प्रदेशबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ। त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग नयाँ समझदारी बन्यो भने त्यही सरकारमा रहने, नभए प्रतिपक्षमा बस्ने रणनीतिमा कांग्रेस पुगेको छ।
कांग्रेस नेताहरूका अनुसार यो निर्णय कुनै एक दिनको आवेगको परिणाम होइन।
बरू प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनबारे भइरहेको वार्ताकै बीच एमाले अध्यक्ष ओलीले अर्को समानान्तर राजनीतिक खेल खेलेको र आफूहरूलाई धेरै हेपेको निष्कर्षमा पुगेपछि अहिलेको अवस्था आएको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन्।
कांग्रेस स्रोतका अनुसार घटनाक्रमले झन्डै दुई साताअघि नयाँ मोड लिएको थियो।
प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयमा दुवै दलबीच छलफल चलिरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस उपसभापति शर्मासँग एउटा अनौठो प्रस्ताव राखेका थिए।
ओलीले कोशी प्रदेशमा एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट र सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेता कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट दुवै असफल बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
त्यसपछि उनले नयाँ राजनीतिक समीकरणको खाका सुनाएका थिए।
'कोशीमा एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाऔं, सुदूरपश्चिममा तपाईंहरूको पक्षका मुख्यमन्त्री बनाउनुहोस्,' कांग्रेस स्रोतले ओलीको प्रस्ताव उद्धृत गर्दै भन्यो।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाह कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका हुन्।
कांग्रेस नेतृत्व त्यो प्रस्ताव स्वीकार गर्न तयार भएन।
उपसभापति शर्माले उक्त प्रस्तावबारे सभापति थापासँग छलफल गरे।
दुवै नेताले प्रदेश सरकारको स्थायित्व भत्काएर नयाँ खेलमा जान नहुने निष्कर्ष निकाले।
कांग्रेसका एक नेताले भने, 'हामी आलोपालो नेतृत्वको सहमति कार्यान्वयन गर्न चाहन्थ्यौं। सरकार ढालेर नयाँ खेल खेल्ने पक्षमा थिएनौं।'
त्यसपछि प्रदेशहरूमा जे भयो, त्यो दृश्यले पनि अविश्वास बढाउन मद्दत गरेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ।
काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरू प्रदेश सरकारबारे सहमति खोजिरहेका बेला विराटनगरमा एमालेकै सांसदहरू आफ्नै सरकारको बजेट असफल बनाउन सक्रिय थिए।
अझ रोचक त के थियो भने, बजेट संशोधन नभएसम्म पारित हुन नदिने अभियानको अग्रपंक्तिमा एमाले नेता तिलकुमार मेन्याङ्बो सहितका नेताहरू नै थिए। मेन्याङ्बो ओलीले मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेका नेता हुन्। बजेटबारे असन्तुष्ट कांग्रेस सांसदहरू पनि यो अभियानमा साथैमा थिए।
काठमाडौंमा एउटा कुरा भइरहेका बेला प्रदेशमा अर्को दृश्य देखिँदा पनि त्यसले आफूहरूलाई झस्काएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ।
त्यही बेला कांग्रेस नेतृत्वले कोशी संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई स्पष्ट निर्देशन दियो, 'सरकार जोगाउनुपर्छ, बजेट पारित गराउनुपर्छ।'
त्यस बेलासम्म कांग्रेस र एमालेसहितका नेताहरू सहभागी बजेट संशोधन कार्यदल मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले गठन गरिसकेका थिए। उक्त कार्यदलले संशोधन गर्ने भन्दै सरकारमा सहभागी दलका रूपमा बजेट असफल हुन दिन नहुने निर्णय कांग्रेसले गर्यो।
कांग्रेस बजेट पारित गर्ने पक्षमा उभिएपछि बजेटको विरोधमा रहेका एमाले सांसदहरू नैतिक अप्ठ्यारोमा परे।
एमाले कोशीका एक नेताले भने, 'कांग्रेस बजेटको पक्षमा उभिएपछि हाम्रो पार्टीभित्रै असहज अवस्था बन्यो। अन्ततः बजेट पारित भयो।'
ओलीले नचाहँदा नचाहँदै पनि कोशीको बजेट पारित भएपछि सुदूरपश्चिममा पनि उही कथा दोहोरिन पुग्यो।
बजेटबारे समस्या समाधान गर्न भन्दै कांग्रेसले महामन्त्री प्रदीप पौडेललाई धनगढी पठायो। एमालेले पुष्प कँडेललाई पठायो। यी दुवै नेता बजेटबारे विमति घटाउने संवाद चलाइरहेकै थिए। कांग्रेस नेताहरूका अनुसार छलफल चलिरहेका बेला फेरि अर्को अप्रत्यासित घटना भयो।
ओलीले एमाले प्रतिनिधि कँडेललाई फोन गरेर बजेट पारित नगर्न निर्देशन दिएको जानकारी आफूहरूले पाएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।
त्यति मात्र होइन, अहिलेको बजेट खारेज गरेर नयाँ मितिमा पुनः अर्को बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा पनि ओलीले राखेको दाबी कांग्रेस नेताहरूको छ।
त्यसपछि काठमाडौंमा फेरि शीर्ष तहमा छलफल भयो।
दुवै दलबीच सुदूरपश्चिमका नेताहरूलाई काठमाडौं बोलाएर अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने समझदारी बन्यो।
कांग्रेसले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई बोलायो। एमालेले भने आफ्ना मन्त्रीहरूलाई नै नबोलाएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।
त्यही घटनापछि कांग्रेसभित्र एउटा प्रश्न उठ्न थाल्यो, 'एमाले वास्तवमै सहमति खोजिरहेको हो कि समय मात्र बिताइरहेको हो?'
त्यसपछि कांग्रेस नेतृत्वले अर्को सूचना पायो।
एमालेसँग प्रदेश सरकारबारे वार्ता चलिरहेकै बेला अध्यक्ष ओली समानान्तर रूपमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको नेकपासँग पनि संवादमा रहेको जानकारी कांग्रेस नेताहरूले पाए।
त्यही सूचनाले कांग्रेसभित्र बाँकी रहेको विश्वास पनि समाप्त भएको एक नेताले बताए।
'हामीसँग वार्ता चलाइरहँदा उहाँ अर्कै समीकरण बनाउने प्रयासमा हुनुहुन्थ्यो,' ती नेताले सेतोपाटीसँग भने, 'त्यही बेला हामी निष्कर्षमा पुग्यौं, हामीलाई अत्यन्तै हेपिएको रहेछ। यसरी सहकार्यमा रहनु ठिक हुन्न।'
ती नेताका अनुसार कांग्रेस नेतृत्वले त्यसपछि ओलीको पछिल्लो राजनीतिक शैलीलाई समग्र रूपमा समीक्षा गरेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।
ती नेताले भने, 'उहाँले जनविद्रोहलाई हेप्नुभयो। निर्वाचनको जनादेशलाई हेप्नुभयो। अहिले सहकार्य गरिरहेको दललाई पनि हेप्नुभयो। निरन्तर त्यही शैली देखिएपछि अब सहकार्यको औचित्य नै रहेन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं।'
त्यही निष्कर्षसँगै कांग्रेसभित्र अब नयाँ राजनीतिक समीकरणबारे औपचारिक गृहकार्य सुरू भएको नेताहरू बताउँछन्।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई सभापति थापा र उपसभापति शर्माले बुधबार बिहान फोन गरेर सरकारमै बसेर बजेट विफल गराउने अभियानमा रहने एमाले मन्त्रीहरू हटाउन भनेका थिए। त्यसे अनुसार उनले एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरिसकेका छन्।
त्यसको केही घन्टामै अर्को दृश्य कर्णालीमा देखियो।
त्यहाँ कांग्रेसका चारै मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा बुझाए। कोशीमा पनि बिहीबार संसदीय दलको बैठक बोलाएर सरकारबाट हट्ने तयारी कांग्रेसको छ।
कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार अब पार्टीको रणनीति लगभग स्पष्ट छ — पहिलो चरणमा सबै प्रदेशबाट मन्त्री फिर्ता बोलाइनेछ। त्यसपछि नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयास हुनेछ।
'प्राथमिकता प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपासँग सहकार्यलाई दिइनेछ। यदि त्यो सम्भव भएन भने कांग्रेस कुनै पनि प्रदेशमा एमालेसँग सरकारमा नबस्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। बरू प्रतिपक्षमै बस्नेछ,' ती पदाधिकारीले भने, 'अब या त नयाँ समीकरण बन्छ, होइन भने हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं। अहिलेको जस्तो असहज सहकार्यको कुनै अर्थ छैन।'
यस विषयमा कांग्रेस नेताहरूले खुला रूपमा भने केही भनिसकेका छैनन्। सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले यति मात्र भने, 'हामी छलफलकै क्रममा छौं। अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विमर्श भइरहेको छ। एमालेसँग प्रदेशहरूमा भइरहेको सहकार्य अलि उकुसमुकुसपूर्ण भएको थियो।'
यसबारे उनले थप केही खुलाउन चाहेनन्।
कांग्रेसकै पदाधिकारी तहका अन्य नेताहरू भने ओलीले कांग्रेसलाई हेपेको र अर्को खेल पनि सँगै खेलेकाले यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्।
'मुख्य समस्या जेनजी आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टि वा अन्य कुनै विषय होइन,' कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, 'जेनजी आन्दोलनपछिको १० महिना सँगै सहकार्य गरिसकेका थियौं। हामीलाई सबभन्दा बढी चित्त नबुझेको प्रदेश सरकारबारे ओलीले देखाएको व्यवहार हो। एउटा कुरा गर्ने, अनि अर्को काम गर्ने शैलीले अन्ततः हामीलाई एमालेसँग अघि बढ्न सकिँदैन भन्ने ठाउँमा पुर्यायो।'
***
